एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया’नं थांबवलं आपलं भारतातील कामकाज

नवी दिल्ली, २९ सप्टेंबर २०२०: आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया’नं भारतात आपलं कामकाज थांबवलं आहे. एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया’नं असा आरोप केलाय की, १० सप्टेंबर २०२० रोजी भारत सरकारनं संस्थेची सर्व खाती बंद केली. यानंतर कंपनीला आपल्या बहुतांश स्टाफला कामावरून काढावे लागले. संघटनेनं भारत सरकारवर निराधार आणि प्रवृत्त कारवाई केल्याचा आरोप केला आहे.

एमनेस्टी इंटरनॅशनल इंडियाचे कार्यकारी संचालक अविनाश कुमार म्हणाले की, संस्थेवर गेल्या दोन वर्षांपासून कारवाई केली जात आहे आणि सरकार बँक खाती फ्रिज करत आहे हे काही अचानक घडलेलं नाही. अंमलबजावणी संचालनालयासह शासकीय एजन्सींकडून सतत त्रास होत आहे. अलीकडंच आम्ही दिल्ली हिंसाचार आणि जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती यावर आवाज उठविला, त्यानंतर सरकारनं कारवाई केली.

एमनेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’नं सांगितलं की, आम्ही सर्व भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन करीत आहोत. भारतात मानवी हक्कांच्या कार्यासाठी संस्था देशांतर्गत निधी उभारण्याच्या एका वेगळ्या मॉडेलद्वारे काम करते. गेल्या आठ वर्षांत एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडियाच्या कार्यात चार दशलक्षाहून अधिक भारतीयांनी पाठिंबा दर्शविला आहे आणि सुमारे १००,००० भारतीयांनी आर्थिक योगदान दिलं आहे.

एमनेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’नं म्हटलं आहे की, या योगदानाचा परदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम, २०१० शी कोणताही संबंध असू शकत नाही. भारत सरकार हे मनी लॉन्ड्रिंगचं प्रकरण म्हणून वर्णन करीत आहे, हे असं सिद्ध करत आहे की, सरकार मानवाधिकार कार्यकर्त्यांविरोधात आणि संस्थां विरोधात किती द्वेषभावना ठेवत आहे.

कार्यकारी संचालक अविनाश कुमार म्हणाले की एमनेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया आणि इतर प्रमुख मानवाधिकार संस्था, कार्यकर्ते आणि मानवाधिकार रक्षणकर्ते यांच्यावरील हल्ला दडपशाहीचे धोरण प्रतिबिंबित करतं. अंमलबजावणी संचालनालय आणि भारत सरकार जाणीवपूर्वक भीतीची परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत जेणेकरून आवाज दडपता येईल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे