महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना दीर्घकालीन विचार करावा लागतो. देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्याच २०४७ च्या धोरणाला अनुसरून पुढच्या वीस वर्षांचा दृष्टिकोन ठेवून अर्थसंकल्प जाहीर केला. राज्यावर कर्जाचा डोंगर, अनुनयाच्या योजनांसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद, पगारावरचा वाढचा खर्च, करवाढीला असलेल्या मर्यादा आदींचा विचार करता त्यांना मर्यादा होत्या. अंथरुण पाहून पाय पसरण्याचा सल्ला आता कालबाह्य झाला आहे, याची आठवण करून देताना हातापायांना पुरेल एवढे अंथरुण तयार करण्याचे स्वप्न त्यांनी दाखवले असले, तरी स्वप्न पाहणे वेगळे आणि प्रत्यक्षात आणणे त्याहून अवघड असते, याची जाण त्यांना आहे.महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि आर्थिक इतिहासात काही अर्थसंकल्प केवळ आर्थिक आकडेवारीमुळे नव्हे, तर त्यांच्या राजकीय संदेशामुळेही लक्षात राहतात.
मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र यांनी सादर केलेला २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प अशाच प्रकारचा ठरू शकतो. शेतकरी, महिला आणि ग्रामीण विकास या त्रिसूत्रीभोवती रचलेला हा अर्थसंकल्प राज्याच्या सामाजिक वास्तवाला प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न करतो; पण त्याच वेळी राज्याच्या आर्थिक शिस्तीसमोर नवे प्रश्नही उभे करतो. अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ उत्पन्न-खर्चाची मांडणी नव्हे, तर तो सरकारच्या विचारधारेचा आणि प्राधान्यक्रमांचा आरसा असतो. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात सरकार कोणत्या दिशेने राज्याला नेऊ इच्छिते आणि त्या दिशेची आर्थिक किंमत काय आहे, याचा विचार आवश्यक आहे. या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी. महाराष्ट्रातील शेती गेल्या अनेक वर्षांपासून दुष्काळ, हवामानातील बदल, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारातील अस्थिरता अशा अनेक संकटांशी झुंज देत आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न अजूनही पूर्णपणे सुटलेला नाही. निवडणुकीच्या वेळी शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफी ही राजकीयदृष्ट्या आकर्षक आणि सामाजिकदृष्ट्या सहानुभूतीपूर्ण वाटणारी घोषणा आहे; परंतु एकंदरित प्रतिक्रियांचा विचार केला, तर त्यात शेतकऱ्यांना समाधान झाले आहे, असे वाटत नाही.
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन योजना उद्धव ठाकरे यांच्या काळातील शेतकरी कर्जमाफी योजनेची तंतोतंत कॉपी आहे. फरक इतकाच, की आताच्या सरकारने कर्जमाफी देताना अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे किती शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. ठाकरे यांच्या काळात जाहीर केल्यानंतरही नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान दिलेले नाही. आता फडणवीस यांच्या घोषणेचा तरी नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होणार का, हा प्रश्नच आहे. त्यांना फायदा दिला नाही, तर कर्ज फेडून आपण चूक तर करीत नाही ना, अशी मानसिकता तयार होण्याची शक्यता आहे. अनेक शेतकऱ्यांना कर्जाच्या चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी ही मदत उपयोगी ठरू शकते; मात्र कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नाही, हेही तितकेच खरे आहे. शेतीतील मूलभूत समस्या उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील अस्थिरता, पाण्याची कमतरता आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव या प्रश्नांना उत्तर देणाऱ्या धोरणांची गरज आहे. अन्यथा, काही वर्षांनी पुन्हा कर्जमाफीची मागणी निर्माण होणे अपरिहार्य ठरते. त्यामुळे कर्जमाफीसोबतच शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ करणाऱ्या उपाययोजना अधिक महत्त्वाच्या ठरतात.सरकारने केलेल्या मोठ्या घोषणांपैकी बहुतांश घोषणांची अंमलबजावणी यापूर्वीच सुरू झाली आहे. त्यातील काही घोषणा किंवा काही योजना तर केंद्र सरकारच्याच आहेत.
या अर्थसंकल्पातून विकासाचे गुलाबी चित्र उभे राहिले असले, तरी राज्यावर असलेले नऊ लाख ३६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज पाहता या घोषणांची अंमलबजावणी सरकार कशी करणार आणि त्यासाठी निधी कुठून आणणार असा मोठा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील कंत्राटदारांना त्यांनी केलेल्या कामाचे पैसे मिळाले नाहीत. एक लाख कोटी रुपये थकीत देणी प्रलंबित आहेत. सरकारने परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी काही योजना जाहीर केल्या असल्या, तरी एकूणच राज्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल आणि अन्य बाबी पाहता गुजरातपेक्षा महाराष्ट्र कितीतरी मागे आहे हे त्यातून स्पष्ट होते. याशिवाय गुंतवणूक करारात घोषित केलेले आकडे आणि प्रत्यक्षातील गुंतवणूक तसेच त्यातून निर्माण होणारी रोजगार निर्मिती याबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी करूनही सरकारने त्यावर काहीच भाष्य केलेले नाही. अनेकदा घोषणा होतात. त्यांचा पाऊस पडतो; पण अंमलबजावणीचा दुष्काळ असतो तसेच अर्थसंकल्पाबाबतही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.गेल्या तीन दशकांपासून पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात आणण्याची चर्चा होते. त्यासाठी निधीची तरतूद केल्याचे सांगितले जाते; परंतु तीन दशकात त्यावर काहीही झाले नाही आता तर विदर्भातील नद्याही परस्परांना जोडण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या घोषणासाठी लागणारा निधी पाहता आणि राज्य सरकारचे एकूण महसुली उत्पन्न पाहता सरकार त्या कशा पूर्ण करणार असा गंभीर प्रश्न आहे. महाराष्ट्रापेक्षा मध्य प्रदेश आणि बिहार सारख्या राज्यांचे कृषी उत्पन्न जास्त आहे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मध्य प्रदेशसारख्या राज्याने भावांतर ही योजना राबवून तिथल्या शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.
शेतीमालाचे भाव पडल्यानंतर तिथल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून खर्च करते; परंतु गेल्या पाच-सहा महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची जी ससेहोलपट चालू आहे आणि उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी भाव मिळूनही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पातून काही मिळाले आहे असे वाटत नाही. आगामी काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात एकूण नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण ७० टक्के राहणार असून सरकार त्यासाठी घोषणा करीत असले, तरी त्या प्रत्यक्षात किती येणार आणि त्यासाठी ही निधी कुठून आणणार, केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी वेळेत होणार का, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत राहतात. सरकार सर्वांच्या मागण्या एकाच वेळी मान्य करू शकणार नाही, ही वस्तुस्थिती असली, तरी सरकारने अपेक्षा वाढवून ठेवायच्या आणि नंतर मात्र हात आखडता घ्यायचा अशी पद्धत सुरू आहे. त्यातून अर्थसंकल्पातल्या किती योजना प्रत्यक्षात फिल्डवर आकाराला येतील हाही प्रश्नच आहे. राज्यात सर्वांसाठी एकाच वेळी अनेकांना घोषणा करताना या गोष्टींसाठी महसूल कसा जमा होणार, त्यातील किती रक्कम अनुनयाच्या योजनांवर खर्च करणार आणि किती रक्कम प्रत्यक्षात पायाभूत सुविधांना मिळणार याचे उत्तर सरकारच्या अर्थसंकल्पातून मिळत नाही. तीनशे कोटी वृक्ष लागवडीची योजना वरवर दिसायला चांगली असली, तरी यापूर्वीही भाजपच्या काळात शंभर कोटी वृक्षलागवडीची योजना भाजपच्याच मंत्र्यांनी केली होती. पाच वर्षात त्या योजनेचे काय झाले, हे सरकारने सांगितले, तर पुढच्या योजनेबाबत बोलता येईल.महिला सक्षमीकरणाचा राजकीय आणि सामाजिक संदेशया अर्थसंकल्पात महिलांसाठीच्या योजनांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांमुळे महिलांना थेट आर्थिक सहाय्य मिळते, हा सरकारचा दावा आहे.
ग्रामीण आणि शहरी गरीब कुटुंबांमध्ये महिलांच्या हातात थोडे आर्थिक स्वातंत्र्य देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जाते. भारतीय समाजात महिलांची आर्थिक स्वायत्तता ही अजूनही मर्यादित आहे. त्यामुळे महिलांना थेट लाभ देणाऱ्या योजना सामाजिकदृष्ट्या सकारात्मक ठरू शकतात; परंतु अशा योजनांचा दीर्घकालीन परिणाम काय होतो, हा प्रश्नही विचारात घ्यावा लागतो. या योजनांमुळे महिलांना शिक्षण, कौशल्यविकास आणि रोजगाराच्या संधी मिळाल्या तर त्याचे परिणाम चांगले आणि व्यापक असू शकतात; पण केवळ आर्थिक मदतीपुरत्या योजना मर्यादित राहिल्यास त्या योजनांचा प्रभाव अल्पकालीन राहण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये सिमेंट रस्ते, ग्रामीण विकासाच्या योजना आणि मूलभूत सुविधा वाढवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. ग्रामीण विकास हा महाराष्ट्राच्या संतुलित प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. मुंबई-पुणे-नागपूरसारख्या शहरांमध्ये विकासाची गती वेगवान असली, तरी ग्रामीण भागात अजूनही मूलभूत सुविधांची कमतरता आहे. जर ग्रामीण भागात चांगले रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध झाल्या, तर ग्रामीण-शहरी दरी कमी करण्यास मदत होईल. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य मांडण्यात आले आहे. हा आकडा आकर्षक आहे आणि विकासाची महत्त्वाकांक्षा दर्शवतो; परंतु हा आकडाही नवीन नाही. महाराष्ट्र आधीच देशातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे.
उद्योग, सेवा, वित्तीय क्षेत्र आणि शेती या सर्व क्षेत्रांत राज्याचे योगदान मोठे आहे. त्यामुळे मोठ्या आर्थिक उद्दिष्टांची घोषणा करणे स्वाभाविक आहे;परंतु अशा उद्दिष्टांसाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक नियोजन आवश्यक असते. उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण, गुंतवणूक, कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा या सर्व घटकांचा समन्वय साधावा लागतो. केवळ घोषणांनी अर्थव्यवस्था वाढत नाही; त्यासाठी सातत्यपूर्ण धोरणे आणि कार्यक्षम प्रशासन आवश्यक असते. या अर्थसंकल्पावर सर्वात मोठे प्रश्नचिन्ह राज्याच्या आर्थिक स्थितीमुळे निर्माण होते.महाराष्ट्राचे कर्ज सातत्याने वाढत आहे आणि महसुली तूटही चिंताजनक आहे. कर्जमाफी, सामाजिक योजना आणि पायाभूत प्रकल्प यांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागणार आहे. त्यामुळे या सर्व खर्चाचा ताळमेळ कसा साधला जाणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. जर महसूल वाढवण्याचे ठोस उपाय केले नाहीत, तर राज्याच्या अर्थकारणावर कर्जाचा दबाव वाढू शकतो. त्यामुळे विकास आणि आर्थिक शिस्त यांचा समतोल राखणे हे सरकारसमोरचे मोठे आव्हान असेल. नीती आयोगाने यापूर्वी याबाबत सावध करूनही अर्थकारणावर राजकारण मात करीत असते, हे या अर्थसंकल्पातून दिसले.
भागा वरखडे
