अर्थव्यवस्था मंदावलेली असताना शेअर मार्केटमध्ये तेजी का ?

वर्ल्ड बँक च्या अंदाजानुसार भारताचा जीडीपी आणखी ढासळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मूडीज सारख्या जागतिक स्तरावरील संस्थेने देखील भारताच्या अर्थव्यवस्थेविषयी चिंता दर्शवली आहे. एकेकाळी भारताची अर्थव्यवस्था ७.८ च्या ही वर वाढत असताना आज ती ६ % च्या ही खाली ढासळली आहे. काही महिन्यापूर्वी भारताची अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी ५.८ % च्या रेट ने वाढत करत होती. दुसऱ्या तिमाही अहवालामध्ये जो ३१ नोव्हेंबरला येणार आहे त्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी ५ % च्या ही खाली जाण्याची भीती काही तज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे. एका बाजूला अर्थव्यवस्था एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ढासळलेली असताना दुसऱ्या बाजुला शेअर मार्केटमध्ये आत्तापर्यंतचा ऑल टाईम हाय उच्चांक घातला आहे. दोन्ही गोष्टी अर्थ या सज्ञे शी निगडीत आहेत तरीही दोन्हींमध्ये हा विरोधाभास का निर्माण झाला आहे. याचे कारण आपण पाहूया.
भारतीय स्टॉक मार्केट प्रत्येक दिवशी एक नवीन उच्चांक गाठत असताना दिसत आहे. स्टॉक मार्केटच्या इतिहासामध्ये सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्हीही इंडेक्स आज सर्वोत्तम स्तरावरती पोहोचले आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था खराब परिस्थितीतून जात असतानाही स्टॉप मार्केटमध्ये ही मुसंडी का येत आहे हा प्रश्न बऱ्याच जणांना पडला आहे. सध्याच्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेची स्थितीही ही मागील सहा वर्षातील सर्वात मोठी घसरण मानली जात आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात जलद गतीने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्था पैकी एक होती. चीन च्या ही अर्थव्यवस्थेपेक्षा भारताची अर्थव्यवस्था तेजीने मागच्या काही वर्षांमध्ये वाढत होती. २०१८ नंतर भारतीय अर्थव्यवस्था कमकुवत होण्यास सुरुवात झाली.
मे २०१९ मध्ये नवीन सरकार स्थापन झाले होते. त्यानंतर जुलै ५ रोजी वार्षिक आर्थिक बजेट जाहीर करण्यात आले होते. त्यापूर्वी २०१४ पासून ते २०१९ पर्यंत सरकारला असे वाटत होते की, भारतीय अर्थव्यवस्था ही सुदृढ अवस्थेत आहे. या गोष्टीला नाकारता येणार नाही की सुरुवातीच्या काळामध्ये २०१६ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ही तिच्या उच्चतम स्तरावरती होती; परंतु नोट बंदी आणि जीएसटी या दोन्ही गोष्टी एकापाठोपाठ अर्थव्यवस्थेवर लादल्या गेल्यामुळे निश्चितच अर्थव्यवस्थे मध्ये एक स्लो डाऊन आला होता. २०१८ नंतर अर्थव्यवस्थेतील घसरण जाणवण्यास सुरुवात झाली होती. अर्थव्यवस्था व्यवस्थित असल्याचे समजत सरकारने ५ जुलैला जाहीर केलेल्या बजेटमध्ये उद्योगधंदे आणि अर्थव्यवस्थेला पूरक असे बजेट न बनवता एक समतोल असे बजेट बनवण्यात आले.
