कृषी उत्पन्न बाजार व विधेयक जाहीर

बारामती,२६ सप्टेंबर २०२० : या विधेयकात शेतकर्‍यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवाराबाहेर जाऊन आंतरराज्य आणि आंतरजिल्हा विक्री करण्याची मुभा मिळाली आहे. इलेक्ट्रॉनिक व्यापाराचीही तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून जो बाजार शुल्क, सेस किंवा इतर कर रद्द करण्यात आला आहे असा व्यापार क्षेत्राच्या बाहेर कोणताही कर आता भरावा लागणार नाही. यामुळे शेतकर्‍यांचे तीन फायदे झाले. शेतकर्‍यांना लुटणारी बाजार समितीमधील दलाली बंद, मालाला मोठी बाजारपेठ मिळाली आणि शुल्क भरावं लागणार नाही.

शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) मूल्य आश्वासन करार आणि कृषीसेवा करार विधेयक २०२० :

या विधेयकात शेतकरी आणि खरेदीदार यांना थेट करार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कमीत कमी एक हंगाम आणि जास्तीत जास्त पाच वर्षांसाठी शेतकर्‍याला ग्राहकाशी आपला शेतमाल विकण्यासाठी थेट करार करता येईल. शेतमाल उत्पादनाचे मूल्य करारातच समाविष्ट केलेले असेल. निश्चित मूल्याबाबतचीही तरतूद यात आहे. करारामध्ये काही वाद झाल्यास तो कसा सोडवायचा आणि आव्हान कुठे द्यायचं याविषयीच्या तरतुदी विधेयकात करण्यात आल्या आहेत.

जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती विधेयक :

या विधेयकात तृणधान्ये, डाळी, तेलबिया, कांदा, बटाटे या शेतमालाला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले जाण्याची तरतूद आहे. नैसर्गिक आपत्ती किंवा युद्ध अशा अभूतपूर्व परिस्थितीचा अपवाद वगळता सरकार आता साठवणुकीवर बंदी लादू शकणार नाही. या निर्णयामुळे शेती क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक येण्यास मदत होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

सरकारच्या दाव्यानुसार, देशातील ८६ टक्के छोटे आणि मध्यम शेतकरी, ज्यांच्याकडे बार्गेनिंग पॉवर नसते, अशा शेतकर्‍यांना या तरतुदींमुळे फायदा होईल. शेतकर्‍यांना बाजार समितीमध्ये विविध ठिकाणी जो खर्च करावा लागतो, तो खर्च वाचणार असल्यामुळे जास्तीचा फायदा होईल. शिवाय अगदी शेतातही माल विकण्याची मुभा शेतकर्‍यांना आहे.

पंजाब आणि हरियाणा सरकारला फटका….

या विधेयकात छोट्या शेतकर्‍यांसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. पंजाब आणि हरियाणातील कमिशन एजंट्सवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. बाजार समित्यांमधील हजारो कामगारांवर याचा परिणाम होईल, असंही अकाली दलने म्हटलं आहे. तर पंजाब आणि हरियाणा सरकारला मिळणार्‍या करालाही यामुळे फटका बसणार आहे. भारतीय किसान संघटना आणि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीही आंदोलन करत आहे. उद्योगपतींना फायदा होण्यासाठी ही विधेयके आणली असल्याचा या संघटनांचा आरोप आहे. देशातील विविध शेतकरी संघटना सरकारविरोधात एकवटल्या आहेत.

शेतकर्‍यांच्या मनात कोणती भीती?
बाजार समित्यांमध्ये आपल्या शेतमालाची खरेदी हमीभावाने होणार नाही. मात्र सरकारने हमीभाव चालूच राहणार असल्याचं म्हटलं आहे. उलट बाजार समितीच्या बाहेर शेतमाल विकल्यामुळे शुल्क द्यावं लागणार नाही आणि त्यामुळे फायदा होणार आहे. बाजार समितीच्या बाहेर कमी दर मिळाल्यास पुन्हा बाजार समितीमध्ये हमीभावाने विक्री करण्याचा पर्याय शेतकर्‍यांसमोर असेल. अनेक बाजार समित्यांमध्ये ८.५ टक्क्यांपर्यंत शेतकर्‍यांकडून कर वसूली केली जाते ती आता केली जाणार नाही.

न्युज अनकट प्रतिनिधी : अमोल यादव.