नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी 2022: विविध उद्योग संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वीज नसलेल्या क्षेत्रांना होणारा कोळशाचा पुरवठा कमी करण्याच्या बाबतीत हस्तक्षेप करण्याचं आवाहन केलंय. नॉन-पॉवर सेक्टरचं म्हणणं आहे की त्यांचा कोळशाचा पुरवठा, रेल्वे व्यतिरिक्त, रस्ते आणि रोड-कम-रेल्वे (RCR) मार्गाने, लक्षणीयरीत्या कमी झालाय, ज्यामुळं अनेक क्षेत्रांसाठी भयानक परिस्थिती निर्माण झालीय.
या संदर्भात या उद्योग संघटनांनी एकत्रितपणे पंतप्रधानांना निवेदन दिलं आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, मेमोरँडममध्ये असं नमूद करण्यात आलं आहे की हे नियमन केलेल्या क्षेत्रांतर्गत येते. अशा स्थितीत स्वदेशी स्त्रोतांकडून पुरवठा होत नसल्यानं या भागाचंही मोठं नुकसान होत आहे.
हा उद्योग अडचणीत आला आहे
या उद्योग संघटनांमध्ये अॅल्युमिनियम असोसिएशन ऑफ इंडिया, कोल कन्झ्युमर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाईल इंडस्ट्री, इंडियन कॅप्टिव्ह पॉवर प्रोड्युसर्स असोसिएशन, स्पंज आयर्न मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आणि फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे.
निवेदनात म्हटलंय की, वीज क्षेत्राला कोळशाच्या रेकचा नियमित पुरवठा केल्याने देशातील वीज प्रकल्पांमध्ये कोरड्या इंधनाचा साठा वाढण्यास मदत झाली आहे. मात्र विविध उद्योग संघटनांनी वारंवार मागणी करूनही त्यांना कोळशाचा पुरवठा करण्यात आलेला नाही. गेल्या काही आठवड्यांपासून रेल्वे तसेच रस्ते आणि रोड-कम-रेल्वे (RCR) मार्गांद्वारे पुरवठ्यात आणखी कपात केल्यामुळं अशा ग्राहकांच्या त्रासात भर पडली आहे.
हे उद्योग अवलंबून आहेत कोळशावर
या उद्योग संस्थांचं म्हणणं आहे की अॅल्युमिनियम, सिमेंट, स्टील, स्पंज-लोखंड, कागद, खतं, रसायनं, रेयॉन आणि त्यांचे स्वतःचे ऊर्जा प्रकल्प देशांतर्गत कोळशाच्या पुरवठ्यावर अवलंबून आहेत. उत्पादनासाठी ते फक्त देशांतर्गत कोळसा वापरतात आणि कमी होत असलेल्या पुरवठ्यामुळं त्यांच्या अडचणी वाढत आहेत.
दुसरीकडं, कोल इंडियाने शनिवारी सांगितलं की, ते नॉन-पॉवर सेक्टरला दररोज 3.4 लाख टन कोळशाचा पुरवठा करत आहेत आणि ही कंपनीने या क्षेत्राला पुरवलेल्या पुरवठ्याची सरासरी पातळी आहे. कोल इंडियाने असंही म्हटलंय की त्यांच्याकडं पुरेसा ‘बफर स्टॉक’ आहे ज्यातून या भागांमध्ये पुरवठा वाढविला जाऊ शकतो.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
