या अटी नंतर अण्णा हजारेंनी मागे घेतले उपोषण

मुंबई, ३० जानेवारी २०२१: दिल्लीत एकीकडे शेतकरी आंदोलनाची आग पेटली आहे, तर दुसरीकडे सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी ३० जानेवारी रोजी आमरण उपोषणाची घोषणा केली. अण्णांच्या या घोषणेनंतर सरकार कारवाईत आले. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांच्यासमवेत महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची भेट घेतली. या सभेचे निकाल सकारात्मक होते. कृषी राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या प्रस्तावानंतर अण्णा हजारे यांनी मान्य केले आहे.

केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी म्हणाले की, अण्णा हजारे यांच्या अनेक मागण्यांबाबत ठोस पावले उचलली जातील. अण्णा हजारेंच्या पत्राला केंद्र सरकारनेही प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांच्या मते कृषी अर्थसंकल्पातही वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वीचे बजेट २३ हजार कोटी असायचे, आता सरकारने ते वाढवून १ लाख ३५ हजार कोटी केले आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, १५ मागण्यांबाबत उच्चस्तरीय समितीने अद्याप सकारात्मक पावले उचलली नाहीत, म्हणूनच आमरण उपोषणास आव्हान करण्यात आले. आता या प्रकरणात तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली गेली आहे, त्या यादीमध्ये अण्णा हजारे यांचेही नाव समाविष्ट आहे. या समितीला सहा महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. अण्णा हजारे यांच्या मागण्यांचा विचार सर्वप्रथम निवडणुका आणि त्यानंतर कोरोना महामारीमुळे होऊ शकला नाही, पण आता यास उशीर होणार नाही.

काय म्हणाले अण्णा हजारे

अण्णा हजारे यांनी सांगितले की स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची त्यांची पहिली मागणी आहे. स्वामीनाथन कमिशन सांगत आहे की, केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाला घटनात्मक दर्जा व स्वायत्तता आणि शेती उत्पादनांच्या किंमती, म्हणजे नांगरण्यापासून कापणी, बाजारपेठेपर्यंत वाहतूक, बियाणे, खतांच्या तुलनेत ५० टक्के वाढ आणि सी -२ मध्ये ५० टक्के मिळवत एमएसपी (किमन सपोर्ट प्राइस) देण्याची चर्चा होती. अण्णा हजारे म्हणाले की, केंद्रीय कृषी किंमत आयोगाला निवडणूक आयोगासारखी स्वायत्तता देण्यात यावी, यामुळे सरकार हस्तक्षेप करणार नाही आणि शेतमालाला त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळेल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे