एनबीएफसी/एसएफसी साठी विशेष तरलता योजनेला मंजुरी

नवी दिल्ली, दि. २० मे २०२०: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, NBFCs म्हणजेच बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आणि HFCs म्हणजेच गृहनिर्माण वित्तीय संस्थांना भेडसावत असलेली तरलतेची समस्या दूर करण्यासाठी  अर्थमंत्रालयाने प्रस्तावित केलेल्या विशेष तरलता योजनेला मंजुरी देण्यात आली.

वित्तीय परिणाम:

या योजनेमुळे केंद्र सरकारला ५ कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून “विशिष्ट उद्दिष्ट वाहक” (SPV) मध्ये थेट इक्विटी योगदान म्हणून सरकार हा निधी देईल. त्यापलीकडे, यातील हमी रक्कम जोपर्यंत मागितली जात नाही, तोपर्यंत सरकारकडे इतर कोणतीही आर्थिक जबाबदारी असणार नाही. मात्र, हमी रक्कम मागितली गेल्यास, या हमीवरच्या मर्यादेनुसार जेवढी बुडीत रक्कम असेल, तेवढ्याच रकमेची सरकारचीही जबाबदारी असेल. एकूण हमीची मर्यादा ३०,००० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे, ही मर्यादा गरजेनुसार वाढवली जाऊ शकेल.

योजनेची सविस्तर माहिती:

बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था आणि गृहनिर्माण वित्तीय संस्थांना सध्या तरलता म्हणजे रोख पैशांच्या तुटवड्याची समस्या भेडसावत असून ही समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने या योजनेचा आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार तणावाखाली असलेल्या मालमत्ता निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक SPV स्थापन केले जाईल. या SPV च्या सिक्युरिटीची हमी केंद्र सरकार घेईल आणि केवळ रिझर्व बँक त्या खरेदी करू शकेल. अशा सिक्युरिटीजच्या विक्रीची प्रक्रिया SPV मार्फत केली जाईल, ज्यातून मिळालेल्या निधीद्वारे NBFCs/HFCs  ना अल्पमुदतीची  कर्जे घेता येतील. या योजनेची अंमलबजावणी वित्तीय सेवा विभागामार्फत केली जाईल.

अंमलबजावणीचे वेळापत्रक:

एका मोठ्या सार्वजनिक बँकेद्वारे, तणावाखालील संपत्ती निधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी SPV स्थापन केले जाईल, ज्याद्वारे, सरकारकडून व्याजयुक्त विशेष सिक्युरिटी जारी केली जाईल जी केवळ रिझर्व बँक विकत घेऊ शकेल. हे  SPV, गरजेनुसार,सिक्युरिटीज जारी करतील, मात्र, सिक्युरिटीज  ३०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या नसतील. या सिक्युरिटीजची खरेदी रिझर्व बँक करेल  आणि पुढची प्रक्रिया करेल. त्यानुसार, SPV छोट्या मुदतीची (गुंतवणूक दर्जाची) रोखे खरेदी NBFCs/HFCs मधून करू शकेल.

परिणाम:

आधीच्या अंशतः पतहमी योजनेच्या ऐवजी, ही योजना आणण्यात आली असून, NBFC ना त्यांची मालमत्ता तशीच ठेवून निधी उपलब्ध होईल. या योजनेमुळे NBFC ना, बाँडमध्ये गुंतवणूक श्रेणी किंवा चांगले मानांकन मिळू शकेल. तसेच बिगर बँकिग क्षेत्राकडून निधीचा ओघ वाढवण्यास मदत होईल

लाभ:

ही योजना २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आली होती. NBFCs/HFCs ना अतिरिक्त तरलता सुविधा देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. केंद्र सरकार आणि आरबीआय यांनी बाजारात तरलता आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना ही पूरक ठरेल. NBFCs/HFCs/MFls. यांना ऋण देण्यात सक्षम केल्यामुळे खऱ्या अर्थव्यवस्थेला  मदत मिळेल

पार्श्वभूमी:

ही योजना २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आली होती. NBFCs/HFCs ना अतिरिक्त तरलता सुविधा देण्यासाठी अंशतः पतहमी योजनेच्या ऐवजी ही योजना आणण्यात आली आहे. कोविड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर वित्तीय स्थैर्य आणण्यासाठी या योजनेला त्वरित मंजुरी मिळणे आवश्यक होते.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी