बिनविरोध गाव करण्यासाठी सरपंच पद, सदस्य पदाचा लिलाव

कोरोनामुळे लांबणीवर पडलेल्या आणि मुदत संपलेल्या राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील सुमारे १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. मात्र, या ग्रामपंचायतयींच्या सरपंच पदाचा लिलाव कितपत योग्य आहे असा प्रश्न प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटना अध्यक्षा सुरेखा ढवळे यांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत त्यांनी आपलं काय मत मांडलं आहे ते पाहूया.

गावोगावी ग्रामपंचायतीच्या मंदिरामध्ये ग्रामसभेद्वारे घेऊन पैशाच्या जोरावर सदस्य पदाच्या व सरपंच पदाचा लिलाव केला गेला आहे. हे कितपत योग्य आहे? सध्या राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी चालू आहे. ग्रामपंचायत ने बोली लावून सरपंच व सदस्य पद लिलाव केल्याचं वृत्त समोर येत आहे. हे योग्य नसून एक प्रकारानं लोकशाहीचा घात आहे. याकडं निवडणूक आयोगानं लक्ष घालनं तितकंच गरजेचं आहे.

प्रत्येक गाव ग्रामसभा हे संसद कार्यकारी मंडळ आहे. लोकशाही प्रमाणं प्रत्येकाला अधिकार असणं तितकंच गरजेचं असलं तरीही गावानं पैशाच्या जोरावर सदस्य सरपंच न देता कामाच्या जीवावर गावचा विकास कसा करेल, सुशिक्षित सदस्य सरपंच निवडून द्यावा व लोकशाहीचा घोडेबाजार थांबवावा. गावच्या सर्व मतदारांच्या विचारानं अविरत निवडणुका करणं योग्य आहे. परंतु, गावच्या विकासासाठी एकत्र बसून पैशाची बोली करून सदस्य पद निवडून देणं हे एक प्रकारे लोकशाहीला, निवडणूक आयोगाला लागलेला कलंक आहे.

खेळीमेळीच्या वातावरणात निवडणुका पार पडतात आणि पाच वर्षे खेळीमेळीच्या वातावरणात गावचा विकास होतो. परंतु, हे सरपंच सदस्य पदाचा लिलाव होणं अशी वेळ आलीच का? त्यामागचं कारण एकच आहे की, ग्रामपंचायतला शासनातर्फे येणारा निधी तुटपुंज्या स्वरूपात आहे. यामुळं गावचा विकास होत नाही. या सर्व कारणांमुळं उभा राहणारा सदस्य सरपंच पैशावाला असेल, निधी देणारा आसेल तर यांच्यात एकत्र करून बोली ठरवली जाते. यांच्या कडून जमा झालेल्या निधीतून गावचा विकास होईल या कारणामुळं गावोगावी अशाप्रकारे बिनविरोध निवडणूक करण्याचा उद्देश मानस आहे, हे पुढं येत आहे. हे योग्य की अयोग्य ठरवणार कोण? अशाप्रकारे निवडणुका होऊ नयेत याकडं वेळीच लक्ष घालणं गरजेचा आहे

लोकशाहीच्या महत्वाच्या घटकांला हरताळ फासला जात आहे, हे चुकीचं नाही. परंतु, बोली झाल्यात हे पुढं येत नाही व कुणी कुणाचं नाव घेत नाही. बिनविरोध ग्रामपंचायती होणार सुद्धा योग्य आहे. परंतु, लिलाव न होता काही ग्रामपंचायती पन्नास पन्नास वर्षांची परंपरा आहे. बिनविरोध कोणाचा आहे परंतु, बोलली करून बनवतात अयोग्य आहे, लोकशाहीसाठी घातक आहे.

-सुरेखा ढवळे (प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटना अध्यक्षा)