भारतात सुरू असलेल्या ‘एआय समीट’साठी आलेले फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रान यांच्यासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मुंबईत झालेली बैठक, त्यांनी केलेले संरक्षण तसेच गुंतवणूक विषयक करार याचा परिणाम केवळ भारत-फ्रान्स या दोन देशांपुरता मर्यादित नाही, तर इंडो-पॅसिफिक, दक्षिण आशियायी आणि युरोपीय देशांवरही त्याचा परिणाम संभवतो. विशेषतः राफेल विमानांची खरेदी आणि हॅमर बाँबची खरेदी, त्यांचे तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि भारतात निर्मिती यामुळे भारताच्या संरक्षण सिद्धतेच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडले आहे, तर दुसरे पाऊल संरक्षण सिद्धतेत स्वंयपूर्ण होण्याचे असेल.भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील वाढते संरक्षण सहकार्य हे केवळ दोन देशांमधील व्यवहार नाही, तर ते बदलत्या जागतिक सामरिक समीकरणांचे द्योतक आहे. अलीकडील काळात भारताने फ्रान्ससोबत केलेले विविध संरक्षण करार, त्यातील तांत्रिक भागीदारी, संयुक्त उत्पादन आणि सागरी सुरक्षेवरील भर यामुळे दक्षिण आशियातील तसेच हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सामरिक संतुलन नव्याने आकार घेत आहे. या पार्श्वभूमीवर या करारांच्या तरतुदी आणि त्यांचा पाकिस्तानसह इतर देशांवर होणारा परिणाम अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. भारत-फ्रान्स संरक्षण सहकार्याची पायाभरणी अनेक दशकांपूर्वी झाली असली, तरी गेल्या दहा वर्षांत त्याला अभूतपूर्व वेग मिळाला. विशेषतः लढाऊ विमान खरेदी, पाणबुडी बांधणी, हेलिकॉप्टर, रडार प्रणाली, क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान आणि सायबर-सुरक्षा या क्षेत्रांत दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य वाढले आहे. यामध्ये सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला करार म्हणजे राफेल लढाऊ विमानांची खरेदी. या विमानांनी भारतीय वायुदलाची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे.
या विमानांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी केलेली कामगिरी आणि फ्रान्समधून आयात केलेल्या हॅमर या क्षेपणास्त्रांनी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या तळाचा घेतलेला अचूक वेध यामुळे पाकिस्तान अजूनही धास्तावलेला असताना आता भारत आणखी राफेल विमानांची खरेदी करून, ती देशातच बनवणार असल्याने पाकिस्तानचे धाबे दणाणणे स्वाभावीक आहे. अत्याधुनिक एव्हिऑनिक्स, दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आणि नेटवर्क-सेंट्रिक युद्धक्षमता यामुळे भारताची हवाई प्रतिकारशक्ती मजबूत झाली आहे. तसेच, हिंद महासागरातील सागरी सुरक्षेसाठी दोन्ही देशांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण, संयुक्त सराव आणि नौदल सहकार्य वाढले आहे. फ्रान्सकडे हिंद महासागरात रीयुनियनसारखी बेटे असल्याने त्याची या प्रदेशात भौगोलिक उपस्थिती आहे. त्यामुळे भारत-फ्रान्स सहकार्य केवळ व्यवहारापुरते मर्यादित न राहता सामरिक भागीदारीत रूपांतरित झाले आहे. या करारांतील महत्त्वाची बाब म्हणजे तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि भारतात उत्पादनावर भर. ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाला बळ देण्यासाठी फ्रेंच कंपन्यांसोबत संयुक्त उत्पादनाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. भविष्यातील पिढीतील लढाऊ विमानांच्या इंजिन तंत्रज्ञानात सहकार्य, ड्रोन आणि सायबर सुरक्षा प्रणालींचे संयुक्त संशोधन हे याचे उदाहरण आहे. या माध्यमातून भारत आयातीवर अवलंबित्व कमी करून संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करीत आहे. फ्रान्सने पारंपरिकपणे भारताशी व्यवहार करताना तुलनेने कमी राजकीय अटी लादल्या आहेत, ही बाबही भारतासाठी लाभदायक ठरली आहे. भारत-फ्रान्स संरक्षण कराराचा सर्वाधिक परिणाम पाकिस्तानवर होण्याची शक्यता आहे. कारण दक्षिण आशियात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील लष्करी संतुलन संवेदनशील आहे. राफेलसारखी प्रगत विमाने आणि आधुनिक क्षेपणास्त्रे भारतीय वायुदलात दाखल झाल्याने पाकिस्तानसमोरील आव्हाने वाढली आहेत.