भारताविरोधात नेपाळ सरकारचं आणखीन एक पाऊल…

काठमांडू, १७ सप्टेंबर २०२०: भारत आणि नेपाळ विवाद निवळत असतानाच नेपाळनं पुन्हा एकदा कुरापत करण्याचा प्रयत्न केलाय. ओली सरकारनं पुन्हा एकदा नकाशा विवाद सुरू केला. आता नेपाळ सरकारनं मंगळवारी विवादित नकाशा शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट केलाय. याबरोबरच नेपाळनं आपल्या एक आणि दोन रुपयाच्या नाण्यांवर देखील हा विवादित नकाशा छापण्याचा निर्णय घेतलाय. सहाजिकच नेपाळच्या या निर्णयामुळं भारत आणि नेपाळ यांच्यामध्ये होणार असलेली द्विपक्षीय चर्चा शंकेच्या नजरेत आली आहे.

उत्तराखंडमधील कलापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधुरावर नेपाळनं आपला दावा सांगितला आहे. मे महिन्यात, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लिपुलेख मार्गे कैलास मानसरोवर रोड लिंकचं उद्घाटन केलं तेव्हा नेपाळनं तीव्र आक्षेप घेतला. यानंतर नेपाळनंही या तिन्ही क्षेत्राचा नवीन नकाशा जाहीर केला होता. ही तीनही क्षेत्रे नेपाळनं आपल्या नकाशामध्ये समाविष्ट करून घेतली. तसेच हा नकाशा आपल्या संविधानात प्रारित देखील करून घेतला.

नेपाळच्या शिक्षण मंत्रालयानं माध्यमिक शिक्षणाच्या नवीन पुस्तकात नेपाळचे संपूर्ण क्षेत्रफळ सार्वजनिक केलाय. यातही कलापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख हे नेपाळचा भाग म्हणून वर्णन केले गेले आहे. लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कलापाणी भागात भारतानं सुमारे ५४२ चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापले असून हा नेपाळचा एक भाग आहे, असा दावा या पुस्तकात करण्यात आला आहे.

नेपाळ सरकारनं ‘नेपाळी भूप्रदेश आणि संपूर्ण सीमा स्वाध्याय सामग्री’ नावाचं पुस्तक प्रकाशित केलं. या पुस्तकात नेपाळचे एकूण क्षेत्रफळ १,४७,६४१.२८ चौरस किलोमीटर आहे. त्यात वादग्रस्त भागाचं क्षेत्रही जोडलं गेलं आहे.

नेपाळ सरकारनंही आपल्या राष्ट्रीय बँकेला एक आणि दोन रुपयांच्या नाण्यांवर नेपाळचा नवीन नकाशा चिन्हांकित करण्यासाठी मान्यता दिलीय. आतापर्यंत नेपाळच्या नाणी व नोटांवर नेपाळचा जुना नकाशा चिन्हांकित केला जात होता. नवीन नाण्यामध्ये छापण्यासाठी नकाशामध्ये लिम्पीयाधुरा, कलापानी आणि लिपुलेख यांचा समावेश करण्यास केंद्रीय बँकेला मान्यता देण्यात आली आहे. नेपाळच्या आक्रमकपणावरून हे स्पष्ट झालंय की सध्याचं सरकार भारताशी संबंध सुधारू इच्छित नाही.

शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आणल्या गेलेल्या नवीन पुस्तकांमध्ये एका ठिकाणी असं छापलं गेलंय की, ‘१९६२ मध्ये चीन सोबत झालेल्या युद्धाची समाप्ती झाल्यावर भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी नेपाळचे राजा महेंद्र यांना भारतीय सैन्याला नेपाळच्या भागामध्ये आणखी काही वेळ थांबण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी विनंती केली. परंतु ६० वर्षांनंतरही नेपाळच्या क्षेत्रातून आपलं सैन्य मागं घेण्याऐवजी या क्षेत्राचा आपल्या नकाशांमध्ये समावेश करतोय. परंतु प्रत्यक्षात हे क्षेत्र भारताला तात्पुरत्या स्वरूपासाठी देण्यात आलं होतं.’

या पुस्तकाच्या २७ व्या पृष्ठावर असं लिहिलंय की, ‘भारताला लागून असलेल्या २७ जिल्ह्यांपैकी २४ जिल्ह्यांचा सीमा विवाद आहे. काही भूभागासाठी स्थानिक लोकांना जबाबदार धरता येईल, परंतु अतिक्रमण हे भारताचं नियोजित आणि मुद्दाम उचललेलं पाऊल आहे.’

या पुस्तकाबद्दल नेपाळमध्ये प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत की, भारताकडून सध्या सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर असं पाऊल उचलण्याची गरज आहे का? त्रिभुवन विद्यापीठातील परराष्ट्र संबंध व मुत्सद्देगिरी विभागाचे प्रमुख खडगा केसी यांनी नेपाळचं आघाडीचं वृत्तपत्र काठमांडू पोस्टला सांगितलं की, “असं पुस्तक आणण्याची ही योग्य वेळ आहे का?” अशी पावलं उचलण्यापूर्वी सरकारनं याचा भविष्यातील परिणाम देखील लक्षात घ्यायला हवा.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे