अखुंदजादा यांच्या नेतृत्वाखाली तालिबानच्या अंतरिम सरकारची घोषणा, जाणून घ्या कोणाला कोणते मंत्रालय मिळाले?

काबुल, ८ सप्टेंबर २०२१: अफगाणिस्तानमध्ये मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंदजादा यांच्या नेतृत्वाखाली तालिबानचे अंतरिम सरकार स्थापन झाले आहे.  अखुंदजादा पंतप्रधानांच्या खुर्चीवर बसतील, तर तालिबान क्रमांक दोनचा नेता मुल्ला गनी बरादार उपपंतप्रधानपदाची भूमिका घेतील.  बरदार यांच्यासह मुल्ला अब्दास सलाम यांचीही मोहम्मद हसन अखुंद यांच्या उपपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मंगळवारी तालिबानचे प्रवक्ते जबीउल्ला मुजाहिद यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंदजादा सरकारचे प्रमुख असतील आणि मुल्ला अब्दुल गनी बरदार सरकारचे उपप्रमुख असतील.  मुल्ला याकूब संरक्षण मंत्री आणि सिराजुद्दीन हक्कानी अखंदजादा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये गृहमंत्री असतील.

 अफगाणिस्तानमध्ये नवीन तालिबान सरकार स्थापनेबाबतची अटकळ बऱ्याच दिवसांपासून सुरू होती.  दोन वेळा सरकार स्थापनेचे दावे करण्यात आले, परंतु काही कारणांमुळे नवीन सरकारची घोषणा होऊ शकली नाही.  अखेर, मंगळवारी तालिबानचे अंतरिम सरकार जाहीर झाले, ज्यात अनेक मंत्र्यांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत.

 पंतप्रधान- मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद

उपपंतप्रधान (१)- मुल्ला घनी बरादार

उपपंतप्रधान (२)- मुल्ला अब्दास सलाम

गृहमंत्री- सिराजुद्दीन हक्कानी

संरक्षण मंत्री- मुल्ला याकूब

माहिती मंत्री- खैरुल्ला खैरखवा

माहिती मंत्रालयातील उपमंत्री – जबीउल्लाह मुजाहिद

उप परराष्ट्र मंत्री- शेर अब्बास स्टेनिकझाई

न्याय मंत्रालय- अब्दुल हकीम

अर्थमंत्री- हेदायतुल्ला बद्री

अर्थमंत्री – कारी दिन हनीफ

शिक्षण मंत्री- शेख नूरुल्ला

हज आणि धार्मिक व्यवहार मंत्री – नूर मोहम्मद साकीब

आदिवासी व्यवहार मंत्री- नूरुल्ला नूरी

ग्रामीण पुनर्वसन आणि विकास मंत्री- मोहम्मद युनूस अखुंदजादा

 सार्वजनिक बांधकाम मंत्री- अब्दुल मनन ओमारी

पेट्रोलियम मंत्री- मोहम्मद एस्सा अखुंद

 तालिबान्यांना पूर्णपणे वेगळे करणे कठीण

९० च्या दशकात, जेव्हा अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात होता, तेव्हा फक्त तीन देश होते ज्यांनी तालिबानचे शासन मान्य केले होते.  हे देश होते पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि यूएई.  मात्र, यावेळी तालिबान्यांना पूर्णपणे वेगळे करणे कठीण होईल.  तालिबान नवीन मित्र आणि नवीन संबंध तयार करण्यात यशस्वी झाला आहे.

 तथापि, यात शंका नाही की बहुतेक देश सध्या ‘वेट अँड वॉच’ धोरण स्वीकारत आहेत, तालिबानला मान्यता देण्यापूर्वी त्यांच्या गतिविधि वर नजर ठेवत आहेत.  अफगाणिस्तानवर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी पूर्वीच्या अफगाणिस्तान सरकारशी संवाद साधणारे अनेक आहेत.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे