अमेरिकेच्या व्यापार धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांमध्ये भारत-ब्रिटन व्यापार करार भारताला केवळ पर्यायी बाजारपेठ प्रदान करणार नाही, तर जागतिक पुरवठा साखळी आणि सेवा क्षेत्रात एक नवीन भूमिका देईल. हा करार भारताला ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘डेव्हलप्ड इंडिया २०४७’च्या उद्दिष्टांच्या आणखी एक पाऊल जवळ घेऊन जाऊ शकतो.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प शुल्क व्यापारयुद्ध वाढवत असताना, ब्रिटन आपल्या अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी नवीन पावले उचलत आहे. ट्रम्प यांच्या शुल्काचा प्रभाव कमी करण्यासाठी भारतही नवीन बाजारपेठांचा शोध घेत आहे. या परिस्थितीत ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्या भारत भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांना एक नवीन चालना मिळाली आहे. या भेटीचा उद्देश भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार अंतिम करणे आणि जुलै २०२६ पर्यंत त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस प्रगती साधणे हा होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केयर स्टारमर यांच्यातील चर्चेदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी व्यापार, तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि शिक्षण भागीदारी यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर करार केले. ब्रिटनकडून भारताला ३५० दशलक्ष पौंड किमतीच्या क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा करण्यासाठी करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संरक्षण भागीदारीला एक नवीन दिशा मिळेल. नऊ ब्रिटिश विद्यापीठे भारतीय विद्यापीठांमध्ये कॅम्पस उघडतील, ज्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाची संधी मिळेल.
ट्रम्प यांनी विद्यार्थी व्हिसाचे नियम कडक केल्याने आणि व्हिसा शुल्क वाढवल्याने अमेरिकेचे दरवाजे भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी जवळपास बंद झाल्यासारखे झाले आहेत. अशा परिस्थितीत, ब्रिटनची विद्यापीठे भारतात येत असतील, तर भारतीय विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण घेण्यासाठी परदेशात जाण्याची गरज राहणार नाही.
जुलैमध्ये अंमलात येणाऱ्या मुक्त व्यापार कराराचा दोन्ही देशांना मोठा फायदा होईल. ब्रिटनमधून भारतात येणाऱ्या वस्तूंवरील आयात शुल्क १५ टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल, तर भारतातून ब्रिटनला जाणाऱ्या ९९ टक्के उत्पादनांवरील शुल्क पूर्णपणे काढून टाकले जाईल.
ब्रेक्झिटनंतर आणि युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटनला मंदीचा अनुभव आला. महागाई, कमकुवत उत्पादकता, साथीचे रोग आणि युद्धे यांसारख्या जागतिक आर्थिक धक्क्यांमुळे त्याच्या अर्थव्यवस्थेला आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. एकीकडे ट्रम्प आपल्या देशाचे दरवाजे बंद करत आहेत, तर दुसरीकडे ब्रिटन म्हणत आहे, “आमच्या देशात या, आम्ही प्रतिभेचे स्वागत करतो.”
बदलत्या जागतिक व्यापार गतिमानतेमध्ये भारत आता केवळ खेळातील एक खेळाडू नाही, तर एक धोरणात्मक खेळाडू बनला आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ हल्ल्यांदरम्यान भारत-ब्रिटन व्यापार करार हे एक बुद्धिमान पाऊल ठरू शकते.
अमेरिकेत व्यापारयुद्धाचे ढग दाटत असताना, ब्रिटन भारताला एक नवीन आर्थिक मार्ग देत आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारताच्या निर्यात क्षेत्रावर होणारा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतो. ट्रम्प प्रशासनाच्या नवीन टॅरिफ रचनेचा भारतातील कापड, रत्ने-दागिने आणि अभियांत्रिकी वस्तू यांसारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांवर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. वाढत्या टॅरिफमुळे भारताला दरवर्षी सुमारे ४० अब्ज डॉलर निर्यातीचे नुकसान होऊ शकते.
दरम्यान, व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि अगदी चीनमध्येही सध्या कमी टॅरिफ असल्याने भारताची स्पर्धा आणखी कठीण झाली आहे. ब्रिटन दरवर्षी सुमारे २७ अब्ज डॉलर किमतीची कापड उत्पादने आयात करतो, तर २०२४ मध्ये भारताची ब्रिटनला होणारी निर्यात १३.५ अब्ज डॉलर होती. याचा अर्थ, ही तफावत कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शिवाय, भारताच्या सुमारे ९० टक्के वस्तूंना ब्रिटनमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल, ज्यात दागिने, औषधनिर्माण, अभियांत्रिकी आणि यंत्रसामग्री यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. भारत-ब्रिटन कराराचा सर्वात मोठा लाभार्थी सेवा क्षेत्र ठरेल. ब्रिटिश बँकिंग आणि विमा कंपन्यांना भारतात गुंतवणुकीसाठी सोपा प्रवेश मिळेल, तर भारतीय आयटी कंपन्या आणि सल्लागार सेवांना ब्रिटिश बाजारपेठेत सहज प्रवेश मिळेल.
याव्यतिरिक्त, व्हिसा व्यवस्थादेखील या कराराचा भाग आहे. एका प्रस्तावित तरतुदीनुसार, भारतातील कुशल व्यावसायिकांना दीर्घ इमिग्रेशन प्रक्रियेशिवाय ब्रिटनमध्ये अल्पकालीन प्रकल्प आणि तंत्रज्ञान असाइनमेंटवर काम करण्याची परवानगी दिली जाईल. हे स्पष्ट आहे की भारत आता एकाच बाजारपेठेवर अवलंबून राहू इच्छित नाही, आणि कदाचित ही रणनीती येत्या दशकाच्या आर्थिक कथेत भारताला वेगळे स्थान देईल.
