Corruption in Indian judiciary: लोकशाही व्यवस्थेतील अन्य खांबांना वाळवी लागली असताना किमान न्यायव्यवस्थेचा खांब तरी त्यापासून दूर आहे, असे सामान्य जनता म्हणत होती; परंतु प्रशांत भूषण यांच्यासारख्या काहींनी न्यायव्यवस्थेतील गैरकारभारावर जेव्हा बोट ठेवले, तेव्हा त्यांनाच शिक्षा झाली. न्यायव्यवस्था खरेच धुतल्या तांदळासारखी राहिली आहे का, असा प्रश्न गेल्या चार दशकांत वारंवार उपस्थित झाला आहे. अनेक प्रकरणात न्यायाधीशही सामान्य माणसांसारखेच गुन्हे करतात आणि त्यापासून बचावासाठी न्यायव्यवस्थेची ढाल पुढे करतात. न्या. यशवंत वर्मा यांचे प्रकरण हे एक हिमनगाचे टोक आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी सापडलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या रकमेनंतर न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराची चर्चा सुरू झाली आहे. साताऱ्यातील एका न्यायाधीशांना गेल्याच महिन्यात लाच घेताना अटक करण्यात आली. आणखी एका न्यायाधीशांनी त्यांच्या पत्नीला पोटगी देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला; परंतु न्यायपालिकेतील पळवाटा माहीत असलेल्या या न्यायाधीशांनी न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर बसविला. एकूण न्यायव्यस्थेतील न्यायमूर्ती या घटकाचे किती स्खलन झाले आहे, हे लक्षात येते. या पार्श्वभूमीवर गेल्या एक तपापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाला दीडशे, तर नागपूर खंडपीठाला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या समारंभात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजेंद्रमल लोढा यांनी काढलेले उद्‌गार अतिशय महत्त्वाचे होते. भ्रष्टाचार कोणत्याही क्षेत्रात होत असला, तरी तो निषेधार्ह आहे. भ्रष्टाचाराचा न्यायाधिकरणाशी संबंध असेल, तर तो अत्यंत निषेधार्ह आहे. जर न्यायाधीश भ्रष्ट किंवा पक्षपाती असेल, तर त्याला न्यायाधिकरणात स्थान नसते.
पक्षपाती आणि भ्रष्ट न्यायाधीशांना पदावर ठेवण्यात अर्थ नाही. जर त्यांना हेच करायचे असेल, तर त्यांच्यासाठी न्यायाधिकरणाव्यतिरिक्त जगात इतर नोकऱ्या आहेत, असा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यांचा हा इशारा न्यायदानात महत्त्वाच्या पदावर बसलेल्या कुणीच मनावर घेतलेला नाही. भ्रष्टाचार हा केवळ आर्थिकच नसतो. तो इतर बाबतीतही असतो. तालुकास्तरावरच्या न्यायाधीशांपासून सरन्यायाधीशांपर्यंतच्या पदांवर असलेल्या महनीय व्यक्तींवर आरोपाचा चिखल उडाला. न्या. लोढा यांनी जरी भ्रष्ट न्यायाधीशांना पदावर ठेवता कामा नये, असे म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात देशात भ्रष्टाचारावरून एकाही न्यायाधीशाला काढून टाकण्यात आलेले नाही. त्याचे कारण न्यायाधीशांना पदावरून काढून टाकण्याची प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची आहे.
न्यायाधिकरणातील जवळपास ९० टक्के भ्रष्टाचार वकिलांच्या मदतीशिवाय शक्य नाही. न्यायाधिकरणाचा भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी आणि लढण्यासाठी वकील महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. न्यायाधिकरणातील भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी वकिलांनी मदत करावी, असे त्यांनी म्हटले होते; परंतु प्रशांत भूषण यांच्यासारख्या काही जागल्यांनी न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवला, तर त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागले. त्यालाही प्रशांत भूषण यांनी भीक घातली नाही, हा भाग वेगळा. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरात कथितपणे बेहिशेबी रोकड सापडल्याच्या वृत्तामुळे न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. भ्रष्टाचारासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध दोन प्रकारची कारवाई केली जाऊ शकते. पहिली पद्धत म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी स्वीकारलेली अंतर्गत प्रक्रिया. त्यामुळे न्यायाधीश राजीनामा देऊ शकतात.
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयीन कामाचे वाटप करण्यात अनेकदा गैरव्यवहार होतात. चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायपालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच या प्रकरणी आवाज उठवला होता.अत्यंत दुर्मिळ करणांमध्ये न्यायाधीश केस मंजूर करू शकतात. दुसरे म्हणजे संसदेद्वारे महाभियोग. यामुळे न्यायाधीशाची हकालपट्टी होते, असे घटनेने स्पष्ट केले आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, भ्रष्टाचारासाठी खटला चालवण्याची कमतरता हे दर्शविते, की सध्याची यंत्रणा न्यायालयीन भ्रष्टाचाराला तोंड देण्यास सक्षम नाही. न्यायिक अवमानाच्या भीतीने न्यायवस्थेवर चिखलफेक करता येत नाही, हे खरे असले, तरी त्याचा अतिरेकी गैरफायदा घेतला जातो, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. अवमानाच्या कवचाखाली न्यायाधीशांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सार्वजनिक चर्चा रोखली जाते. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवरील गैरवर्तनाच्या आरोपांचे निराकरण करण्यासाठी अंतर्गत प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने १९९९ मध्ये सुरू केली होती.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाविरुद्ध राष्ट्रपती, भारताचे सरन्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे. ते त्याची चौकशी करतात. गंभीर आरोपांसाठी न्यायाधीशांचा जबाब मागवला आहे. स्पष्टीकरण समाधानकारक असल्यास, केस बंद केली जाते. अन्यथा, तक्रार आणि उत्तर सरन्यायाधीशांकडे पाठवले जाते. ते सखोल तपासाचे आदेश देऊ शकतात. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायाधीश यांचा समावेश असलेली तीन सदस्यीय समिती अनौपचारिक तपासणी करते. आरोपी न्यायाधीश सहभागी होऊ शकतात; परंतु त्यात एक गोम आहे. ती म्हणजे वकील आणि साक्षीदारांच्या उलटतपासणीला परवानगी नाही. आरोप गंभीर असल्यास न्यायाधीशांना राजीनामा देण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यांनी नकार दिल्यास, न्यायालयीन कामकाज मागे घेतले जाते आणि भारताचे सरन्यायाधीश महाभियोगाची शिफारस करू शकतात.
कमी गैरवर्तनासाठी, न्यायाधीशांचे समुपदेशन केले जाते आणि समितीचा अहवाल त्यांच्यासोबत सामायिक केला जातो. २००३ च्या निर्णयाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की या यंत्रणेच्या अंतर्गत तपास अहवाल गोपनीय आहे. परिणामी, खटले चालवलेल्या न्यायाधीशांची संख्या आणि त्यांच्यावर किती कारवाई झाली हे स्पष्ट नाही. २००२ मध्ये, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने संसदेत सांगितले, की २०१७ ते २०२१ दरम्यान न्यायालयीन भ्रष्टाचाराबाबत १,६३१ तक्रारी प्राप्त झाल्या आणि त्या सरन्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आल्या. अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने आठ डिसेंबर रोजी विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यक्रमात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर कुमार यादव यांच्या जातीय टिप्पणीबद्दल अशीच कारवाई सुरू केली होती. त्याचा निकाल अस्पष्ट आहे आणि यादव उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदावर आहेत.
न्यायमूर्तींविरुद्ध महाभियोग घटना आणि न्यायाधीश (तपास) कायदा, १९६८ नुसार चालविला जातो. संसदेच्या घटनेचे कलम १२४(४) आणि (५) कलम २१८ मध्ये न्यायमूर्तींचे ‘गैरवर्तन’ कुठेही स्पष्टपणे परिभाषित केलेले नाही. न्यायालयांनी याचा अर्थ भ्रष्टाचार, सचोटीचा अभाव किंवा मुद्दाम गैरवर्तन असा केला आहे. न्यायमूर्तींच्या हकालपट्टीच्या प्रस्तावासाठी लोकसभेचे शंभर सदस्य किंवा राज्यसभेच्या पन्नास खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात. महाभियोग मान्य केल्यास तीन सदस्यीय न्यायिक समिती या प्रकरणाचा तपास करते. गैरवर्तन सिद्ध झाल्यास हा महाभियोग मंजूर करण्यासाठी दोन तृतियांश सदस्यांची मते आवश्यक असतात. महाभियोग मंजूर झाल्यास न्यायाधीशांना काढून टाकण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली जाते. असे असले, तरी देशाच्या इतिहासात कितीही वादग्रस्त न्यायमूर्ती झाले असले, तरी एकही महाभियोग अजून मंजूर झालेला नाही. १९९३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही, रामास्वामी हे महाभियोग प्रस्तावाला सामोरे जाणारे पहिले न्यायमूर्ती
ठरले.
त्यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असताना त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानावर जास्त पैसे खर्च केले होते. सभापतींनी स्थापन केलेल्या न्यायिक समितीने १४ पैकी ११ आरोपांमध्ये रामास्वामी यांना दोषी ठरवले होते; परंतु त्यांना हटवण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत नामंजूर झाला. २००९ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी.डी. धनाकरन यांच्यावर त्यांच्या कायदेशीर उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा जास्त मालमत्ता बाळगल्याच्या आरोपावरून राज्यसभेत महाभियोग प्रस्ताव यशस्वीपणे मंजूर करण्यात आला. २०११ मध्ये न्यायिक आयोग त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करत असताना त्यांनी राजीनामा दिला. २०११ मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्याविरुद्ध सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपावरून महाभियोग प्रस्ताव आणण्यात आला होता.
त्यांना हटवण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर करण्यात आला; पण लोकसभेत हा प्रस्ताव येण्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला. न्यायमूर्तींना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांसाठी फौजदारी खटल्याचा सामना करावा लागल्याची फारच कमी उदाहरणे आहेत. ‘सीबीआय’ने १९७६ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के वीरस्वामी यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९४७ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. त्यांची मालमत्ता त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपेक्षा वाढली आहे. महाराष्ट्रातील राज्य लाचलुचपत विभागाने सातारा जिल्ह्यातील जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. फसवणूक प्रकरणातील आरोपीला जामीन देण्यासाठी पाच लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप न्यायाधीशांवर आहे. ‘एसीबी’ने या प्रकरणात मध्यस्थांची भूमिका बजावलेल्या दोघांनाही अटक केली आहे. सातारा येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश धनंजय लक्ष्मणराव निकम यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदीनुसार सातारा शहर पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्यात गुन्हा दाखल केला. आता तर उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीनअर्ज नामंजूर केला आहे. एकूण परिस्थिती पाहता न्यायालयीन भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामुळे न्यायाधीशांची प्रतिमा किती मलीन होते, यापेक्षा न्यायव्यवस्थेवरचा सामान्य जनतेचा विश्वास उडतो, याचे गांभीर्य न्यायव्यवस्थेने लक्षात घेतले पाहिजे.
प्रतिनिधी,भागा वरखाडे
