लोक डाउन मध्ये सुद्धा सुरू राहील बँक विलीनीकरण

नवी दिल्ली: कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सांगितले की बँकांना विलीनीकरण करण्याची योजना आता रुळावर असून १ एप्रिलपासून याची सुरुवात होईल. वास्तविक, संपूर्ण देशात लोकडाऊन असूनही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हे सांगितले आहे. वास्तविक, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या महिन्याच्या सुरूवातीला १० सरकारी बँकांची चार बँकांमध्ये विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. हे विलीनीकरण पुढील आर्थिक वर्षापासून अंमलात येणार आहे. म्हणजेच १ एप्रिलपासून १० बँका ४ बँकामध्ये विलीन होतील.

कोरोना विषाणूच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांना जेव्हा विचारले गेले की सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी विलीनीकरण करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत विचार करीत आहे का, तेव्हा ते म्हणाले की सध्या अशी कोणतीही गोष्ट नाही. बँकेचे व्यवहार सचिव देबाशिष पांडा म्हणाले की, विलीनीकरण प्रक्रिया सध्या सुरू आहे, बँका क्षेत्र कोरोना साथीच्या आव्हानावर मात करेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अर्थमंत्र्यांचे हे विधान महत्त्वपूर्ण आहे कारण कोरोना विषाणूच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर विलीनीकरणाची अंतिम मुदत वाढविण्यात यावी अशी काही विभागांची मागणी आहे.

अखिल भारतीय बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशनने (एआयबीओसी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आजपासून कोरोना विषाणू प्रकरणाच्या दृष्टीने विलीनीकरण प्रक्रिया पुढे नेण्याचे आवाहन केले. प्रस्तावित विलीनीकरणानुसार, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया पंजाब नॅशनल बँक, सिंडिकेट बँक, कॅनरा बँक, आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक यांचे युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि अलाहाबाद बँक इंडियन बँकेत विलीन करण झाले.

या विलीनीकरणानंतर देशात सात मोठ्या आकाराच्या बँका असतील ज्यांचा व्यवसाय आठ लाख कोटींपेक्षा जास्त असेल. विलीनीकरणानंतर सात मोठ्या बँका, पाच लहान बँका देशात राहतील. सन २०१७ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या २७ होती.