नवी दिल्ली, २८ सप्टेंबर २०२२ : केंद्र सरकारनं आज सकाळीच पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर (PFI) पाच वर्षाची बंदी घातल्याची घोषणा केली. या अगोदर या संघटनेवर डिसेंबरपर्यंत बंदी घालण्याचा सरकारचा विचार होता, असं समजतं.PFI बरोबर अन्य ८ संघटनांवर सुद्धा बंदीची कारवाई केली गेली असून केंद्र सरकारने यासंदर्भातला अध्यादेशही जारी केला असून तपास यंत्रणांच्या शिफारसीवर केंद्रिय गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
या प्रकरणी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी आपली यांनी ट्विट करत प्रतिक्रिया दिली आहे. ओवेसी म्हणाले, खाजा अजमेरी बॉम्बस्फोटातील गुन्हेगारांशी संबंधित संघटना नसताना पीएफआयवर बंदी कशी घालण्यात आली? सरकारने उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांवर बंदी का घातली नाही? ते म्हणाले, मी नेहमीच पीएफआयच्या विचारसरणीला विरोध केला आहे आणि लोकशाही दृष्टिकोनाचे समर्थन केले आहे. पण पीएफआयवरील बंदीला माझा पाठिंबा नाही. काही लोकांच्या गुन्ह्याचा अर्थ संपूर्ण संस्थेवर बंदी घालावी असे नाही.
PFI आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे अजमेर दर्गाहचे आध्यात्मिक प्रमुख जैनुल अबेदिन अली खान यांनी स्वागत केले आहे. कायद्यानुसार आणि दहशतवाद रोखण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचे सर्वांनी स्वागत केले पाहिजे. भारत सरकारचे राजपत्र पोस्ट करताना केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी ट्विटच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले – बाय-बाय PFI.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – वैभव शिरकुंडे