राज्यातील अशासकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती तात्काळ सुरू करावी, या मागणीसाठी नेट-सेट पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीने पुणे येथे उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाबाहेर लाक्षणिक आंदोलन केले. गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ हजार १२ प्राध्यापक आणि २ हजार ९०० शिक्षकेतर पदांची भरती करण्याची घोषणा केली होती, पण अद्याप यासंबंधीचा शासन निर्णय (जीआर) निघालेला नाही.
त्यामुळे संतप्त झालेल्या उमेदवारांनी हे आंदोलन पुकारले.
आंदोलकांनी यावेळी अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘समान कामाला समान वेतन’ देण्याचा निर्णय दिला असतानाही, राज्यात कंत्राटी प्राध्यापकांचे (सीएचबी) मोठ्या प्रमाणात शोषण सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या शोषणाला कंटाळून १५ सीएचबी प्राध्यापकांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती त्यांनी दिली. या दुर्दैवी घटनांनंतर तरी सरकार या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहणार का, असा सवाल त्यांनी विचारला.
संघर्ष समितीचे समन्वयक डॉ. प्रमोद तांबे यांनी प्रशासनाला निवेदन देत, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील १०० टक्के प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे त्वरित भरण्याची मागणी केली. जर भरती प्रक्रिया पुढे सरकत नसेल, तर त्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. या प्रकरणावरून राज्य सरकारवर मोठा दबाव वाढला असून, लाखो उच्चशिक्षित तरुणांचे भवितव्य अधांतरी आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
