औरंगाबाद, १० जुलै २०२० : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी साठी उच्च न्यायालयांने स्पष्ट ते आदेश दिले आहेत. तर शेतकऱ्यांसाठी हि दिलासादायक बातमी आहे. अंतिम निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर जी अवचट यांनी कर्जमाफीस पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारे व्याजाची रक्कम न वसूल करता पीक कर्ज देण्यात यावे असा निर्णय घेतला आहे.
‘महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजने अंतर्गत जे शेतकरी कर्जमाफीस पात्र असणार आहेत अश्या शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारे व्याजाची रक्कम वसूल ना करण्याचे आणि तसेच लाभार्थी शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज मिळण्या पासूनही वंचित ना ठेवण्याचे असे स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाचे असताना देखील औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँक, राज्य शासनाचे स्पष्ट निर्देश डावलून शेतकऱ्यांना खरीप पीक वाट करतानाच व्याजाची रक्कम कापून वाटप केले जात होते.
व्याज ना दिल्याने पीक कर्ज वाटप करत नाही म्हणून शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जात होती. त्यामुळे किशोर अशोकराव तांगडे या शेतकऱ्याने अड़वोकेट सतीश बी. तळेकर यांच्या मार्फत त्यांच्या विरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली. मंत्रीमंडळाच्या पहिल्या मिटींग मध्ये २०१५ ते २०१९ या कालावधीतील शेतकऱ्यांचे २ लाखा पर्यंतचे कर्ज आणि त्यावरील व्याज मागे करण्याचा निर्णय घेतला होता. याचा लाभ राज्यातील १९ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार होता. या नंतर राज्य शासनाने सादर कर्ज आणि त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय वाढवला होता.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