पाकिस्तानने याला प्रत्युत्तर म्हणून चीनकडून लढाऊ विमाने आणि संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. परिणामी, दक्षिण आशियात शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. तथापि, भारताच्या दृष्टीने हे करार आक्रमकतेसाठी नव्हे, तर प्रतिकारक्षमतेसाठी आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दावा केला जातो, भारताची वाढती संरक्षण क्षमता पाकिस्तानला दहशतवादविरोधी धोरणात अधिक संयम बाळगण्यास भाग पाडू शकते; परंतु दुसरीकडे असमतोल वाढल्यास अस्थिरता निर्माण होण्याचा धोका नाकारता येत नाही.या करारांचा परिणाम केवळ पाकिस्तानपुरता मर्यादित नाही. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीनची वाढती आक्रमक भूमिका लक्षात घेता भारत-फ्रान्स भागीदारीला व्यापक सामरिक संदर्भ आहे.
फ्रान्स हा युरोपीय देश असूनही ‘इंडो-पॅसिफिक’ धोरणात सक्रिय आहे. त्यामुळे भारताला युरोपीय देशांचे समर्थन मिळण्यास मदत होते. भारताने ब्रिटनसोबत मुक्त व्यापार करार केला. त्यानंतरल युरोपीय महासंघासोबत करार केला आणि आता फ्रान्ससोबत करार केला आहे. अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांसोबत भारत आधीच विविध मंचांवर सहकार्य करत आहे.फ्रान्सची साथ मिळाल्याने भारताचे बहुपक्षीय संतुलन अधिक बळकट झाले आहे. विशेष म्हणजे फ्रान्स हा रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर युरोपमध्ये प्रभावी भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे भारतासाठी तो एक महत्त्वाचा ‘विश्वासार्ह भागीदार’ ठरतो. भारताची परराष्ट्र धोरणाची ओळख ‘सामरिक स्वायत्तता’ अशी आहे. अमेरिकेवर किंवा रशियावर पूर्ण अवलंबून न राहता विविध देशांशी संतुलित संबंध ठेवण्याची भूमिका भारताने घेतली आहे. फ्रान्ससोबतचे संरक्षण करार या धोरणाला पूरक आहेत. फ्रान्सनेही भारताला एक उदयोन्मुख महासत्ता म्हणून मान्यता दिली आहे. दोन्ही देशांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी भारताच्या दाव्याला पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यामुळे संरक्षण सहकार्य हे व्यापक राजनैतिक सहकार्याचेही प्रतीक आहे. संरक्षण करारांचा आर्थिक परिणामही महत्त्वाचा आहे. संयुक्त उत्पादन, संशोधन आणि विकासामुळे भारतीय उद्योगांना नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत. रोजगारनिर्मिती, तांत्रिक कौशल्यवृद्धी आणि निर्यात क्षमतेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. भारत-फ्रान्स संरक्षण करार हा दक्षिण आशियातील आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सामरिक समीकरण बदलणारा टप्पा ठरू शकतो. यामुळे भारताची लष्करी क्षमता बळकट झाली असली, तरी त्याचवेळी शेजारी देशांमध्ये अस्वस्थता वाढण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानसाठी हा करार स्पष्ट इशारा आहे, की भारत तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होत आहे. संरक्षण करार हे केवळ शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीपुरते मर्यादित नसतात, तर ते विश्वास, तंत्रज्ञान, उद्योग आणि राजनैतिक संबंध यांचे गुंतागुंतीचे जाळे असते. भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील वाढते सहकार्य हे या व्यापक वास्तवाचे प्रतीक आहे. मोदी आणि मॅक्रॉन यांच्यात मुंबईत झालेला करार हा केवळ द्विपक्षीय सहकार्याचा टप्पा नाही, तर तो भारत-फ्रान्स संबंधांना नवे सामरिक आणि आर्थिक परिमाण देणारा क्षण ठरतो.
आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये झालेल्या या कराराने राजनैतिक संकेतही दिले आहेत. भारत आता केवळ नवी दिल्लीपुरता मर्यादित नसून, आपल्या आर्थिक शक्तिकेंद्रातूनही जागतिक भागीदारीचे नेतृत्व करीत आहे.भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील संबंध पारंपरिकरीत्या विश्वासावर आधारित राहिले आहेत. शीतयुद्धोत्तर काळातही फ्रान्सने भारताशी स्वायत्त धोरण ठेवले. त्यामुळे संरक्षण, अणुऊर्जा, अवकाश आणि सागरी सुरक्षा या क्षेत्रांत सहकार्याचा पाया भक्कम झाला. मुंबईत झालेल्या कराराने या सहकार्याला अधिक संस्थात्मक स्वरूप दिले. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील बदलते सामरिक समीकरण लक्षात घेता, दोन्ही देशांनी सागरी सुरक्षेवर विशेष भर दिला आहे. हिंद महासागरात फ्रान्सची भौगोलिक उपस्थिती असल्याने भारताला एक युरोपीय शक्तीचा नैसर्गिक पाठिंबा मिळतो. संयुक्त नौदल सराव, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि सागरी मार्गांच्या सुरक्षेसाठीची बांधिलकी यामुळे या कराराचे सामरिक महत्त्व अधिक अधोरेखित होते. फ्रेंच तंत्रज्ञान आणि भारतीय उत्पादन क्षमता यांचा संगम घडवून दीर्घकालीन औद्योगिक भागीदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास आणि निर्यात क्षमतेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मुंबई हे भारताचे आर्थिक केंद्र असल्याने येथे झालेल्या करारात गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि हरित ऊर्जेवरही भर देण्यात आला. फ्रेंच कंपन्यांना भारतातील पायाभूत प्रकल्प, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ ऊर्जा आणि संरक्षण उद्योगात गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेषतः हरित हायड्रोजन, सौर ऊर्जा आणि हवामान बदलविरोधी उपक्रमांमध्ये सहकार्य वाढवण्याचे संकेत या भेटीतून मिळाले. यामुळे दोन्ही देशांच्या हवामानबदलविरोधी बांधिलकीला बळकटी मिळते. मुंबईतील हा करार केवळ द्विपक्षीय नव्हे, तर जागतिक राजकारणातील संदेशवाहक आहे.
रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर युरोपातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने फ्रान्ससोबतची भागीदारी अधिक दृढ करून ‘सामरिक स्वायत्तता’ या आपल्या धोरणाची पुनःपुष्टी केली आहे. भारत आणि फ्रान्स दोन्ही देश लोकशाही व्यवस्थेवर आधारित आहेत. त्यामुळे मूल्याधिष्ठित सहकार्याची चौकट या कराराला लाभते. दहशतवादविरोधी कारवाई, सायबर सुरक्षा आणि जागतिक दहशतवादाविरुद्ध संयुक्त भूमिका या क्षेत्रांतही दोन्ही देशांनी एकमत दर्शविले आहे. योग्य नियोजन आणि धोरणात्मक दृष्टी ठेवल्यास मुंबईतील हा करार भारताच्या दीर्घकालीन सुरक्षेला आणि आर्थिक प्रगतीला नवी गती देऊ शकतो.
भागा वरखडे
