तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, हरियाणा येथे एमएसपी येथे १४ लाख मे.टन डाळी व तेलबिया खरेदीस मंजुरी

नवी दिल्ली, ३० सप्टेंबर २०२० : भारत सरकार सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या एमएसपी योजनांनुसार शेतक-यांकडून किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) खरीप २०२०-२१ पिके घेणे सुरूच ठेवले आहे.कृषी मंत्रालयाने सांगितले की, राज्यांच्या प्रस्तावाच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि हरियाणा या राज्यांसाठी १४ लाखांहून अधिक डाळी व तेलबिया खरेदी करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

त्यात म्हटले आहे की, इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही खरीप डाळी व तेलबिया यांचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर मान्यता दिली जाईल. मंगळवारी नमामि गंगे अभियानांतर्गत उत्तराखंडमध्ये सहा मेगा प्रकल्पांचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतमालाची हमी दिलेली किमान आधारभूत किंमत आणि कृषी उत्पादनांच्या सरकारी खरेदीची सातत्य याबद्दल आश्वासन दिले.

पंतप्रधान म्हणाले, देशातील शेतकरी, कामगार, तरुण आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी मोठ्या सुधारणा आणल्या गेल्या आहेत. कामगार व शेती क्षेत्रातील सुधारणांविरोधात आंदोलन छेडण्यासाठी त्यांनी विरोधकांवर टीका केली.हरियाणा आणि पंजाबमध्ये खरीप विपणन हंगामात २०२० – २१ या कालावधीत भात खरेदी २६ सप्टेंबरपासून सुरू झाली आहे.

आतापर्यंत हरियाणामध्ये ३१६४ मेट्रिक टन धान आणि पंजाबमधील १३,२५६ मेट्रिक टन धान धान्य खरेदीचे एमएसपी मूल्य रु. हरियाणा आणि पंजाबमधील १४४३ शेतकर्‍यांकडून ३१ कोटी रुपये काम केले गेले आहे.उर्वरित राज्यांसाठी धान खरेदी सोमवारपासून सुरू झाली.

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आतापर्यंत सरकारने आपल्या नोडल एजन्सीमार्फत मूगाची ४६.३५ मेट्रिक टन खरेदी केली असून त्यामध्ये ४८ शेतक-यांना फायदा होत असलेल्या ३३ लाख रुपयांचे एमएसपी मूल्य आहे.त्याचप्रमाणे कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधील ३९६१ शेतकर्‍यांना लाभार्थ कोपराची ५०८९ मेट्रिक टन खरेदी करण्यात आली आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी