एअर इंडियाच्या विक्रीविरोधात सुब्रमण्यम स्वामी

नवी दिल्ली: एअर इंडियाची विक्री सुरू झाली आहे. सोमवारी मोदी सरकारने प्राथमिक माहिती असलेले निवेदन प्रसिद्ध केले. भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी सरकारच्या या प्रस्तावाविरोधात उभे राहिले आहेत. स्वामी म्हणाले की, “हा करार पूर्णपणे देशहिताच्या विरोधात आहे. या कराराच्या विरोधात मला कोर्टात जाण्याची वेळ सरकारने आणू नये. देशातील मौल्यवान गोष्टी विकण्याचा अधिकार सरकारला नाही.”

भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी यापूर्वी एअर इंडियाची विक्री करण्याच्या सरकारच्या योजनेबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे राजकीय आणि कायदेशीर अडथळे निर्माण होऊ शकतात असा विश्वास आहे.

एअर इंडिया कंपनी तोट्या मध्ये असल्याकारणामुळे सरकार ही कंपनी प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये विलीन करण्याच्या विचारात आहे. नुकतेच सरकारने इतर कंपन्यांचे ही खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु एअर इंडिया साठी सरकार आधीपासूनच प्रयत्नशील आहे.

मोदी सरकारने जारी केलेल्या बिड डॉक्युमेंटनुसार एअर इंडिया एक्सप्रेसचा १०० टक्के हिस्सा विकला जाईल. या व्यतिरिक्त एआयचा ५०% हिस्सा एअर इंडिया आणि एसएटीएस या संयुक्त उद्यम कंपनी एआयएसएटीएसमध्ये विकला जाईल. एअर इंडियाचे व्यवस्थापन नियंत्रणही विजेत्या कंपनीला देण्यात येणार आहे.

वृत्तसंस्था आयएएनएसच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एअर इंडियाच्या संभाव्य निविदांमध्ये टाटा समूह, हिंदुजा, इंडिगो, स्पाइसजेट आणि अनेक खासगी इक्विटी कंपन्यांचा समावेश आहे. तथापि, असे मानले जाते की एअर इंडियाच्या लिलावात भाग घेण्यासाठी अनेक परदेशी कंपन्या भारतीय कंपन्यांशी भागीदारी करू शकतात.

निर्गुंतवणुकीच्या योजनेविषयी माहिती असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘आता एअर इंडियावर अवघ्या १८,००० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. जेव्हा यासाठी बोली आमंत्रित केली जाईल, तेव्हा केवळ १८,००० कोटींचे कर्ज खात्यात दर्शविले जाईल.