‘सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट’ वर बंदी की ग्रीन सिग्नल? दिल्ली हायकोर्टाचा ३१ मे रोजी निकाल

नवी दिल्ली, ३० मे २०२१: देशाची राजधानी दिल्लीत संसदेच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाची तयारी जोरात सुरू आहे. या केंद्रीय व्हिस्टा प्रकल्पासाठी २० हजार कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. परंतु केंद्र सरकार आपली महत्वाकांक्षी योजना म्हणून काय वर्णन करीत आहे, त्याचे बांधकाम रोखण्यासाठी विरोधकांकडून सतत दबाव निर्माण केला जात आहे.

सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासंबंधी मोठा निर्णय आता सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालय देणार आहे. सोमवारी हे स्पष्ट होईल की सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे काम सुरू आहे किंवा कोरोना कालावधीत त्यावर बंदी घातली जाईल.

उच्च न्यायालय निकाल सुनावेल

दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती, कोरोना काळात अशा कोणत्याही प्रकल्पाला पुढे जाऊ दिले जाऊ नये यावर जोर देण्यात आला. एका प्रकल्पामुळे अनेक लोकांचे जीवन धोक्यात येत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. परंतु सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली होती.

कृपया आपले प्रतिक्रिया कळवावी

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा