न्यूज अनकट प्रतिनिधी,भागा वरखाडे
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणलेले ‘बिग ब्युटीफूल बील’ अखेर मंजूर झले. ट्रम्प यांचे एकेकाळचे मित्र एलन मस्क यांनी त्याविरोधात जाहीर टीका केली. सामान्य नागरिकही या कायद्याला विरोध करतात. हे विधेयक ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ अजेंडाचे प्रतिबिंबित करते. आंतरराष्ट्रीय हितांपेक्षा देशांतर्गत गरजांना त्यात प्राधान्य देण्यात आले. ते कठोर सीमा सुरक्षा उपाय, कर कपात आणि नियंत्रणमुक्तीद्वारे आर्थिक राष्ट्रवाद आणि परदेशी मदत कमी करून अमेरिकन पायाभूत सुविधा आणि नोकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करते. त्याचा भारतावरही परिणाम होणार आहे.
अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी १९८० च्या दशकात एक नवीन आर्थिक धोरण सुरू केले. त्याला नवउदारमतवादी भांडवलशाही म्हटले गेले. या धोरणाचा उद्देश सरकारी हस्तक्षेप कमी करणे, कर कमी करणे आणि बाजारपेठेला मोकळीक देणे हा होता. याचा फायदा मोठ्या उद्योजकांना झाला; परंतु हळूहळू मध्यमवर्ग आणि कामगारांना तोटा सहन करावा लागला. अमेरिकेतील अनेक कारखाने बंद पडले. नोकऱ्या परदेशात गेल्या आणि सामान्य लोकांचे उत्पन्न थांबले. ट्रम्प या असमतोलाविरुद्ध आवाज उठवू इच्छितात. त्यांनी निवडणुकीमध्ये अमेरिका प्रथम आणि अमेरिका महान बनवा असा नारा दिला. देशात उत्पादन वाढीला चालना देणे, परदेशातून आयात कमी करणे आणि अमेरिकन कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हे त्याचे उद्दिष्ट होते. ट्रम्प यांनी चीनसह जगातील इतर देशांवर मोठे शुल्क लादले. जुन्या व्यापार करारांना आव्हान दिले आणि अमेरिकन कंपन्यांना त्यांच्या देशात कारखाने सुरू करण्यास सांगितले. या अंतर्गत, स्थलांतरितांना त्यांच्या संबंधित देशांमध्ये परत पाठवण्यात आले.
आता याबाबत ‘बिग ब्युटीफूल बील’हे विधेयक मंजूर झाल्याने ट्रम्प यांनी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा कायदेविषयक विजय मिळवला आहे. त्यांच्या बहुचर्चित विधेयकात मोठ्या प्रमाणात कर कपात, ‘मेडिकेड’मध्ये कपात, स्थलांतर आणि सीमा सुरक्षा खर्चात कपात यांचा समावेश आहे. या कायद्यामुळे अमेरिकेवरील राष्ट्रीय कर्ज किमान तीन ट्रिलियन डॉलरने वाढणार आहे. १७ दशलक्ष अमेरिकन लोकांना आरोग्य विम्यापासून वंचित राहावे लागेल. हे विधेयक सर्व सर्वेक्षणांमध्ये अत्यंत वादग्रस्त झाले आहे. जवळजवळ प्रत्येक प्रमुख सर्वेक्षणात, जनतेने हे विधेयक नाकारले आहे. इप्सॉस सर्वेक्षणात, ४२ टक्के लोकांनी विधेयकाला विरोध केला तर फक्त २३ टक्के लोकांनी समर्थन केले. ‘केएफएफ’ सर्वेक्षणात, हा आकडा विरोधात ६४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. ट्रम्प प्रशासनाने आणलेले अमेरिकेचे इमिग्रेशन धोरण पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर बनवू शकते. या कायद्यात ग्रीन कार्डची संख्या कमी करणे, एच-१बी व्हिसाचे शुल्क वाढवणे आणि डीएसीए (डिफर्ड अॅक्शन फॉर चाइल्डहुड अरायव्हल्स) सारखे मानवतावादी कार्यक्रम बंद करण्याच्या योजनांचा समावेश आहे.
याचा भारताच्या सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमसीवर थेट परिणाम होऊ शकतो. भारत गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिकन तंत्रज्ञान उद्योगाला उच्च तांत्रिक कौशल्ये असलेले तरुण पुरवत आहे; परंतु आता मर्यादित व्हिसा, दीर्घ प्रतीक्षा आणि महागडे अर्ज शुल्क यामुळे हे अवलंबित्व अडचणीत येऊ शकते. त्याच वेळी, अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या लाखो अनिवासी भारतीयांच्या मुलांचे भविष्य ‘डीएसीएस’ समाप्त करण्याच्या योजनेमुळे धोक्यात येऊ शकते. हे विधेयक ट्रम्पच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचे थेट आणि स्पष्ट प्रतिबिंब आहे.
त्यात मोठ्या कर कपात आणि खर्चात मोठी कपात करण्याची तरतूद आहे, जेणेकरून देशांतर्गत भांडवलाला प्रोत्साहन देता येईल आणि स्थलांतर आणि परदेशी पैसे पाठवणे कडक करता येईल. जरी रेमिटन्स कर पाच टक्क्यांवरून एक टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला असला, तरी त्याचा वापर दर्शवितो, की ट्रम्प यांचे प्राधान्य जागतिक भागीदारी नाही, तर अमेरिकेच्या तिजोरीत भरणा करणे हा आहे. व्हिसा शुल्कात वाढ, इमिग्रेशनवरील नवीन निर्बंध आणि मोठ्या प्रमाणात हद्दपारीची तयारी त्यांच्या जुन्या वृत्तीचा पुनरुच्चार करते.
अशा विधेयकांमुळे निश्चित नुकसान होते, याला इतिहास साक्षीदार आहे. अमेरिकन राजकारणात, बजेट सामंजस्यातून मंजूर झालेली मोठी विधेयके सत्ताधारी पक्षासाठी तोट्याचा करार ठरली आहेत. ही प्रक्रिया १९७४ मध्ये सुरू झाली. सिनेटमध्ये बहुमत असलेला पक्ष विरोधी पक्षाच्या अडथळ्याशिवाय (फिलिबस्टर) ५१ मतांनी आपला अजेंडा अंमलात आणू शकतो; परंतु इतिहासात असे दिसून आले आहे, की जेव्हा जेव्हा अध्यक्ष त्यांच्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षात असे विधेयक मंजूर करतात, तेव्हा पुढच्या वर्षी त्यांचे काँग्रेसमधील बहुमत संपते. रेगन यांनी १९८२ मध्ये ‘समेट’द्वारे खर्च कमी केला आणि सभागृहात बहुमत गमावले. १९९४ मध्ये, बिल क्लिंटन यांनी कर सुधारणा केल्या आणि काँग्रेसमध्ये बहुमत गमावले. २०१० मध्ये, ओबामा यांनी हेल्थकेअर (एसीए) मंजूर केले आणि मध्यावधी निवडणुकीत त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. २०१८ मध्ये, ट्रम्प यांनी कर कपात मंजूर केली आणि सभागृह डेमोक्रॅट्सच्या हाती गेले.
२०२२ मध्ये, बायडेन यांनी ‘महागाई कमी करण्याचा कायदा’ मंजूर केला आणि काँग्रेसमध्ये मोठी घसरण झाली. ही विधेयके बहुतेकदा सत्ताधारी पक्षाचा संपूर्ण अजेंडा एकाच वेळी लागू करण्याचा प्रयत्न असतात. परिणामी ती अत्यंत पक्षपाती आणि एकतर्फी दिसतात. त्यामुळे जनतेमधून खूप तीव्र प्रतिक्रिया निर्माण येते. जेव्हा जेव्हा एखादा पक्ष उजवीकडे किंवा डावीकडे खूप जास्त झुकतो, तेव्हा जनता उलट दिशेने प्रतिक्रिया देते. याला ‘थर्मोस्टॅटिक’ प्रतिक्रिया म्हणतात. मीडिया सहसा विधेयकाच्या मजकुराकडे लक्ष देत नाही. यामुळे विधेयकाची सार्वजनिक प्रतिमा खराब होते.
