जिल्हा परिषद आणि शासकीय शाळांमधील मागासवर्गीय विद्यार्थी-विद्यार्थिनींची गळती कमी व्हावी आणि त्यांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळावे, या उदात्त हेतूने सामाजिक न्याय विभागामार्फत शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते. परंतु, ही योजना आता कालबाह्य ठरत असल्याचे चित्र आहे. कारण, गेल्या १६ वर्षांपासून, म्हणजेच २००७ नंतर या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत एक रुपयाचीही वाढ झालेली नाही
सध्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नवबौद्ध, विमुक्त जाती व अन्य मागासवर्गीय घटकांसाठी असलेल्या या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत वर्गानुसार विद्यार्थ्यांना वार्षिक केवळ ₹८०० इतकी तुटपुंजी रक्कम दिली जाते. २००७ मध्ये शेवटची वाढ झाली, आणि त्यानंतर महागाईचा आलेख कितीतरी उंच गेला, पण शिष्यवृत्तीची रक्कम मात्र जशीच्या तशी स्थिर आहे.
मागील शैक्षणिक वर्षात एकट्या जिल्ह्यात १६ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. मात्र, शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये नाराजी वाढू लागली आहे.
विद्यार्थ्यांची जात पडताळणी, शाळेतील उपस्थिती आणि प्रगतिपुस्तिकेतील नोंदी तपासल्यानंतरच ही शिष्यवृत्ती मंजूर केली जाते. यासाठी संबंधित शाळांमार्फत अर्ज करणे आवश्यक असते.
‘विद्यार्थ्यांना शाळेत टिकवून ठेवणे’ आणि ‘शिक्षणास प्रवृत्त करणे’ हा या योजनेचा मूळ उद्देश असताना, शिष्यवृत्तीतील वाढ १६ वर्षांपासून थांबल्याने हा मूळ हेतूच दुय्यम ठरत आहे. जमाना कुठच्या कुठं गेला, पण ₹८०० ची रक्कम या महागाईच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी कशी पुरणार, हा यक्षप्रश्न अनुत्तरित आहे. वेळेनुसार बदल न झाल्यास, या महत्त्वाच्या योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल, अशी भीती शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: सोनाली तांबे
