धार्मिक स्वातंत्र्यावरून बदनामीचे षडयंत्र

दरवर्षी अमेरिकेचा धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधीचा आंतरराष्ट्रीय आयोग एक अहवाल प्रकाशित करीत असतो. गेल्या दहा वर्षांचे या संस्थेचे अहवाल आणि त्यावरची भारत सरकारची प्रतिक्रिया पाहिली, तर त्यात दरवर्षी साम्य दिसते. भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचे षडयंत्र तर ही संस्था रचत नाही ना, असा सवाल या संस्थेच्या काही शिफारशी उपस्थित करतात. या वर्षी तर अमेरिकेच्या या आयोगाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारताची गुप्तचर संस्था ‘रॉ’वर बंदी घालण्याची शिफारस करण्याचा अगोचरपणा केला आहे. भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य खालावत असल्याचा दावा करत ‘यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलीजस फ्रीडम’ (यूएससीआयआरएफ)या अमेरिकन संस्थेने प्रसिद्ध केलेला अहवाल पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. या अहवालात भारतातील अल्पसंख्याकांवरील वाढते हल्ले, भेदभाव, कायद्यांचा कथित गैरवापर आणि राजकीय पातळीवरील वक्तव्ये यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या अहवालात थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भारतीय जनता पक्षाच्या इतर नेत्यांवरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. या आयोगाने भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती कथितरित्या खालावल्याचे सांगत भारताला ‘विशेष चिंतेचा देश’ (सीपीसी) म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली आहे. गेल्या वर्षीही या संस्थेने भारताच्या ‘रॉ’विषयी गंभीर टिप्पणी केली होती. या वर्षी त्यापुढे मजल मारीत तिच्यावर बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याची कशी गळचेपी होते, याचा उल्लेख करून तिच्यावरही बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या आयोगाच्या अगोदरपणामुळे विरोधकांच्या हाती आयते कोलित मिळाले असले, तरी आयोगाच्या गेल्या काही वर्षांतील अहवालातील मुद्दे आणि शिफारशी पाहिले, तर आयोगाने कुणाची तरी सुपारी घेतली असल्यासारखे वाटते. गेल्या काही वर्षांपासून भारताने या आयोगाच्या अहवालांना ‘पक्षपाती आणि राजकीय हेतूंनी प्रेरित’ असे म्हणत फेटाळले आहे. ‘यूएससीआयआरएफ’ने असेही म्हटले आहे, की ‘रिसर्च अँड ॲनॅलिसीस विंग’ (रॉ) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) यांसारख्या संस्थांवर धार्मिक स्वातंत्र्याच्या गंभीर उल्लंघनासाठी जबाबदार धरत लक्षित निर्बंध लावावेत. यासाठी संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांची मालमत्ता जप्त करणे आणि/किंवा त्यांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी घालणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, भारत सतत, प्रणालीबद्ध आणि गंभीर धार्मिक स्वातंत्र्य उल्लंघनात सहभागी आहे आणि त्यास सहन करतो, असे म्हणत त्याला ‘सीपीसी’ म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

