भारत-अफगाणिस्तानमधील संबंध जास्त दृढ होत असताना अफगाणिस्तान भारताला बगराम एअरबेसचा ताबा देणार आहे, असे वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्याचा अफगाणिस्तानने इन्कार केला असला, तरी बगराम एअरबेसची चर्चा गेल्या एक महिन्यापासून का सुरू झाली आणि तो इतका महत्त्वाचा आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.
अलिकडेच भारताला मध्य आशियातील ताजिकिस्तानमधील एकमेव एअरबेस बंद करावा लागला आहे. तुर्कस्तान, कतार, पाकिस्तान आणि चीनने ताजिकिस्तानवर दबाव आणल्याने भारताला तेथून माघार घ्यावी लागली, अशी चर्चा सुरू आहे. अफगाणिस्तानमधील उत्तर आघाडी कमकुवत झाल्यानंतर हा तळ आता भारतासाठी फारसा महत्त्वाचा राहिला नाही; शिवाय अफगाण तालिबानशी भारताचे संबंधही सुधारले आहेत. त्यामुळे ताजिकिस्तानच्या एअरबेसची भारताला तेवढी गरज राहिलेली नव्हती. गेल्या महिन्यात अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री आठ दिवस भारतात होते, तेव्हा पाकिस्तानने अफगाणिस्तानचे निर्णय दिल्लीतून होतात, अशी टीका केली होती. याचा अर्थ अफगाणिस्तान भारत सरकारच्या सांगण्यानुसार कारभार करते आहे, असा होतो. भारत आणि अफगाणिस्तानचे संबंध सुधारत असताना तालिबान आणि भारत यांच्यात कटुता निर्माण व्हावी, असा काहींचा प्रयत्न आहे. भारत सरकारने तालिबान सरकारकडे कधीही बगराम एअरबेसचा ताबा मागितला नव्हता. अफगाणिस्ताननेही भारताला बगराम एअरबेसचा ताबा देण्याचे सूतोवाच केलेले नाही. संवेदनशील विषयाची कधीच जाहीर वाच्यता केली जात नसते. गेल्या काही दिवसांपासून ‘सोशल मीडिया’ आणि काही आंतरराष्ट्रीय पोर्टलवर अफगाणिस्तानचा बगराम एअरबेस भारताला सोपवल्याच्या बातम्या वेगाने पसरत होत्या. अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने हे मोक्याचे एअरबेस वापरासाठी भारताला सोपवल्याचा दावा करण्यात आला होता. या बातमीने दक्षिण आशियातील राजनैतिक घडामोडींबद्दलच्या अटकळींना उधाण आले होते; पण आता अफगाण तालिबान प्रशासनाने या सर्व अटकळींना पूर्णविराम दिला आहे.
तालिबानने अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे, की बगराम एअरबेस भारताला सोपवण्यात आलेला नाही किंवा या मुद्द्यावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही. या मुद्द्यावर भारताशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमधील तालिबान सरकारच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले, की भारत आणि अफगाणिस्तानमध्ये कोणत्याही लष्करी तळाबाबत कोणताही करार किंवा वाटाघाटी झालेल्या नाहीत. तालिबानच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, बगरामशी संबंधित वृत्त खोटे आणि अफवांवर आधारित आहेत. त्यांनी सांगितले, की काही गट जाणूनबुजून भारत आणि अफगाणिस्तानमधील वाढत्या संबंधांबद्दल गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बगराममध्ये कधीही भारतीय लष्करी किंवा तांत्रिक उपस्थितीबद्दल कोणतीही चर्चा झालेली नाही.
अफगाणिस्तानचा बगराम एअरबेस हा देशातील सर्वात मोठा आणि सर्वात आधुनिक लष्करी हवाईतळ आहे. राजधानी काबूलच्या उत्तरेस सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावर असलेले हे शहर १९८० च्या दशकापासून अफगाण लष्करी कारवायांचे केंद्र आहे. हे मूळतः सोव्हिएत सैन्याने विकसित केले होते आणि नंतर २००१ मध्ये अमेरिकेने त्याचे नियंत्रण घेतले आणि ते आधुनिक हवाई तळात रूपांतरित केले. अमेरिकन सैन्याने २० वर्षे दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी बगरामला एक प्रमुख तळ म्हणून ठेवले. ते केवळ अफगाणिस्तानच नव्हे, तर पाकिस्तानच्या सीमेवरही लक्ष ठेवत होते.
