मुंबई, १ सप्टेंबर २०२३ : केंद्र सरकारने १८ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. एक देश, एक निवडणूक यावरही सरकार विधेयक आणण्याची शक्यता आहे. यानंतर देशात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (एक देश, एक निवडणूक) यावर एक समिती गठित केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात लोकसभेसह सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही एकत्रच होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. याला विरोधी पक्षांकडून जोरदार विरोध होऊ लागला आहे. अशातच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते अजित पवार यांनी मोदी सरकारच्या ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या संकल्पनेबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
एक देश, एक निवडणूक अशा प्रकारची एक चर्चा सकाळपासून सुरु झालीय. मला त्याबद्दल जे ट्विट करायचं होतं ते मी केलेलं आहे.
आमच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आपापली भूमिका मांडलेली आहे. एक देश, एक निवडणुकीची देशाला नितांत गरज होती, असं अजित पवार म्हणाले. पूर्वीच्या काळात मला आठवतं एकाच वेळेस लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका व्हायच्या. त्यामुळे निवडणुकीचा खर्च कमी होतो. आचारसंहिता ज्या लागतात त्यामुळे प्रश्न निर्माण होता. अधिकारी चार महिने निवांत बसतात. कुठलेही आदेश दिले की ते सरळ म्हणतात, आचारसंहिता लागलेली आहे त्यामुळे आम्ही आदेशाचं पालन करु शकत नाही”, असं अजित पवार यांनी सांगितलं
केंद्राने स्थापन केलेली समिती वन नेशन वन इलेक्शनच्या कायदेशीर बाबी पाहणार आहे. शिवाय यासाठी सर्वसामान्यांचे मतही घेतले जाणार आहे. दरम्यान, भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा कोविंद यांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. पण या भेटीचे कारण समोर आलेले नाही. तसेच संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी काल सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सांगितले की, १८ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान दोन्ही सभागृहांचे विशेष अधिवेशन होणार आहे. १७ व्या लोकसभेचे हे १३ वे आणि राज्यसभेचे २६१ वे अधिवेशन असेल. यामध्ये ५ बैठका होणार आहेत. अधिवेशन बोलवण्यामागे कोणताही अजेंडा नसल्याचेही जोशी म्हणाले. त्यांनी माहितीसोबत जुन्या संसद भवनाचा फोटोही शेअर केला आहे.
तर आज वृत्तवाहिनी माध्यमांशी बोलताना, वन नेशन वन इलेक्शनच्या केंद्राने स्थापन केलेल्या समिती बदल सांगितले गेले की, भारत ही लोकशाहीची जननी आहे आणि आपली लोकशाही ही परिपक्व लोकशाही आहे. देशहिताशी संबंधित विषयांवर चर्चा करण्याची प्रदीर्घ आणि समृद्ध परंपरा आहे. केवळ या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आणि लोकांचे मत जाणून घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. संसदेच्या आगामी विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा लवकरच देशासोबत शेअर केला जाणार असल्याचं संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले आहेत.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी : वैभव शिरकुंडे
