भारत-ब्रिटन चर्चा, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आयातशुल्क वाढीचे धोरण, अफगाणिस्तान, चीन आणि रशियाशी भारताच्या सुरू असलेल्या व्यापक चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाची घटना झाकली गेली आहे. चीनच्या छत्रछायेतून बाहेर पडून आता पाकिस्तान अमेरिकेला खनिजे उपलब्ध करून देत आहे आणि त्यासाठी ग्वादर बंदरापासून ११२ किलोमीटर अंतरावर अमेरिका पाकिस्तानमध्ये एक बंदर बांधत आहे. आशियातील भू-राजकीय सत्ता संतुलनावर परिणाम करण्याबरोबरच भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेला आव्हान म्हणून या घडामोडीकडे पाहण्याची गरज आहे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या करारांमध्ये अमेरिकेचा स्पष्ट फायदा दिसून येतो. पाकिस्तान आता अमेरिकेच्या कच्छपी गेला असून त्यामुळे दक्षिण आशियाच्या भू-राजकीय परिदृश्यावर नव्या संकटाचे ढग दाटले आहेत. चीनच्या छत्रछायेखालील पाकिस्तान आता अमेरिका आणि तुर्कस्तानसोबतच्या भागीदारींना पुनरुज्जीवित करत आहे. हा बदल केवळ पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा नाही, तर भारताच्या सुरक्षा, व्यापारी हितसंबंध आणि प्रादेशिक प्रभावालाही थेट आव्हान देणारा आहे.
पाकिस्तानने संरक्षण आणि स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या त्याच्या खनिज संपत्तीत — विशेषतः ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’ (दुर्मिळ पृथ्वी खनिजे) — प्रवेश देण्याचे संकेत दिले आहेत. चीनने अलीकडेच या खनिजांचा पुरवठा थांबवण्याचे धोरण अवलंबल्याने जगभरात निर्माण झालेल्या कोंडीचा फटका अमेरिकेला बसत आहे. त्यामुळे पर्याय म्हणून अमेरिका आता पाकिस्तानकडे वळली आहे. पाकिस्तानकडे मोठ्या प्रमाणात ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’सह अन्य दुर्मिळ खनिजांचा साठा आहे. चीन या साठ्यावर डोळा ठेवून आहे, मात्र अमेरिका आता त्या प्रदेशात उतरली आहे.
अमेरिका पाकिस्तानमधून ही दुर्मिळ खनिजे आयात करताना चीन आणि भारताला शह देण्यासाठी पाकिस्तानचा प्यादा म्हणून वापर करत आहे. चीनने पाकिस्तानमध्ये बांधलेल्या ग्वादर बंदर समूहापासून जवळच अमेरिका आता पासनी येथे बंदर विकसित करीत आहे. या बंदरावर कोणताही अमेरिकन लष्करी तळ राहणार नाही, असे अधिकृतपणे सांगितले गेले असले तरी पासनी बंदराचे भौगोलिक स्थान धोरणात्मक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
पाकिस्तानने अमेरिकेला मर्यादित ड्रोन सुविधा देण्याची ऑफरही केली आहे. २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला शम्सी हवाई तळावरून अमेरिकन ड्रोन ऑपरेशन्स झाले होते, मात्र २०११ मध्ये ओसामा बिन लादेनच्या हत्येनंतर जनतेच्या संतापामुळे ते थांबवण्यात आले. आता वाढत्या दहशतवाद आणि आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान पुन्हा अशा सहकार्याला तयार झाला आहे. या पावलामुळे पाकिस्तानला गुंतवणूक आणि राजनैतिक पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
ही ऑफर अमेरिकेसाठी आकर्षक ठरू शकते, कारण पासनी बंदरामुळे अमेरिकेची अफगाणिस्तान आणि इराणवरील देखरेख क्षमता पुनर्संचयित होईल. २०२१ मध्ये अमेरिकेच्या माघारीनंतर ही क्षमता घटली होती.
दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांबाबत पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या गुप्त करारामुळे पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणात खळबळ माजली आहे. मुनीर आणि शरीफ यांनी ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेत हा करार केला असल्याचे वृत्त आहे. इम्रान खान यांच्या ‘पीटीआय’ पक्षाने अमेरिकेसोबत झालेल्या सर्व करारांची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे.
दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांव्यतिरिक्त अमेरिकेने पाकिस्तानशी आणखी काही विषयांवर वाटाघाटी केल्या आहेत. ट्रम्प अमेरिकेचा सर्वात मोठा शत्रू असलेल्या ओसामा बिन लादेनला आश्रय देणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये इतका रस का दाखवत आहेत, असा प्रश्न अनेकांकडून विचारला जात आहे. ट्रम्प यांच्या कुटुंबाची पाकिस्तानमध्ये मोठी गुंतवणूक आहे आणि शरीफ व मुनीर यांनी त्या गुंतवणुकीला पूरक असे निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे अमेरिकेने जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पाकिस्तानला मोठी आर्थिक मदत मिळवून दिली.
ही मदत पाकिस्तानला आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी उपयुक्त ठरली असली, तरी त्याच्या बदल्यात अमेरिकेचा उद्देश पाकिस्तानातील दुर्मिळ खनिजांवर नियंत्रण मिळवणे हा आहे. ट्रम्प पाकिस्तानमधील संसाधनांवर लक्ष केंद्रित करून अमेरिकेला दक्षिण आशियात आपला ठसा उमटवण्याची संधी मिळवून देत आहेत.
केवळ दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांसाठीच नव्हे, तर इतर संसाधनांसाठीही करार झाले आहेत. ‘यूएस स्ट्रॅटेजिक मेटल्स’ या अमेरिकन कंपनीने सप्टेंबर महिन्यात पाकिस्तानसोबत देशात खनिज प्रक्रिया आणि विकास सुविधा उभारण्यासाठी सुमारे ५०० दशलक्ष डॉलर गुंतवणुकीचा करार केला आहे. या कराराच्या अनुषंगाने पाकिस्तानने खनिज नमुन्यांची पहिली जहाजफेरी अमेरिकेला पाठवली आहे.
‘पीटीआय’चे माहिती सचिव शेख वकास अक्रम यांनी सरकारने अमेरिकेसोबतच्या कथित गुप्त करारांची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी केली आहे. ‘फायनान्शियल टाईम्स’मध्ये प्रकाशित झालेल्या दाव्यांनुसार, पासनी बंदर अमेरिकेला सोपवण्याची योजना पुढे नेली जात आहे. बलुचिस्तानमधील ग्वादर जिल्ह्यात असलेले पासनी बंदर इराण आणि अफगाणिस्तानच्या सीमेवर असून त्याचे धोरणात्मक महत्त्व मोठे आहे.
मुनीर यांच्या सल्लागारांनी अरबी समुद्रावर बंदर बांधण्याचा आणि चालवण्याचा प्रस्ताव अमेरिकन अधिकाऱ्यांसमोर ठेवला आहे. या योजनेत अमेरिकन गुंतवणूकदारांनी पाकिस्तानच्या महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी पासनी येथे टर्मिनल उभारणे आणि चालवणे याचा समावेश आहे. बंदराचा वापर अमेरिकन लष्करी तळासाठी केला जाणार नाही, मात्र खनिजांनी समृद्ध पश्चिम प्रांतांशी जोडणाऱ्या रेल्वे नेटवर्कसाठी विकास निधी आकर्षित करणे हे उद्दिष्ट आहे.
अमेरिका खाणकाम, ऊर्जा आणि शेती या क्षेत्रांतही गुंतवणूक करणार आहे. ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या बैठकीदरम्यान शाहबाज शरीफ यांनी कृषी, तंत्रज्ञान, खाणकाम आणि ऊर्जा क्षेत्रात अमेरिकन कंपन्यांना गुंतवणुकीचे आमंत्रण दिले होते. नव्या करारामुळे पाकिस्तानचे तेलसाठेही आता अमेरिकेच्या देखरेखीखाली आले आहेत. अमेरिकेला महत्त्वाची खनिजे आणि दुर्मिळ पृथ्वी खनिजे पुरवण्याबरोबरच पाकिस्तानने तेल खाणकामासाठीही करार केला आहे. जुलै महिन्यात ट्रम्प यांनी पाकिस्तानसोबत त्यांच्या विशाल तेलसाठ्यांच्या विकासासाठी काम करण्याचे आश्वासन दिले. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून एक अमेरिकन कंपनी पाकिस्तानातील खनिजांमध्ये ५०० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करीत आहे.
भागा वरखडे