बगराम हा अमेरिकेचा सर्वांत मोठा हवाई तळ होता. अहवालानुसार, जेव्हा अमेरिका बगराममध्ये आली, तेव्हा तो उद्ध्वस्त झाला होता. अमेरिकन सैन्याने सुमारे ७७ चौरस किलोमीटर पसरलेला तो तळ पुन्हा बांधला. बगराम हा अमेरिकेचा सर्वात मोठा हवाई तळ होता आणि काँक्रीट आणि स्टीलपासून बनलेला जगातील सर्वात मजबूत हवाई तळांपैकी एक होता. बगराम इतका मोठा आहे, की तो दहा हजार सैनिकांना सामावून घेऊ शकतो. बगराम अनेक किलोमीटर लांबीच्या मजबूत भिंतींनी वेढलेला आहे. आजूबाजूचा परिसर सुरक्षित होता आणि बाहेरील लोक आत येऊ शकत नव्हते. गेल्या तीन वर्षांपासून, तालिबान सैन्य अमेरिकन सैनिकांनी सोडलेल्या लष्करी उपकरणांचा वापर करून बगराम एअरबेसवर लष्करी परेड आणि इतर समारंभ आयोजित करत आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या अलिकडील ब्रिटन भेटीदरम्यान सांगितले होते, की बगराम हे जगातील सर्वात मोठ्या हवाई तळांपैकी एक आहे आणि आम्ही ते परत दिले. आता आम्हाला हा तळ परत मिळवायचा आहे. कारण चीन जिथे आपली अण्वस्त्रे बनवतो, तिथून ते फक्त एक तासाच्या अंतरावर आहे. ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर वाद निर्माण झाला आहे. जेव्हा अमेरिकन सैन्याने एअरबेस सोडला, तेव्हा मोठ्या प्रमाणात लष्करी उपकरणे, लष्करी वाहने आणि दारूगोळा तिथेच राहिला. या हवाई तळापासून इराणची राजधानी तेहरानपर्यंतचे हवाई अंतर अंदाजे १६४४ किलोमीटर आहे. मध्य आशियातील अमेरिकेच्या हवाई वर्चस्वासाठी हा एअरबेस महत्त्वाचा आहे, म्हणूनच अमेरिका तो परत मिळवू इच्छित आहे. अमेरिकेची आणि ट्रम्प यांची महत्त्वाकांक्षा जगाला समजली आहे. त्यामुळे तर भारत, रशिया आणि चीनने बगराम एअरबेसबाबत अमेरिकेविरोधात भूमिका घेतली होती. ट्रम्प यांनी या तळाचे धोरणात्मक महत्त्व मान्य केले आणि शक्य असल्यास अमेरिका त्याचा पुन्हा वापर करण्याचा प्रयत्न करेल असे संकेत दिले. तथापि, तालिबानने अमेरिकेच्या या मागणीला तीव्र विरोध केला आणि अमेरिकेची या मुद्यावर थेट युद्ध करण्याची तयारी दाखवली.
