नवी दिल्ली, २८ ऑगस्ट २०२०: लडाखमध्ये चीनबरोबर सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय कंपन्यांनी चीनविरूद्ध आणखी एक निर्णय घेतला आहे. वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार भारत सरकारच्या रिफायनरी कंपन्यांनी आता चिनी कंपन्यांकडून कच्चे तेल खरेदी बंद केली आहे. यापूर्वी भारत सरकारने शेजारच्या देशांकडून आयात करण्याबाबतचे नियम कठोर केले होते.
२३ जुलै रोजी भारत आणि चीनमधील सीमा विवादांदरम्यान मोदी सरकारने नवीन नियम जाहीर केले. सूत्रांनी रॉयटर्सला सांगितले की नवीन आदेश जारी झाल्यापासून सरकारी रिफायनरीज त्यांच्या आयात निविदेत यासंदर्भात एक कलम जोडत आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या आठवड्यात भारताच्या सरकारी रिफायनरीने चीनी ट्रेडिंग कंपन्या सीएनओओसी लिमिटेड, युनिपेक आणि पेट्रोचीना यांना कच्च्या तेलाच्या आयातीची निविदा रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंडियन ऑईल कॉर्प्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, मंगलोर रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल यांनी अद्याप कोणतेही निवेदन दिले नाही.
नव्या नियमांतर्गत शेजारच्या देशांतील कंपन्यांना वाणिज्य विभागाकडे नोंदणी करण्यासाठी भारतीय निविदांमध्ये भाग घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. भारत, चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळ आणि भूतान यांच्या सीमेवरील भाग आहे, परंतु सरकारने दिलेल्या निवेदनात कोणत्याही देशाचे स्वतंत्र नाव ठेवले गेले नाही. तथापि, चिनी गुंतवणूकीवर लगाम घालण्याचे एक पाऊल म्हणून हे स्पष्टपणे पाहिले गेले.
भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेलाचा ग्राहक आहे आणि ८४ टक्के तेलाची आयात करतो. तथापि, चीन भारतात मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल निर्यात करत नाही. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की या निर्णयाचा फारसा परिणाम होणार नाही.
लएसीवरील वाद सोडविण्यासाठी भारत आणि चीन यांच्यात अनेक वेळा लष्करी चर्चा झाल्या आहेत. दुसरीकडे, मुत्सद्दी स्तरावरही वाटाघाटी सुरू आहेत. मात्र, अद्याप चर्चेत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. चीन अद्याप पेगोंग प्रदेशात अडकला असून फिंगर -५ पासून मागे जाण्यास तयार नाही. याही स्थितीत होणारा कोणताही बदल स्वीकारला जाणार नाही, अशी भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
बुधवारी रेडिफला दिलेल्या मुलाखतीत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी १९६२ नंतरच्या लडाखमधील परिस्थिती सर्वात गंभीर असल्याचे वर्णन केले. जयशंकर यांनी आपल्या पुस्तकाच्या प्रकाशन होण्यापूर्वी रेडिफला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते की, “ही नक्कीच १९६२ नंतरची सर्वात गंभीर परिस्थिती आहे.” गेल्या ४५ वर्षात प्रथमच आमच्या सैनिकांचा सीमेवर मृत्यू झाला. एलएसीकडे दोन्ही बाजूंनी मोठ्या संख्येने सैन्य तैनात आहेत, हे अभूतपूर्व आहे.
परराष्ट्रमंत्री म्हणाले, गेल्या दशकात आपण पाहिले तर चीनशी सीमा विवाद अनेकदा उदयास आले आहेत – देप्संग, चुमार आणि डोकलाम. काही प्रमाणात प्रत्येक सीमा विवाद भिन्न होता. सध्याचा वादही बर्याच प्रकारे वेगळा आहे. तथापि, सर्व सीमा विवादांमध्ये एक गोष्ट समोर येते ती निराकरण मुत्सद्देगिरी द्वारे झाली पाहिजे.
तथापि, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत म्हणाले होते की चीनशी वाटाघाटी न झाल्यास भारताकडे लष्करी पर्याय आहे. पूर्व लडाखमध्ये चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीने केलेल्या अतिक्रमणास सामोरे जाण्यासाठी भारताकडे लष्करी पर्याय असल्याचे रावत म्हणाले होते, परंतु जेव्हा दोन्ही देशांच्या सैन्यामधील वाटाघाटी व मुत्सद्दी पर्याय निष्फळ ठरतील तेव्हाच त्याचा उपयोग होईल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