रिपोर्टिंग प्रक्रियेला, विरोधाला आणि संघर्षाला अधिक महत्त्व देते. त्यामुळे जनतेला असे वाटते, की हे विधेयक राजकीयदृष्ट्या योग्य नाही. असे म्हटले जाते की काँग्रेस अतिरेकी, अराजक आणि पक्षपाती आहे. एखाद्या विधेयकावर जितकी जास्त चर्चा होते, त्यात जितक्या जास्त सुधारणा केल्या जातात, नेत्यांची नाराजी किंवा मतभेद जितके जास्त दिसून येतात, तितकाच जनतेचा पाठिंबा कमी होतो. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून, हे विधेयक अमेरिकन बाँड बाजार आणि देशाच्या आर्थिक परिस्थितीसाठी चिंतेचे कारण राहिले आहे.
हे विधेयक पुढील दहा वर्षांत अमेरिकेच्या कर्जात ३.४ ट्रिलियन डॉलरची भर घालेल. हा नवीन कायदा (विधेयक) अमेरिकेच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल आधीच अस्तित्वात असलेल्या दोन प्रमुख चिंता आणखी वाढवतो. सरकार सतत जास्त खर्च करत आहे. त्यामुळे त्यांची बजेट तूट आणि कर्ज सतत वाढत आहे. दुसरी चिंता म्हणजे महागाई, म्हणजेच वस्तूंच्या किमती वेगाने वाढत आहेत. याचा अर्थ असा, की सरकारच्या खिशावर आधीच दबाव आहे आणि हा कायदा तो दबाव आणखी वाढवू शकतो. भारतीय व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांसाठी अमेरिकन स्वप्न पूर्वीपेक्षा अधिक महाग आणि कठीण होणार आहे. हे विधेयक दीर्घकालीन मानवी भांडवल आणि प्रतिभेकडे दुर्लक्ष करते, जे अमेरिका दशकांपासून आकर्षित करत आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा हा दृष्टिकोन धोरणात्मक त्रुटी आहे.
देशाचे सरकार केवळ उत्पन्न आणि खर्चाच्या ताळेबंदावर चालत नाही. मानवी संसाधने आणि भविष्यात गुंतवणूक करणे हे कोणत्याही विकसित राष्ट्राचे धोरणात्मक प्राधान्य आहे; परंतु सध्याचे अमेरिकन धोरण तात्काळ फायद्यांना प्राधान्य देऊन स्वतःच्या दीर्घकालीन स्पर्धात्मकतेला हानी पोहोचवू शकते. ट्रम्प यांचे ‘बिग ब्युटीफुल बिल’ भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसाठी अडचणी वाढवणार आहे. व्हिसा शुल्कात वाढ, इमिग्रेशन कोट्यात कपात आणि नवीन प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे अमेरिकेचा मार्ग आणखी गुंतागुंतीचा होईल. एच-१बी आणि एच-२ए व्हिसा धारक, ग्रीन कार्ड इच्छुक आणि इतर स्थलांतरितांसाठी, व्हिसा आता फक्त एक कागदपत्र राहिलेला नाही, तर तो रोजच्या चिंतेचा विषय ठरणार आहे.
रेमिटन्स टॅक्ससारख्या तरतुदींमुळे तेथे आधीच राहणाऱ्या व्यावसायिकांवर आर्थिक भारही वाढेल. भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत प्रवेश किंवा नोकरी मिळणे अधिक कठीण होईल. आधीच भारतीय नागरिकांना ग्रीन कार्डसाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते. या विधेयकामुळे कायदेशीर इमिग्रेशनचा वेग आणखी मंदावू शकतो. त्यामुळे प्रतीक्षा वाढेल. अभ्यासानंतर काम करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ‘ओपीटी’ (पर्यायी व्यावहारिक प्रशिक्षण) आणि ‘सीपीटी’ (अभ्यासक्रम व्यावहारिक प्रशिक्षण) सारखे पर्याय मर्यादित असू शकतात. त्यामुळे भारतातून शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना करिअर घडवण्यात अडचणी येऊ शकतात. मूळ नागरिकांना प्रथम नोकऱ्या देण्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांवरील दबाव वाढेल. त्यामुळे परदेशी प्रतिभेची मागणी कमी होऊ शकते आणि भारतीय व्यावसायिकांना अमेरिकन नोकरी बाजारात कमी संधी मिळू शकतात. भारतात अमेरिकेतून पैसे पाठवण्यात घट होण्याची भीती आहे.
