अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेला निर्णय हा ऐतिहासिक आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मनमानी पद्धतीने लागू केलेल्या टॅरिफला यापूर्वी न्यायालयांनी स्थगिती दिली होती. तेव्हा ही ट्रम्प यांनी न्यायालयाचा इशारा न मानता मनमानी सुरू ठेवली होती. आता अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानेच ट्रम्प यांना जोरदार थप्पड लगावली. एकाधिकारशाहीला लगाम घातला. त्याचा अमेरिका, भारतासह जगावर परिणाम होणार आहे. ट्रम्प यांनी अतिरिक्त शुल्क जगाच्या विविध देशांवर लागू करूनही तसा अमेरिकाला फायदा झाला नव्हता, तर तोटाच झाला होता. ९१० अब्ज डॉलरची तूट वाढली. आता तर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचे कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आक्रमक शुल्क धोरणाला तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठातील न्यायाधीशांनी ६-३ बहुमताने बेकायदेशीर ठरवत स्पष्ट संदेश दिला आहे. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या नावाखाली अमर्यादित आर्थिक अधिकार गृहीत धरता येत नाहीत, असे न्यायालयाने बजावले. ट्रम्प प्रशासनाने १९७७ च्या ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट’ (आयईईपीए) चा आधार घेत शंभराहून अधिक देशांवर १० ते ५० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादले. या कायद्यात ‘कर’ किंवा ‘टॅरिफ’ असा स्पष्ट उल्लेख नसतानाही त्याचा व्यापक अर्थ लावत कार्यकारी सत्तेचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न झाला. मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्टस् यांनी आपल्या निर्णयात नमूद केले, की कर लादण्याचा अधिकार हा मूलत: काँग्रेसचा आहे. अध्यक्षांना इतके व्यापक अधिकार हवे असतील, तर त्यासाठी संसदेची मान्यता आवश्यक आहे. अमेरिकन काँग्रेसची म्हणजे तिथल्या संसदेची मान्यता न घेताच ट्रम्प यांनी मनाला येईल तेव्हा आणि मनाला येईल तसे आयात कर लादले. या करांना अमेरिकन जनतेचा तसेच तिथल्या अर्थतज्ज्ञांचा विरोध होता; परंतु हुकूमशाही प्रवृत्ती पुरेपूर अंगी भिनलेल्या ट्रम्प यांनी कुणालाही जुमानले नाही. ट्रम्प यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय केवळ कायदेशीर वादापुरता मर्यादित नाही. त्याचे आर्थिक आणि राजनैतिक परिणाम दूरगामी असू शकतात. अंदाजे १७५ अब्ज डॉलर्स इतक्या शुल्काची परतफेड करण्याची वेळ अमेरिकन सरकारवर येऊ शकते. आयातदार कंपन्या आधीच न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करत आहेत. जर परतफेडीची प्रक्रिया सुरू झाली, तर त्याचा ताण अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पावर पडू शकतो. ग्राहकांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरू शकतो. आयात वस्तूंवरील जादा शुल्क हटल्यास अनेक उत्पादने स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक बाजारपेठेतही स्थैर्य येण्याची चिन्हे आहेत. व्यापार युद्धाची भीती कमी होणे हे आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक पाऊल आहे. भारताच्या दृष्टीने पाहिले, तर हा निर्णय संधीचे दार उघडणारा आहे. अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे. कापड, रत्ने-दागिने, सागरी उत्पादने, रसायने आणि ऑटो पार्ट्स यांसारख्या क्षेत्रांना नवसंजीवनी मिळू शकते. भारतीय वस्तू अमेरिकेत स्वस्त झाल्यास निर्यात वाढेल. रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल आणि रुपयावरील दबाव कमी होऊ शकतो; मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेच्या तरतुदींतर्गत लादलेले काही शुल्क अद्याप कायम राहू शकतात, ही बाब लक्षात घ्यावी लागेल. ट्रम्प प्रशासनासाठी हा निकाल राजकीय आणि धोरणात्मक दोन्ही आघाड्यांवर आव्हानात्मक आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या घोषणेला आर्थिक राष्ट्रवादाची धार देताना त्यांनी कार्यकारी सत्तेचा जो विस्तार साधण्याचा प्रयत्न केला, तो न्यायालयाने मर्यादित केला आहे. आता पुढील पाऊल काँग्रेसच्या भूमिकेवर अवलंबून असेल. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय एका मूलभूत तत्त्वाची आठवण करून देतो. लोकशाही व्यवस्थेत कोणतीही सत्ता अमर्यादित नसते. आर्थिक धोरणे कितीही लोकप्रिय किंवा आक्रमक असली, तरी ती घटनात्मक चौकटीतच राबवावी लागतात. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा संदेश केवळ फक्त अमेरिकेपुरता मर्यादित नाही, तर तो संपूर्ण जगासाठी लोकशाही संस्थांच्या सामर्थ्याचा पुनरुच्चार आहे. कर लादण्याचा मूलभूत अधिकार काँग्रेसचा आहे. संविधानानुसार महसूलविषयक अधिकार संसदेसाठी राखून ठेवलेले आहेत. त्यामुळे कार्यकारी आदेशाद्वारे अमर्यादित शुल्क लादणे हे घटनात्मक चौकटीच्या बाहेर जाते. न्यायालयाने असा संदेश दिला आहे, की राष्ट्रीय आणीबाणी ही संज्ञा सत्तेच्या अमर्याद विस्ताराचे साधन ठरू शकत नाही. या निर्णयाचे तात्काळ आणि दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम महत्त्वाचे असतील. अंदाजे १७५ अब्ज डॉलर्स इतका महसूल या शुल्कांतून गोळा करण्यात आला होता. आता कंपन्या परतफेडीची मागणी करू शकतात. जर मोठ्या प्रमाणावर परतावा द्यावा लागला, तर अमेरिकन अर्थसंकल्पावर ताण येऊ शकतो. दुसरीकडे, आयात वस्तूंवरील जादा शुल्क हटल्यास ग्राहकांसाठी दिलासा मिळेल.
इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, वाहनांचे सुटे भाग, गृहोपयोगी वस्तू यांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. महागाईवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. व्यापार युद्धाची भीती कमी झाल्यास बाजारपेठेत स्थैर्य येईल आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणामुळे गेल्या काही वर्षांत जागतिक व्यापार व्यवस्थेत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. चीन, कॅनडा, मेक्सिको, भारत आणि युरोपीय देशांसोबत तणाव वाढला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा तणाव काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. जागतिक व्यापार संघटना आणि मुक्त व्यापाराच्या तत्त्वांना या निर्णयामुळे बळ मिळेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थैर्य आणि पूर्वानुमानता (प्रेडिक्टिबिलीटी) वाढेल. ते गुंतवणुकीसाठी अत्यावश्यक असते. व्यापारावर राजकीय दबावाऐवजी कायदेशीर चौकट महत्त्वाची आहे, हा संदेश या निर्णयातून जगाला मिळाला आहे. अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे. जादा शुल्कामुळे कापड, रत्ने-दागिने, चामडे, सागरी उत्पादने, रसायने आणि ऑटो पार्ट्स या क्षेत्रांना मोठा फटका बसला होता. आता हे शुल्क रद्द झाल्याने भारतीय वस्तू अमेरिकेत अधिक स्पर्धात्मक दरात उपलब्ध होतील. यामुळे निर्यात वाढू शकते, रोजगारनिर्मितीला चालना मिळू शकते आणि परकीय चलनसाठ्यात भर पडू शकते. रुपयावरील दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, आधी भरलेल्या शुल्कांच्या परतफेडीचा प्रश्नही भारतीय कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा ठरेल. हा निर्णय संधी देणारा असला, तरी त्याचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी स्पर्धात्मकता, गुणवत्ता आणि पुरवठा साखळी मजबूत करणे गरजेचे आहे. हा निर्णय ट्रम्प यांच्या राजकीय प्रतिमेसाठी मोठे आव्हान आहे. त्यांच्या आर्थिक राष्ट्रवादाच्या भूमिकेला न्यायालयाने मर्यादा घातली आहे. समर्थकांसाठी हे ‘न्यायिक हस्तक्षेप’ वाटू शकते, तर टीकाकारांसाठी हा घटनात्मक संतुलनाचा विजय आहे. ट्रम्प यांच्यासमोर आता दोन पर्याय आहेत, ते म्हणजे काँग्रेसमार्फत स्पष्ट कायदेशीर अधिकार मिळवणे किंवा इतर विद्यमान कायद्यांच्या मर्यादेत राहून धोरण आखणे. कोणताही मार्ग निवडला, तरी त्यांना न्यायालयाच्या चौकटीचा सन्मान करावा लागेल. हा निर्णय केवळ शुल्क रद्द करण्यापुरता मर्यादित नाही. तो लोकशाही व्यवस्थेतील संतुलन आणि नियंत्रण यंत्रणेचे महत्त्व अधोरेखित करतो. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, की कोणतीही सत्ता कितीही शक्तिशाली असली, तरी घटनात्मक मर्यादांच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही.