अहवालानुसार, २०२५ मध्ये भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची परिस्थिती सतत बिघडत राहिली. सरकारने धार्मिक अल्पसंख्याक समुदाय आणि त्यांच्या उपासनेच्या स्थळांना लक्ष्य करणारे नवीन कायदे लागू केले, असे त्यात म्हटले आहे. अनेक राज्यांनी कठोर शिक्षेसाठी धर्मांतरविरोधी कायदे लागू करण्याचा किंवा अधिक कडक करण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय अधिकाऱ्यांनी नागरिक आणि धार्मिक शरणार्थीच्या व्यापक अटक आणि कथित बेकायदेशीर हकालपट्टीलादेखील मदत केली, तसेच धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या अहवालात गेल्या वर्षी २२ एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात तीन बंदूकधाऱ्यांनी मुस्लिमबहुल भागात प्रामुख्याने हिंदू पर्यटकांच्या गटावर हल्ला केला. त्यात २६ जण ठार झाले. हल्लेखोरांनी लोकांना ‌‘कलमा‌’ म्हणण्यास सांगितले आणि जे तसे करू शकले नाहीत, त्यांची हत्या केल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात पाच दिवस संघर्ष झाला आणि देशात मुस्लिमविरोधी भावना तीव्र झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. ‘यूएससीआयआरएफ’ने पुढे सुचवले आहे, की भविष्यात अमेरिकेची सुरक्षा मदत आणि भारतासोबतचा द्विपक्षीय व्यापार धार्मिक स्वातंत्र्यातील सुधारणांशी जोडला जावा. तसेच, अमेरिकन काँग्रेसने ‌‘ट्रान्सनॅशनल रिप्रेशन रिपोर्टिंग ॲक्ट २०२४‌’ पुन्हा लागू करून अमेरिकेत धार्मिक अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणाऱ्या कारवायांवर वार्षिक अहवाल अनिवार्य करावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. ‘यूएससीआयआरएफ’च्या अध्यक्षा विकी हार्टझर यांनी एका निवेदनात म्हटले, की चीनमध्ये भूमिगत चर्च सदस्यांना अटक केली जाते, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये जमावाकडून होणारी हिंसा वाढत आहे, म्यानमारमध्ये लष्कर उपासनेच्या स्थळांवर बॉम्बहल्ले करत आहे, तर ताजिकिस्तानमध्ये पालकांना मुलांना धर्माबद्दल शिकवण्याच्या अधिकारापासून वंचित केले जात आहे.

या वार्षिक अहवालानुसार, अनेक देशांमध्ये अन्यायकारक कायदे, भेदभाव, छळ, हिंसा आणि अगदी मानवतेविरुद्ध गुन्ह्यांमुळे लोकांना धार्मिक स्वातंत्र्यापासून वंचित केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, धार्मिक छळाचा सामना करणाऱ्या लोकांसाठी जागतिक स्तरावर धार्मिक स्वातंत्र्याचा प्रसार करण्याचे प्रयत्न अमेरिकेने सुरू ठेवावेत, असेही आयोगाने नमूद केले आहे. अहवालानुसार, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी मुस्लिम आणि इतर धार्मिक अल्पसंख्याकांविरोधात द्वेषपूर्ण भाषणांचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे सामाजिक तणाव अधिक तीव्र झाला. निवडणुकीनंतरही ही परिस्थिती कायम राहिली आणि विविध राज्यांमध्ये अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांच्या घटना घडत राहिल्या. अयोध्येतील राम मंदिरात रामाच्या मूर्ती प्राणप्रतिष्ठेनंतर काही ठिकाणी निर्माण झालेला तणाव हा या पार्श्वभूमीवर अधोरेखित करण्यात आला आहे. या मंदिराचा इतिहास बाबरी मशीद विध्वंसाशी जोडलेला असल्याने, धार्मिक संवेदनशीलता अधिक तीव्र असल्याचे अहवाल सूचित करतो. या केवळ शिफारशी असून अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने त्यांना अद्याप मान्यता दिलेली नाही. ‘युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम’ ही अमेरिकेची एक स्वतंत्र आयोग-स्वरूपाची सरकारी संस्था आहे. या आयोगात अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्ष रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिकयांचे प्रतिनिधी असतात. या आयोगाची स्थापना १९९८ मध्ये आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्यांतर्गत करण्यात आली. ही संस्था अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागापासून स्वतंत्रपणे कार्य करते. ‘यूएससीआईआरएफ’ दरवर्षी जागतिक धार्मिक स्वातंत्र्यावर अहवाल प्रकाशित करते आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धार्मिक स्वातंत्र्य वाढवण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष, परराष्ट्र विभाग आणि काँग्रेस यांना धोरणात्मक शिफारशी सादर करते. हा आयोग अशा देशांची ओळख करतो, जिथे धार्मिक स्वातंत्र्याचे गंभीर, सातत्यपूर्ण आणि प्रणालीबद्ध उल्लंघन होत असल्याचे मानले जाते. आयोगाच्या शिफारशींवरून अमेरिकेचा परराष्ट्र विभाग संबंधित देशांना ‘विशेष चिंतेचे देश’ (सीपीसी) किंवा ‘विशेष देखरेख यादी’ (एसडबल्यूएल) मध्ये समाविष्ट करतो. या अहवालात भारतासह म्यानमार, क्युबा, चीन, इरिट्रिया, इराण, निकाराग्वा, नायजेरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सौदी अरेबिया, ताजिकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान यांना पुन्हा ‘सीपीसी’ यादीत ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हे देश आधीच २९ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या यादीत समाविष्ट होते.

