कृषी विधेयकं शेतकरी हिताची: हर्षवर्धन पाटील

इंदापूर, १४ डिसेंबर २०२०: केंद्र सरकारची तीन कृषी विधेयकं शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत. या विधेयकांतील तरतुदी शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असून या संदर्भातील शेतकऱ्यांचे काही गैरसमज चर्चेतून निश्चितपणे दूर होतील, असा विश्वास राज्याचे माजी सहकार व पणन मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी पुणे येथे भाजपच्या वतीनं आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना सोमवारी (दि.१४) व्यक्त केला.

ते पुढं म्हणाले, ‘कृषी कायद्यासंदर्भात राजकीय हेतूनं जाणून-बुजून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे. सदरचे कृषी विधेयक तयार करण्याची प्रक्रिया सन २००३ पासून सुरू झाली. कोणतेही सरकार असो, मग ते राज्य किंवा केंद्र सरकार असो कायदे तयार करताना ते शेतकरी हिताचे केले जातात,’ असं हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केलं. ‘कृषी कायद्यातील सुधारणांमुळं ( एम.एस.पी.) किमान आधारभूत किंमत बंद होणार नाही. पूर्वीची शेती, आजची शेती आणि उद्याच्या २५ वर्षांमधील आधुनिक शेती याची कास सरकारला धरावी लागणार आहे. त्यादृष्टीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी कृषी विधेयकाच्या माध्यमातून नियोजन केलं आहे.’

‘करार पद्धतीमध्ये जमीनीचा करार नसून शेतीमध्ये उत्पादित मालाच्या विक्रीचा करार केला जाणार आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना जास्तीचे दोन पैसे मिळतील. महाराष्ट्रामध्ये २००६ मध्येच करार शेती पद्धत लागू झालेली आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या जसं की, पेप्सी कंपनी, आयटीसी, रिलायन्स किंवा अन्य कंपन्या या पद्धतीनं शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करत आहेत. मी पणनमंत्री असताना शेकडो परवाने दिले आहेत. तसंच कृषी उत्पन्न बाजार समितीला धक्का न लावता खाजगी मार्केट ही संकल्पना राबवली जात असून महाराष्ट्रात २००६ पासून ती लागू आहे. या पाठीमागचा उद्देश म्हणजे स्पर्धा झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या मालाचा दर वाढणार नाही,’ असं हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केलं.

केंद्र सरकारची भूमिका अत्यंत स्पष्ट असून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला दाम मिळाले पाहिजे, त्यांचं उत्पन्न वाढलं पाहिजे, शेतकऱ्यांचा माल नाशवंत होता कामा नये, यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध व्हावी, यासाठी कृषी कायद्यात केलेल्या तरतुदी शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असल्याचं प्रतिपादन यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांनी केलं. ‘राज्यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषि विधेयक अभियानांतर्गत शेतकर्‍यांमध्ये जनजागृती होऊन विधेयकाची उपयुक्तता ही शेतकऱ्यांना निश्चितपणे समजून येईल,’ असा विश्वासही हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केला.

हर्षवर्धन पाटील होते देशाच्या कमिटीचे अध्यक्ष !

देशामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी मॉडेल ॲक्ट ची निर्मिती करणेसाठी गठीत कमिटीचे राज्याचे तत्कालीन पणन मंत्री हर्षवर्धन पाटील अध्यक्ष होते. या कमिटीमध्ये देशातील १९ राज्यांचे पणन व सहकार मंत्री सदस्य होते. या कमिटीनं देशभरात अनेक बैठका घेऊन मॉडेल ॲक्ट तयार केला. या कायद्यातील सुमारे ८० टक्के तरतुदी या कृषी विधेयकामध्ये आहेत.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: निखिल कणसे