भारत आणि चीनमधील सीमा तणावादरम्यान भारताने भूतानसाठी दोन रेल्वे लाईन्सची घोषणा केली आहे. या रेल्वे प्रकल्पांमुळे भारत आणि भूतानमधील व्यापार वाढेल. त्यामुळे भूतानमधील वस्तू रेल्वेने बंदरांपर्यंत पोहोचवणेदेखील सोपे होईल; पण हे फक्त एवढ्यापुरते मर्यादित नाही. त्यामागे भारताची रणनीती आहे. चीनला वेळीच प्रत्युत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या या पावलामुळे भारतीय सैन्याच्या धोरणात्मक क्षमता तर वाढतीलच, पण सीमेवर चीनच्या बाजूने एकतर्फी झुकलेल्या धोरणात्मक संतुलनातही बदल होईल.
देशाच्या संरक्षण व्यवस्थांतही बुद्धिबळाचा आधार घेतला जात असतो. शत्रूपक्ष कुठले प्यादे कधी हलवेल आणि त्याला कसे मारायचे, याची व्यूहनीती आखली जात असते. त्याला ‘स्ट्रॅटेजिक व्यूहनीती’ म्हटले जाते. भूतानमध्ये भारत रेल्वे लाईन टाकणार आहे. ही रेल्वे लाईन फक्त कोणतीही सामान्य रेल्वे लाईन नाही. भूतानमध्ये सध्या कोणतीही रेल्वे लाईन नाही. आता भारत भूतानला दोन्ही बाजूंनी रेल्वेने जोडणार आहे. त्यावर अंदाजे चार हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. इतक्या वर्षांनंतर हे का घडत आहे आणि त्याचा अर्थ आणि उद्देश काय आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. या रेल्वे लाईन्स कुठे बांधल्या जातील, ते पाहिले पाहिजे. भूतान आणि भारताची सीमा सुमारे ७०० किलोमीटर आहे.
एका बाजूला, भूतानची भारताशी असलेली सीमा पश्चिमेला सिक्कीममध्ये सुरू होते; पण सिक्कीमची सीमा फक्त ३२ किलोमीटर आहे. त्यानंतर भूतानच्या खाली, म्हणजेच भूतानच्या दक्षिणेला पश्चिम बंगालचा दार्जिलिंग-सिलीगुडी परिसर आहे. पश्चिम बंगाल आणि भूतानची सीमा १८३ किलोमीटर आहे. त्यानंतर भूतानच्या अगदी खाली, म्हणजेच दक्षिणेस आसाम आहे. आसाम आणि भूतानची सीमा २६७ किलोमीटर आहे. त्यानंतर भूतानच्या पूर्वेस अरुणाचल प्रदेशचा तवांग परिसर आहे. भूतानची अरुणाचल प्रदेशशी असलेली सीमा २१७ किलोमीटर आहे.
याचा अर्थ असा की भूतान तीन बाजूंनी भारताने वेढलेले आहे — पश्चिमेस सिक्कीम, दक्षिणेस पश्चिम बंगाल आणि आसाम, आणि पूर्वेस अरुणाचल. उत्तरेस तिबेट आहे, म्हणजेच चीन. भूतानच्या पश्चिमेस संपूर्ण सीमा सिक्कीमशी नाही, ती फक्त ३२ किलोमीटर आहे. सिक्कीम आणि भूतानमध्येदेखील तिबेट किंवा चीनची एक खोरी आहे, ज्याला चुम्बी खोरे म्हणतात. चुम्बी खोरे भूतान आणि सिक्कीममध्ये खंजिरासारखे आहे. या खंजिराच्या अगदी दक्षिण टोकावर आहे डोकलाम.
पहिली रेल्वे लाईन आसाममधील कोक्राझार ते भूतानमधील गेलेफूपर्यंत बांधली जात आहे. ही सुमारे ७० किलोमीटरची लाईन असेल. सहा नवीन स्टेशन बांधले जातील आणि त्यासाठी अंदाजे साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्च येईल, कारण त्यासाठी असंख्य पूल बांधावे लागतील. पर्वतांमध्ये रेल्वे मार्ग बांधणे हे मैदानी भागात रेल्वे मार्ग बांधण्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. अभियांत्रिकी अविश्वसनीयपणे गुंतागुंतीची आहे. असंख्य पूल बांधले जात आहेत आणि त्याची किंमत मैदानी भागातील रेल्वे लाईनशी तुलना करता येत नाही.
भूतानला जाणारी रेल्वे लाईन ही केवळ एक प्रकल्प नाही, तर हिमालयातील वीज संतुलनाचा पुरावा आहे. दुसरी मार्गिका पश्चिम बंगालमधील बनारहाट ते भूतानमधील समत्सेपर्यंत धावेल. ती फक्त २० किलोमीटर आहे; पण हे २० आणि ७० किलोमीटरचे रेल्वे मार्ग भूतानला भारताच्या ७० हजार किलोमीटरच्या रेल्वे मार्गांच्या नेटवर्कशी जोडतील. आसाममधील कोक्राझार आणि पश्चिम बंगालमधील बनारहाट हे आधीच रेल्वे नेटवर्कचा भाग आहेत.
भारत भूतानमध्ये उत्पादित होणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीपैकी ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त वस्तू खरेदी करतो. सध्या सर्व माल ट्रकने येतो. ट्रकना डोंगराळ रस्त्यांवरून जाण्यात अडचणी येतात आणि वाहने अनेकदा त्या रस्त्यांवर अडकतात.
चीनने या वर्षी चुंबी खोऱ्यापर्यंत रेल्वे मार्ग टाकण्यास सुरुवात केली आहे. चीन संपूर्ण तिबेटमध्ये रेल्वे लाईन बांधत आहे; परंतु या भागात एक उल्लेखनीय मुद्दा म्हणजे चुम्बी खोऱ्यातील यातुंगपर्यंत विस्तारण्याची त्याची योजना आहे. या पलीकडे भूतानमध्ये असलेला डोकलाम प्रदेश आहे.
२०१७ मध्ये चीनने डोकलामवर आपला दावा करण्यासाठी सैन्य पाठवले. भारताचा भूतानशी संरक्षणात्मक करार आहे. भूतानचा बचाव हा संरक्षणाचा विषय असल्याने भारतीय सैन्य लढण्यासाठी भूतानच्या बाजूने उतरले. चीनने कदाचित हे अपेक्षित केले नसेल; परंतु जेव्हा चीनने डोकलाममध्ये आपले सैन्य पाठवले, तेव्हा भारतीय सैन्य लढण्यासाठी आले.
हे फक्त भूतानच्या भूभागाचे रक्षण करण्याचा विषय नाही. या भागाजवळ भारताचा सिलिगुडी कॉरिडॉर आहे. त्याला ‘चिकन्स नेक’ असे म्हणतात. हा एक जमिनीवरील कॉरिडॉर आहे, जो एका ठिकाणी फक्त २२ किलोमीटर रुंद आहे आणि दक्षिणेस त्याच्या खाली बांगलादेश आहे. म्हणून, जवळच्या परिसरात चीनी सैन्याची उपस्थिती नेहमीच भारतासाठी आव्हान असेल. त्या अरुंद कॉरिडॉरद्वारे संपूर्ण प्रदेश भारताच्या उर्वरित भागाशी जोडलेला आहे. म्हणूनच, डोकलामवरील चीनचा दावा केवळ भूतानसाठीच नाही, तर भारतासाठीही एक मोठे आव्हान आहे.
चीन सर्व देशांना रस्ते, बंदरे आणि रेल्वे नेटवर्क बांधून संपूर्ण व्यापार मार्ग तयार करण्याची ऑफर देत आहे. त्याने याला ‘बीआरआय’ (बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह) असे नाव दिले आहे. चीन या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. चीन पाकिस्तानमध्ये ‘सीपीईसी’ बांधत आहे. श्रीलंकेनेही बंदर बांधण्यास सहमती दर्शविली; परंतु चीन तो गुंतवलेला पैसा कर्ज म्हणून पुरवतो आणि जेव्हा देश परतफेड करू शकत नाहीत, तेव्हा ते चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकतात. त्याने येथील सर्व देशांना हे आमिष दाखवले आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका, मोल्दोव्हा, नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार — हे सर्व देश त्यात सहभागी झाले; परंतु भारत त्याच्या योजनेत सामील झाला नाही आणि भूतानही सामील झाले नाही. भूतान चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यातून सुटला आहे.