तालिबान प्रवक्त्यांनी अफगाणिस्तान पुन्हा कधीही कोणत्याही परदेशी शक्तीला त्याच्या भूमीवर लष्करी तळ स्थापन करू देणार नाही, अशी कठोर भूमिका घेतली. तालिबान सत्तेत आल्यानंतर भारत आणि अफगाणिस्तानमधील संबंधांची दिशा सुरुवातीला अनिश्चित होती; परंतु गेल्या दोन वर्षांत परिस्थिती सुधारली आहे. भारताने मानवतावादी मदत, अन्नधान्य आणि औषधांच्या पुरवठ्याद्वारे अफगाणिस्तानशी संपर्क राखला आहे. अलिकडेच, भारतीय तांत्रिक प्रतिनिधींनी मर्यादित प्रमाणात काबूलमधील भारतीय दूतावास पुन्हा सक्रिय केला आहे. तालिबान अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की ते व्यापार, विकास आणि शिक्षण क्षेत्रात भारतासोबत सहकार्य वाढवू इच्छितात; परंतु कोणत्याही लष्करी युतीला त्यांनी नकार दिला आहे. आजच्या जगात, समीकरणे लवकर बदलतात. राजनैतिक क्षेत्रात, कट्टर प्रतिस्पर्धी मित्र बनतात आणि जवळचे मित्र शत्रू बनतात. भारत, चीन आणि पाकिस्तानमध्ये अनेक अनपेक्षित घडामोडी घडत आहेत. या अनपेक्षित घडामोडीला ट्रम्प जबाबदार आहेत. ट्रम्प यांच्या मनमानी वृत्तीच्या विरोधात भारताने असे पाऊल उचलले आहे, ज्याची अमेरिका कल्पनाही करू शकत नाही. ट्रम्प यांच्या दादागिरीला उत्तर देण्यासाठी मोदी सरकारने आपली रणनीती बदलली आहे. बरगाम हा एकेकाळी अमेरिकेचा लष्करी तळ होता. काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानातील सत्ताधारी तालिबानकडून बरगाम एअरबेस परत करण्याची मागणी केली होती आणि जर बगरामम एअरबेस अमेरिकेला परत केला नाही, तर ते अफगाणिस्तानसाठी विनाशकारी ठरेल अशी धमकी दिली होती; परंतु तालिबानने अमेरिकेच्या धमकीला भीक घातली नाही. हा एअरबेस चीनच्या अण्वस्त्र निर्मिती केंद्रापासून जवळ असल्याने तो परत मिळवून ट्रम्प चीनचा प्रभाव कमी करू इच्छितात.
बगरामचा पुनर्विचार हा केवळ चीनच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी ट्रम्प यांच्या स्वयंघोषित दृष्टिकोनाबद्दल नाही. ऑगस्ट २०२१ पासून उलगडत असलेल्या व्यापक प्रादेशिक आव्हानांवरदेखील प्रकाश टाकतो. ऑगस्ट २०२१ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखाली बगराममधून अमेरिकन सैन्याची माघार नाट्यमय आणि गोंधळलेल्या परिस्थितीत घेण्यात आली. ३० ऑगस्ट २०२१ रोजी अमेरिकेचा शेवटचा सैनिक अमेरिकन हवाई दलाच्या सी-१७ वाहतूक विमानातून घरी परतला. हा तो काळ होता, जेव्हा अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा तालिबानच्या ताब्यात देण्यात आला. अमेरिकन सैन्याने अफगाणिस्तानात जवळजवळ दोन दशके युद्ध लढले; परंतु युद्ध निर्णायक निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकले नाही. या पार्श्वभूमीवर मॉस्को येथील बैठकीत तालिबान, पाकिस्तान, चीन आणि रशियासह भारताने ट्रम्प यांच्या बगराम एअरबेस ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नाला विरोध केला.
तालिबानशासित अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुलताकी यांच्या भारत भेटीच्या काही दिवस आधी ही घटना घडली. भारत, पाकिस्तान, तालिबान, चीन आणि रशिया ट्रम्प यांच्या हट्टीपणाविरुद्ध एकत्र आले आहेत. ट्रम्प यांना स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे, की त्यांनी बगराम एअरबेस ताब्यात घेण्याचे स्वप्न पाहू नये. अफगाणिस्तान किंवा त्याच्या शेजारील देशांमध्ये कोणत्याही परदेशी लष्करी तळाची स्थापना सहन केली जाणार नाही. भारताच्या दृष्टिकोनातून हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. कारण पहिल्यांदाच भारताने अमेरिकेला इतक्या उघडपणे विरोध केला आहे आणि तेही तालिबान परराष्ट्रमंत्र्यांच्या भारत भेटीच्या आधी. विशेष म्हणजे पाकिस्ताननेही भारताच्या सुरात सूर मिसळला. या पार्श्वभूमीवर या लष्करी तळाबाबत भारत आणि अफगाणिस्तान संबंधामध्ये कटुता आणण्याचा काही जण प्रयत्न करीत आहेत.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: भागा वरखडे
