बारामती : ठेकेदारांनी काम केले, परंतु भविष्य निर्वाह निधीची रक्कमच त्यांच्याकडील कामगारांच्या खात्यावर भरली नाही. अशी १८ लाखांची रक्कम पालिकेला भरावी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकऱणात पालिकेचा पैसे जाणार असल्याने गुरुवारी (दि. २) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी ही रक्कम भरण्यास विरोध केला. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवावा, त्यांनी मान्यता दिली तर ही रक्कम भरू, असा निर्णय घेण्यात आला.
पालिकेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. उपनगराध्य़क्ष नवनाथ बल्लाळ, मुख्याधिकारी योगेश कडूसकर यावेळी उपस्थित होते. या सभेमध्ये भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम ठेकेदारांनी न भरल्याने पालिकेची खाती गोठविण्याचा इशारा विभागीय आयुक्तांनी दिल्याचा मुद्दा चर्चेत आला. ही रक्कम आपण का भरायची, हे काम संबंधित ठेकेदाराचे आहे, त्यामुळे आपण रक्कम भरू नये, संबंधित कंत्राटदाराकडून ही रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी गटनेते सचिन सातव, ज्येष्ठ नगरसेवक किरण गुजर, संजय संघवी आदींनी केली. अखेर जिल्हाधिकऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करत त्यांनी मान्यता दिली तर पालिकेने ही रक्कम भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पालिकेचे कर्मचारी नगरसेवकांचा फोनही घेत नाहीत, विचारणा केली तर नगरसेवकांचा फोन घेणे बंधनकारक नाही, अशी उत्तरे देतात, असा मुद्दा सदस्यांनी मांडला. त्यावर मुख्याधिकारी योगेश कडूसकर यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले. कर्मचाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींचा मान राखणे त्यांचे कर्तव्य असून याबाबत संबंधिताला समज देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. सदस्यांचे त्यावर समाधान झाले नाही.अखेर संबंधित कर्मचाऱ्याने सभागृहात माफी मागितली.
नगरसेवक संजय संघवी यांनी बांधकाम मजूर नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत संतप्त होत सवाल उपस्थित केला. नगरपालिकेत इतके कर्मचारी असताना हे प्रमाणपत्र देवू शकत नाही, याची लाज वाटली पाहिजे, या शब्दात त्यांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत किती प्रकरणांना मंजूरी मिळाली आहे. याची चौकशी नगरसेवकांनी केल्यानंतर दवे नावाचे कंत्राटदार कामात हलगर्जीपणा करत असून त्यांचे देणे रोखून धरावे असे पत्रच मुख्याधिकाऱ्यांना दिल्याचे किरण गुजर यांनी सांगितले. सचिन सातव, सत्यव्रत काळे यांनीही या प्रकरणात दवे ही एजन्सी गेल्या दोन वर्षांपासून कामकाजच करत नसल्याने त्यांचे काम रद्द करावे अशी मागणी केली.
स्मशानभूमी व दफनभूमी तसेच उद्यान यांचे वार्षिक ठेके देताना त्यांचे काम एकत्र करुन उक्ते या स्वरुपात दिले तर नगरपालिकेची बचत होईल, अशी सूचना संजय संघवी यांनी मांडली.