चीनचे भूतानसह प्रत्येक देशाशी सीमा वाद सुरू आहेत. तो वाद भूतानच्या उत्तरेकडील सीमेवर होता. जेव्हा भूतान चीनसोबत रेल्वे लाईन किंवा रस्ते बांधण्यास तयार नाही, असे त्याच्या लक्षात आल्याने प्रथम भूतानच्या उत्तरेकडील प्रदेशावर आपला दावा पुन्हा केला. डोकलाम चीनला दिला, तर चीन उत्तरेकडील सीमेवर आपला दावा पुन्हा करणार नाही, असे सांगण्यास त्याने सुरुवात केली आहे. भूतानने यावर सहमती दर्शवली नाही आणि तो त्याच्या कर्जाच्या सापळ्यातही अडकला नाही.
आता चीन रेल्वेने चुंबी खोऱ्यात पोहोचत आहे. याचदरम्यान भारत भूतानमध्ये रेल्वे लाईन टाकणार आहे. भारत भूतानला चार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देत नाही, तर हा सर्व खर्च भारत सरकार करणार आहे. भूतानला तो परतफेड करण्याची गरज नाही.
चीन भूतानच्या सीमेलगत रेल्वे लाईन टाकत असेल, तर याचा अर्थ असा की गरज पडल्यास त्याचे सैन्य थोड्याच वेळात तिथे पोहोचू शकते; पण भारत निष्क्रिय बसलेला नाही. भारतही रेल्वे लाईन टाकत आहे. हे कोणत्याही चीनी हालचालीला विरोध करण्यासाठी आहे, असे कुणी सांगत नसले तरी त्याचा अर्थ तसाच आहे. परंतु या गोष्टी सांगायच्या नसतात. बुद्धिबळात दोन पावले पुढे विचार करावा लागतो, आणि त्यात भारत मागे नाही.
भारत टाकत असलेले दोन्ही मार्ग दक्षिण भूतानला भारताच्या रेल्वे नेटवर्कशी जोडतील. चीनची सीमा तुलनेने जवळ असल्यामुळे संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून ही कनेक्टिव्हिटी महत्त्वाची मानली जाते. भूतानच्या सुरक्षेची जबाबदारी भारतावर असल्याने भारताने तेथे आपली लष्करी उपस्थिती मजबूत करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
सध्याची परिस्थिती अशी आहे की भूतानसह देशाच्या सीमावर्ती भागात रस्त्याने सैन्य आणि जड शस्त्रे वाहून नेण्यासाठी अनेक दिवस लागतात. अनेक ठिकाणी रस्तेच नाहीत किंवा असले तरी ते अत्यंत अरुंद आहेत. यामुळे मोठे सैन्य ट्रक आणि शस्त्रे उंचावर पोहोचवणे कठीण जाते.
आता भूतानमध्ये खोलवर भारतीय रेल्वे लाईन बांधल्यामुळे भारतीय सैनिक, टँक, चिलखती वाहने आणि तोफखाना घटनास्थळी खूप कमी वेळेत पोहोचवता येतील. युद्धस्थितीत ही वेळ बचत अनेकदा निर्णायक ठरते. धोकादायक रणगाडे आणि तोफखाना लवकर तैनात केले जातील.
भूतानसह उंच पर्वतीय भागात दारूगोळा, इंधन आणि रेशन यासारख्या रसद वाहतुकीत सैन्याला अडचणी येतात. आता रेल्वे लाईन बांधल्याने मोठ्या प्रमाणात साहित्य जलद वाहतूक करणे शक्य होईल. हे रेल्वे नेटवर्क सिलिगुडी कॉरिडॉर (चिकन्स नेक) ची सुरक्षा देखील मजबूत करेल. हा अरुंद मार्ग भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना उर्वरित भारताशी जोडतो.
जर चीनने हा कॉरिडॉर तोडण्याची धमकी दिली, तर भारत या रेल्वे मार्गांचा वापर करून पर्यायी मार्गाने त्वरित सैन्य आणि शस्त्रे तैनात करू शकेल. दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारतील. हे रेल्वे मार्ग केवळ लष्करी दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर भारत आणि भूतानमधील आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध अधिक दृढ करतील.
यामुळे दोन्ही देशांमधील परस्पर विश्वास वाढेल आणि चीनच्या विस्तारवादी रणनीतीला आळा बसेल. भूतानला बांधण्यात येणारे रेल्वे मार्ग हे भारताच्या लष्करी रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. या मार्गांमुळे केवळ सैन्य आणि शस्त्रास्त्रांची जलद हालचाल सुलभ होणार नाही, तर या प्रदेशात भारताची धोरणात्मक स्थिती निर्णायकपणे मजबूत होईल.
भागा वरखेडे