अमेरिकेसाठी हा आत्मपरीक्षणाचा क्षण आहे. जगासाठी हा स्थैर्याचा संकेत आहे आणि भारतासाठी ही आर्थिक संधी आहे. हा निर्णय एका मूलभूत सत्याची पुनर्रचना करतो. आर्थिक शक्तीपेक्षा कायद्याचे राज्य श्रेष्ठ आहे. ट्रम्प यांच्या कर लादण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तेव्हा प्रशासनाने म्हटले होते, की सर्वोच्च न्यायालयात पराभव झाल्यास, सरकारला इतर देशांसोबतचे व्यापार करार मागे घेण्यास आणि आयातदारांना भरीव परतावा देण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. शंभरहून अधिक देशांवर कर लादताना ट्रम्प यांनी सांगितले, की त्यांचे ध्येय अमेरिकेतील व्यापार तूट कमी करणे आणि उत्पादन वाढवणे आहे, तेव्हापासून त्यांनी महसूल वाढवण्यासाठी आणि व्यापार वाटाघाटींमध्ये इतर देशांवर दबाव आणण्यासाठी या शुल्कांचा वापर केला आहे. शैक्षणिक खेळणी कंपनी आणि वाइन आयातदारासह डझनभर राज्ये आणि लहान व्यवसायांच्या गटाने या शुल्कांविरुद्ध खटला दाखल केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला, की ट्रम्प यांनी शुल्क लादण्याच्या काँग्रेसच्या संवैधानिक अधिकारात बेकायदेशीरपणे हस्तक्षेप केला आहे. आयात केलेल्या वस्तूंवर अवलंबून असलेल्या या व्यवसायांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला, की शुल्कामुळे त्यांचे कामकाज विस्कळीत झाले, ग्राहकांसाठी किंमती वाढल्या आणि कामगार कपात करण्यास भाग पाडले. सॉलिसिटर जनरलने न्यायमूर्तींना इशारा दिला, की आणीबाणीच्या अधिकारांचे नुकसान अर्थव्यवस्थेला महामंदीसारखे विनाश, तसेच व्यापार वाटाघाटींमध्ये व्यत्यय आणि राजनैतिक पेच निर्माण करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, बेकायदेशीरपणे लादलेले हे कर रद्द होतील. अमेरिकेच्या सीमाशुल्क आणि सीमा संरक्षण विभागाला हे कर लावणे थांबवावे लागेल, तर या करांशी संबंधित अंमलबजावणीच्या कृती निलंबित किंवा पूर्णपणे रद्द केल्या जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाला मोठा धक्का मानला जाऊ शकतो. या निर्णयामुळे भारत आणि चीन सारख्या प्रमुख देशांसह अमेरिकेच्या व्यापारी भागीदारांना महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळू शकतो. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठ स्थिर होऊ शकते आणि व्यापार युद्ध रोखता येऊ शकते. अमेरिकेत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम आहे. ट्रम्प कार्यकारी आदेशाद्वारे न्यायालयाचा निर्णय रद्द करू शकत नाहीत.
जर त्यांनी असे करण्याचा प्रयत्न केला, तर ते असंवैधानिक मानले जाईल आणि त्यांना न्यायालयात आणखी अडचणींना सामोरे जावे लागेल.
भागा वरखडे
