धारावीच्या पुनर्विकासाबाबत मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई,२१ सप्टेंबर २०२२ : आशियाती सर्वात मोठी झोपडपट्टी धारावी पुनर्विकासासाठी नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळात घेतला आहे. गेल्या १८ वर्षापासून धारावीचा विकास रखडला होता, त्यामुळे नव्याने काढण्यात येणाऱ्या निविदांमध्ये डेव्हलपर्सला काही सूट देण्यात येणार आहे, यासंदर्भात एएनआय ने वृत्त दिलं आहे.

२८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत यशस्वी झालेल्या सेकलिंक कंपनीला ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी यशस्वी निविदकाराला देकार पत्र मिळाले आवश्यक होते, पण यशस्वी निविदाकाराला देकारपत्र देण्याऐवजी नव्याने निविदा करण्याचा निर्णय महाधिवक्त्यांनी घेतला आहे.

राज्य सरकारने सन २००४ मध्ये धारावीचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यासाठी धारावी पर विकास प्राधिकरणाची स्थापना केलीआहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा साठी कोट्यावधी रुपये खर्च झाल्यानंतरही प्रकल्पाचे काम सुरू होत नसल्याने नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

गेल्या १८ वर्षापासून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प रखडला आहे. ह्या प्रकल्पाला राबवण्यासाठी सरकार गंभीर नसल्याने हा प्रकल्प रद्द करावा आणि नागरिकांना स्वयं विकासाची परवानगी द्यावी अशी मागणी धारावी स्थानिक लोकांनी काही महिन्यापूर्वी सरकारकडे केली होती.

दरम्यान धारावी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली रेल्वेची ४५ एकर जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णवी यांनी दोन महिन्यापूर्वी दिलं होतं. या प्रकल्पासाठी धारावी अधिसूचित क्षेत्राशेजारील रेल्वेची ९० पैकी ४५ एकर जमिनीच्या सरकारने रेल्वे मंत्रालयाकडून खरेदी करून अधिग्रहित केली आहे. या जमिनीची रक्कम ही सरकारने रेल्वेला जमा केली आहे, त्यानंतर ही केंद्र सरकारने राज्य सरकार कडे जमीन हस्तांतरित केली नाही, त्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची निविदा काढण्यासाठी अडचणी येत होत्या.

न्यूज प्रतिनिधी – वैभव शिरकुंडे