भारतीय वंशाचे वीस लाखांहून अधिक लोक ब्रिटनमध्ये राहतात. राजकारणापासून व्यवसाय, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रापर्यंत भारतीय ब्रिटिश जीवनशैलीशी खोलवर जोडले गेले आहेत. त्यामुळे भारत आता ब्रिटनसाठी एक नैसर्गिक निवड बनला आहे. ब्रिटन हा भारतासाठी एक मैत्रीपूर्ण देश आहे, ज्याद्वारे तो केवळ युरोपच नव्हे, तर संपूर्ण अटलांटिक जगापर्यंत पोहोचू शकतो.
आर्थिक संबंध अधिक दृढ करणे, शैक्षणिक भागीदारी वाढवणे आणि संरक्षण तसेच सागरी सहकार्य मजबूत करणे या उद्देशाने दोन्ही नेत्यांनी मुंबईत अनेक नवीन करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. भारत आणि अमेरिकेतील ताणलेल्या व्यापार संबंधांनंतर व्यावसायिक दृष्टिकोनातून ब्रिटन भारतासाठी अधिक महत्त्वाचा भागीदार ठरला आहे.
केयर स्टारमर यांच्या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांनी व्यापार आणि गुंतवणुकीशी संबंधित काही महत्त्वाची पावले उचलली. भारत-ब्रिटन व्यापार करार हा ट्रम्प यांच्या शुल्काला विरोध करणारा करार आहे. भारत आणि ब्रिटनमधील व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार अमेरिकेच्या शुल्काचा भारतावरील परिणाम कमी करण्यास मदत करेल.
या करारामुळे भारताला ब्रिटनच्या सेवा क्षेत्रात लक्षणीय स्थान मिळेल. सध्या ट्रम्प यांच्या शुल्काचा फटका बसणाऱ्या भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांना दिलासा मिळेल. या करारामुळे भारताची ब्रिटनला होणारी कापड निर्यातही वाढेल. बांगलादेश आणि व्हिएतनामच्या तुलनेत भारताच्या उच्च शुल्कामुळे अमेरिकेला होणारी कापड निर्यात सर्वाधिक प्रभावित झाली आहे.
भारत आणि ब्रिटन यांनी शिक्षणापासून ते महत्त्वाच्या खनिजांपर्यंत, हवामान बदलापासून संरक्षण सहकार्यापर्यंत अशा विविध क्षेत्रांत एकत्र काम करण्याचे वचन दिले आहे. यामध्ये ४६८ दशलक्ष डॉलर्सचा करार समाविष्ट आहे, ज्याअंतर्गत ब्रिटन भारताला हलक्या वजनाच्या मल्टीरोल क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा करेल. तसेच, पुढील पिढीच्या युद्धनौकांसाठी इलेक्ट्रिक पॉवर इंजिनसाठी प्रारंभिक ३३३ दशलक्ष डॉलर्सचा करार झाला आहे.
स्मार्टफोन, संगणक, सौर पॅनेल, पवन टर्बाइन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरींसारख्या अनेक उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनांसाठी खनिजे आवश्यक असतात. जग स्वच्छ ऊर्जेकडे वाटचाल करत असताना, ईव्ही बॅटरी, सौर पॅनेल आणि ऊर्जा साठवण प्रणालींच्या निर्मितीसाठी लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेलसारख्या खनिजांची मागणी वाढत आहे.
ही खनिजे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपासून स्वच्छ उर्जेकडे संक्रमण करण्यास मदत करतात. रडार प्रणाली, क्षेपणास्त्रे आणि उपग्रह यांसारख्या संरक्षण तंत्रज्ञानातही अनेक महत्त्वपूर्ण खनिजे वापरली जातात. या खनिजांच्या पुरवठा साखळीतील व्यत्ययाचा आर्थिक विकासावर परिणाम होतो.
ज्या देशांमध्ये ही महत्त्वपूर्ण खनिजे उपलब्ध आहेत, ते त्यांचा वापर आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती आणि औद्योगिक विस्तारासाठी करतात. तर, आयातीवर अवलंबून असलेले देश पुरवठा साखळीतील व्यत्ययाला अधिक असुरक्षित असतात.
अनेक महत्त्वाची खनिजे केवळ काही प्रदेशांमध्ये आढळतात, त्यामुळे त्यांचा पुरवठा नैसर्गिक आपत्ती किंवा राजकीय अस्थिरतेमुळे प्रभावित होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर, उत्पादक देश निर्यात बंदी किंवा व्यापार निर्बंध लादून जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम करू शकतात.
भारताने ३० महत्त्वाची खनिजे ओळखली आहेत. शेती, औषधनिर्माण, दळणवळण, ऊर्जा, दूरसंचार, उच्च-तंत्रज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वाहतूक ही क्षेत्रे या खनिजांवर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या दुर्मिळ पृथ्वी घटकांपैकी ६० टक्के घटक चीनमधून आयात करतो.
२०२२ मध्ये भारताने ऑस्ट्रेलियासोबत महत्त्वाच्या खनिजांसाठी सहकार्य करार केला. जर या खनिजांचे देशांतर्गत उत्खनन वाढले, तर भारत अर्धवाहक, संरक्षण आणि अवकाश यांसारख्या क्षेत्रांत आपली उत्पादन क्षमता आणखी वाढवू शकतो.
ब्रिटनशी झालेला करार भारताच्या दहा अब्ज डॉलर्सच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्राच्या उद्दिष्टाला बळकटी देईल. तसेच, “क्रिटिकल मिनरल्स इंडस्ट्री गिल्ड”ची स्थापना पुरवठा साखळी सुरक्षित करेल आणि हरित तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देईल.
भागा वरखडे