परंतु दुसऱ्या बाजूला उद्योगजगत सरकारकडे आशा लावून बसले होते की सरकार औद्योगिक करांमध्ये सवलती देतील व उद्योगधंद्यांना चालना देण्यास मदत करतील. पण झाले याउलट सरकारने औद्योगिक क्षेत्रा वरती आणखीन जास्त कर लावले. सरकारने फोरेन इन्वस्टर साठी करा मध्ये वाढ केली जी ४३% टक्‍क्‍यांपर्यंत गेली होती. त्याच प्रमाणे फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट म्हणजेच एफडीआय यांनीही भारतीय अर्थव्यवस्थेतून पैसे काढून घेण्यास सुरुवात केली. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये असलेली परकीय गुंतवणूक अतिशय वेगाने काढून घेण्यास सुरुवात झाली. ज्या दिवशी बजेट जाहीर करण्यात आले होते त्याच दिवशी निफ्टी मध्ये हजार पॉईंट ची घसरण झाली होती. बजेट जाहीर होण्याच्या एक आठवडा आधी शेअर मार्केट मध्ये बर्‍यापैकी खरेदी होत होती कारण सर्वांना ही अपेक्षा होती की बजेटमध्ये औद्योगिक क्षेत्रासाठी नक्कीच काही नवीन निर्णय समोर येथील. ५ जुलै पर्यंत सकाळी निफ्टी १२००० पर्यंत पोहोचला होता तो संध्याकाळपर्यंत ६०० ते ७०० अंकांनी ढासळला. एकाच दिवसांमध्ये करोडो रुपयांचे नुकसान झाले होते. परकीय गुंतवणुकीवर लावण्यात आलेल्या करामुळे परकीय गुंतवणूकदारांनी अतिशय वेगाने आपली इन्वेस्टमेंट काढून घेण्यास सुरुवात केली. तिथपासून सतत शेअर मार्केट खालचा स्तर गाठत होता. पुढच्या काही दिवसांमध्ये निफ्टी ११ हजाराच्या खाली ही पोहोचला होता.
शेअर मार्केटच्या या अवस्थेमुळे सरकारला कुठे ना कुठे जाणवले की अर्थव्यवस्थेमध्ये अडचण निर्माण झाली आहेत. त्यानंतर जागतिक स्तरावर ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा दर्जा कमी करण्यात आला. वेगवेगळ्या जागतिक स्तरावरील संस्थांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची रेटिंग कमी करण्यास सुरुवात केली. या सर्वांचा अंदाज घेत अखेर भारत सरकारने ऑगस्ट २०१९ पासून भारतीय अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर सरकारने बांधकाम क्षेत्रासाठी बूस्टर पॅकेज जाहीर केले. तसेच पी एस यु बँकांना सहाय्य करण्यासाठी बँकांच्या विलीनीकरणास सुरुवात केली. व्याजदरांमध्ये टप्प्याटप्प्याने कपात करण्यात आली. यासर्व निर्णयानंतर सप्टेंबर २८ मध्ये सरकारने सर्वात मोठा निर्णय जाहीर केला तो म्हणजे कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये १० टक्क्यांनी कपात करण्यात आली. बजेट नंतर अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी घेण्यात आलेला हा सर्वात मोठा निर्णय होता. २८ सप्टेंबरला अकरा वाजण्याच्या सुमारास हा निर्णय घेण्यात आला होता आणि त्या एका दिवसांमध्ये सेन्सेक्स २००० अंकांनी वाढला होता. तेव्हापासून ते आजपर्यंत स्टॉप मार्केटमध्ये रोज नवीन उच्चांक बघण्यास मिळत आहे. असं होण्याचं कारण एकच आहे ते कि सरकार कडून ज्या चुका झाल्या होत्या त्या सुधारण्यासाठी त्यांनी मोठे मोठे निर्णय घेतले. त्याचा प्रभाव शेअर मार्केटमध्ये दिसत आहे.
शेअर मार्केटमध्ये होत असलेली वाढ ही सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा यांवर अवलंबून असते. उद्योग जगातले व्यक्ती सरकारकडून वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी अपेक्षा ठेवून असतात आणि तसे संकेत मिळाल्यास मार्केटमध्ये गुंतवणूक होण्यास सुरुवात होते. टप्प झालेले रियल इस्टेट सेक्टर सुरळीत करण्यासाठी सरकारने मोठा फंड जाहीर केला आहे. इकॉनॉमी मध्ये पैसा येण्यासाठी व्याजदरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट केली आहे. तसेच सरकार कंपन्यांमधील आपली हिस्सेदारी कमी करत आहे. या सगळ्यांचा प्रभाव कुठे ना कुठे शेअर मार्केटमध्ये बघण्यास मिळत आहे. पुढील सहा महिन्यात भारताची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकार आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकते अशी आशा शेअर मार्केट लावत आहे आणि ह्या अपेक्षांवर ही आजची शेअर मार्केट मधील वाढ अवलंबून आहे.

                                                                                                               -ईश्वर वाघमारे