भारतामध्ये सुमारे सहा दशकांनंतर प्राप्तिकर कायद्यात होत असलेला बदल हा केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून आर्थिक धोरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. एक एप्रिलपासून लागू होणारी ही नवी करप्रणाली करदात्याच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांपासून ते दीर्घकालीन गुंतवणूक निर्णयांपर्यंत अनेक स्तरांवर परिणाम घडवू शकते; परंतु हा बदल करदात्यांसाठी खरोखर लाभदायक ठरेल का, की तो केवळ सुलभीकरणाच्या नावाखाली काही नवे प्रश्न निर्माण करेल, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे. आजपर्यंतची करप्रणाली ही सवलती, कपाती आणि विविध तरतुदींनी भरलेली होती. घरकर्जावरील व्याज, विमा प्रीमियम, भविष्यनिर्वाह निधी अशा विविध मार्गांनी कर वाचवण्याची सवय भारतीय करदात्यांमध्ये निर्माण झाली होती. त्यामुळे कर नियोजन हा अनेकांच्या आर्थिक जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला होता. नव्या कायद्याने या सवलतींना मोठ्या प्रमाणावर मर्यादा घातल्या आहेत आणि त्याऐवजी कमी करदर देण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. करदात्याच्या दृष्टीने पाहिले, तर या बदलाचा परिणाम द्वैती स्वरूपाचा दिसतो. ज्या करदात्यांनी मोठ्या प्रमाणावर सवलतींचा लाभ घेतला होता, त्यांना नवीन प्रणालीमध्ये अपेक्षित करबचत मिळणार नाही. उलट, ज्या व्यक्तींना कर नियोजनासाठी वेळ किंवा साधने उपलब्ध नव्हती, त्यांच्यासाठी ही प्रणाली सोपी आणि कदाचित अधिक फायदेशीर ठरू शकते. म्हणजेच, हा बदल ‘एकच उपाय सर्वांसाठी’ असा नसून, तो करदात्यांच्या आर्थिक वर्तनावर अवलंबून वेगवेगळे परिणाम देणारा आहे. नव्या करप्रणालीचा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तिचा सोपेपणा. कमी स्लॅब, स्पष्ट दर आणि मर्यादित सवलती यामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे करदात्यांना कागदपत्रांचा बोजा कमी होईल आणि कर प्रशासनालाही कार्यक्षमतेने काम करता येईल. तथापि, ‘सोपेपणा’ हा नेहमीच ‘फायदेशीर’ असतोच असे नाही. अनेक वेळा सवलतींच्या माध्यमातून सरकार विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीला चालना देत असते. त्या कमी झाल्यास त्या क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने पाहता, नव्या करप्रणालीमुळे पारंपरिक बचत साधनांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जीवन विमा, पीपीएफ, ईएलएसएस यांसारख्या साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्यामागे करसवलती हा एक मोठा घटक होता. जर या सवलती कमी झाल्या, तर गुंतवणूकदार अधिक लवचिक आणि बाजाराधारित पर्यायांकडे वळू शकतात. यामुळे भांडवली बाजारात गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे; पण त्याचवेळी सुरक्षित बचतीची प्रवृत्ती कमी होऊ शकते. दुसरीकडे, कमी करदरांमुळे करदात्यांच्या हातात अधिक निव्वळ उत्पन्न राहू शकते. याचा परिणाम उपभोग वाढण्यात होऊ शकतो. त्यामुळे अल्पकालीन आर्थिक वाढीस चालना मिळू शकते; मात्र दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी बचत आणि गुंतवणूक यांचे संतुलन राखणे तितकेच आवश्यक आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मतांमध्येही या बदलाबाबत मिश्र प्रतिक्रिया दिसून येतात. काहींच्या मते, करप्रणाली सुलभ करणे आणि करआधार वाढवणे ही योग्य दिशा आहे. पारदर्शक आणि सोपी कररचना ही गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार करू शकते, तर काही तज्ज्ञांचे मत असे आहे, की सवलती कमी केल्यामुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांवर ताण येऊ शकतो आणि दीर्घकालीन बचतीला धक्का बसू शकतो. या सर्व चर्चेत एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘करसंस्कृती’. भारतात कर भरण्याबाबतची मानसिकता बदलणे हे कोणत्याही करसुधारणेचे अंतिम उद्दिष्ट असते. जर नवी प्रणाली करदात्यांना अधिक प्रामाणिकपणे आणि सहजपणे कर भरण्यास प्रवृत्त करू शकली, तर ती यशस्वी ठरेल. अन्यथा, ती केवळ कागदोपत्री सुधारणा ठरू शकते. एकंदरीत, साठ वर्षांनंतर बदललेला प्राप्तिकर कायदा हा परिवर्तनाचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. तो करप्रणाली अधिक आधुनिक, सुलभ आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न करतो; मात्र त्याचा खरा परिणाम हा करदात्यांच्या वर्तनात, गुंतवणुकीच्या पद्धतीत आणि अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन दिशेत कसा बदल घडवतो, यावर अवलंबून असेल. हा बदल लाभाचा ठरेल की तोट्याचा, याचे उत्तर एकसंध नसून परिस्थितीनुसार बदलणारे आहे आणि कदाचित, हाच या नव्या करप्रणालीचा सर्वात वास्तववादी निष्कर्ष आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत करप्रणाली हा केवळ महसूल गोळा करणारी यंत्रणा नसून, ती शासनाच्या आर्थिक तत्त्वज्ञानाचा आरसा असते. बदलत्या जागतिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यात, डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या प्रभावात आणि करदात्यांच्या अपेक्षांमध्ये होत असलेल्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर नवा प्राप्तिकर कायदा लागू करण्याचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून, व्यापक आर्थिक पुनर्रचनेचा प्रयत्न आहे. भारत सरकारने प्राप्तिकर अधिनियम २०२५ ची अधिसूचना जारी केली आहे. हा कायदा १ एप्रिलपासून लागू होईल. हा नवा कायदा ६४ वर्षे जुन्या प्राप्तिकर अधिनियम १९६१ ची जागा घेईल.
या नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे करप्रणाली सोपी होईल, तिची अंमलबजावणी सुधारेल आणि खटलेबाजीही कमी होईल. नव्या कायद्याने ‘सोपेपणा’ हा केंद्रबिंदू मानला आहे. कमी करदर, मर्यादित सवलती आणि स्पष्ट नियम यामुळे करप्रणाली अधिक पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जाते. ही बदलाची दिशा करदात्यांना स्वयंस्फूर्तीने कर भरण्यास प्रवृत्त करेल का, हा मात्र महत्त्वाचा प्रश्न राहतो. एक एप्रिलपासून लागू होणारे बदल केवळ करदरांपुरते मर्यादित नाहीत, तर ते करसंस्कृतीतही बदल घडवण्याचा प्रयत्न करतात. ग्रामीण व कमी तांत्रिक साक्षरतेच्या लोकांसाठी ही प्रणाली कितपत सुलभ ठरेल, हा विचार करावा लागेल. नव्या प्राप्तिकर कायद्याचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे बचत आणि गुंतवणूक यांच्यातील संतुलन. पारंपरिक करसवलती कमी केल्यामुळे लोकांच्या बचतीच्या सवयींवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कमी करदरांमुळे उपलब्ध उत्पन्न वाढून उपभोग वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा अल्पकालीन आर्थिक वाढीवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. उद्योग आणि स्टार्टअप क्षेत्रासाठी हा कायदा संधी निर्माण करणारा ठरू शकतो. करप्रणालीतील स्पष्टता आणि स्थैर्य हे गुंतवणुकीसाठी आवश्यक घटक मानले जातात. जर कररचना सुसंगत आणि पूर्वानुमानित असेल, तर देशांतर्गत तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढू शकतो. विशेषतः स्टार्टअप्ससाठी नियमांमध्ये केलेली शिथिलता आणि सवलती यामुळे नवउद्योगांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे. तथापि, कोणतीही करसुधारणा ही केवळ धोरण जाहीर केल्याने यशस्वी होत नाही, तर तिची अंमलबजावणी तितकीच महत्त्वाची असते. नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाची क्षमता, तांत्रिक पायाभूत सुविधा आणि करदात्यांची जागरूकता या सर्व घटकांची कसोटी लागणार आहे. विशेषतः सायबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता आणि तांत्रिक अडचणी या बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. नवा प्राप्तिकर कायदा हा भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेत ‘सुधारणा’ या शब्दाला नव्याने परिभाषित करणारा प्रयत्न आहे. तो केवळ करप्रणाली सुलभ करण्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो करसंस्कृतीत बदल घडवण्याचा प्रयत्न करतो. या बदलांचा अंतिम परिणाम काय होईल, हे येणाऱ्या काही वर्षांत स्पष्ट होईल; मात्र सध्याच्या घडीला हा कायदा एक धाडसी आणि आवश्यक पाऊल म्हणून पाहता येईल. त्यात संधी आणि आव्हाने दोन्ही समान प्रमाणात आहेत. नव्या प्राप्तिकर कायद्यात कराचे टप्पे किंवा दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही; परंतु नोकरदार, गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिकांवर परिणाम होईल, असे अनेक बदल कायद्यात करण्यात आले आहेत. आता ‘फायनान्शियल इयर’ आणि ‘असेसमेंट इयर’ च्या जागी फक्त एकच ‘टॅक्स इयर’ असेल. त्यामुळे गोंधळ कमी होईल आणि ‘टॅक्स कॅलक्युलेशन सोपे होईल. नवीन नियमांनुसार, नोकरदार व्यक्तींसाठी घरभाडे भत्त्यावरील (एचआरए) कर सवलतीमध्येही सुधारणा झाली आहे; पण त्याचबरोबर नियम अधिक कठोरही झाले आहेत. आता या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी, घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील व्यावहारिक संबंध नोंदवणे बंधनकारक असेल. नवीन नियमांनुसार, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद आणि बेंगळुरू येथे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या ५० टक्क्यांपर्यंत घरभाडे भत्ता अर्थात ‘एचआरए’ ची सूट मिळेल, तर इतर ठिकाणांसाठी ही मर्यादा ४० टक्के राहील. आतापर्यंत फक्त मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई येथील कर्मचाऱ्यांना ५० टक्क्यांपर्यंत सूट मिळत होती, तर इतर ठिकाणी ही सूट ४० टक्के होती. नवीन नियमांनुसार, कंपनीकडून मिळालेल्या घराच्या ‘टॅक्स व्हॅल्युएशन’मध्ये कपात करण्यात आली आहे. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ‘टॅक्सेबल व्हॅल्यू’ आता शहराच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असेल. ४० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ‘टॅक्सेबल व्हॅल्यू’ पगाराच्या १० टक्के असेल. १५ ते ४० लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये पगाराच्या ७.५ टक्के आणि इतर भागांमध्ये पगाराच्या ५ टक्के असेल. पूर्वी हे दर १५ टक्क्यांपर्यंत होते. यामुळे खासगी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांवरचा कर कमी होईल.
भागा वरखडे