नायजेरियाला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये पुन्हा ‘सीपीसी’ यादीत समाविष्ट केले होते. याशिवाय, यंदा ‘यूएससीआईआरएफ’ने भारत, अफगाणिस्तान, लिबिया, सीरिया आणि व्हिएतनाम यांनाही या यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. तथापि, २०२६ साठी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने या शिफारशींवर अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. ‘यूएससीआईआरएफ’च्या ताज्या अहवालाला भारत सरकारने फेटाळले आहे. मंत्रालयाने या अहवालाला मनमानी, पक्षपाती चित्रण असे संबोधत, भारतावर निवडक टीका करण्याऐवजी अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या लोकांविरोधातील वाढती असहिष्णुता आणि धमकावण्याच्या घटनांकडे लक्ष देण्याचा सल्ला दिला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ‘यूएससीआईआरएफ’ भारताचे विकृत आणि निवडक चित्रण करत आहे. हा आयोग निष्पक्ष आणि सत्य माहितीऐवजी ‘संशयास्पद स्रोत आणि वैचारिक कथांवर’ अवलंबून असल्याचा आरोप मंत्रालयाने केला आहे. भारतावर निवडक टीका करण्याऐवजी ‘यूएससीआईआरएफ’ने अमेरिकेत हिंदू मंदिरांवरील तोडफोड, हल्ले, तसेच भारतीय वंशाच्या लोकांविरोधातील वाढती असहिष्णुता आणि धमकावण्याच्या घटनांकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. बांगला देशामध्ये हिंदूंवर होत असलेल्या कथित अत्याचारांबाबत या अहवालात उल्लेख नसल्याची टीकाही करण्यात येत आहे. मुस्लिम समाजाबाबतच्या वागणुकीवर या अहवालात विशेष भर देण्यात आला आहे. ‘सिटीझन ॲमेंडमेंट ॲक्ट (सीएए) आणि ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन’ (एनआरसी) च्या अंमलबजावणीमुळे मुस्लिम समाजात नागरिकत्व गमावण्याची भीती निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच, गोहत्या प्रतिबंधक कायदे, धर्मांतरविरोधी कायदे आणि दहशतवादविरोधी कायद्यांचा वापर करून मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ‘अनलॉफूल ॲक्टिव्हिटीज प्रिव्हेंशन ॲक्ट (यूएपीए) आणि ‘फॉरिअन कंट्रीब्युशन रेग्युलेशन ॲक्ट’ (एफसीआरए) चा वापर सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि स्वयंसेवी संस्थांवर कारवाईसाठी केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे; मात्र या सगळ्या आरोपांइतकाच महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या अमेरिकन संस्थेची विश्वासार्हता. भारतासारख्या बहुविध, बहुधार्मिक आणि लोकशाही व्यवस्थेच्या देशातील गुंतागुंतीच्या सामाजिक वास्तवाचे आकलन बाह्य संस्थांना पूर्णपणे होणे कठीण आहे.

अशा अहवालांना पूर्णतः फेटाळून लावणेही योग्य ठरणार नाही. कारण, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा, विशेषतः लोकशाही मूल्ये आणि मानवाधिकारांच्या बाबतीत, अशा अहवालांमुळे प्रभावित होऊ शकते. अमेरिकेसोबतचे धोरणात्मक संबंध, व्यापार, संरक्षण सहकार्य आणि जागतिक मंचांवरील भारताची भूमिका यावरही या प्रतिमेचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या अहवालाचे पडसाद केवळ राजनैतिक पातळीवरच नाही, तर देशांतर्गत राजकारणातही उमटतात. विरोधी पक्ष अशा अहवालांचा आधार घेत सरकारवर टीका करतात, तर सत्ताधारी पक्ष त्यांना परकीय हस्तक्षेप म्हणून नाकारतो. परिणामी, मूळ प्रश्न धार्मिक सौहार्द आणि सामाजिक एकात्मता याकडे दुय्यम लक्ष दिले जाते.

भागा वरखडे