नवी दिल्ली, ११ मे २०२३: देशाची राजधानी दिल्लीतील सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांवरील प्रशासकीय नियंत्रणाबाबत केंद्र आणि दिल्ली सरकारमधील वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज सकाळी निकाल दिला आहे. देशाची राजधानी दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. प्रशासनावर त्यांचे नियंत्रण असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयाने दिल्लीतील आप सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
लोकशाहीत प्रशासनाची खरी शक्ती निवडून आलेल्या सरकारकडेच राहीली पाहिजे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार दिला नाही, तर जबाबदारीच्या तिहेरी साखळीचे तत्व निरर्थक ठरेल. असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यांनाही अधिकार आहेत. पण राज्याची कार्यकारी शक्ती केंदाच्या विद्यमान कायदाच्या अधीन असेल. राज्याचा कारभार केंदाच्या ताब्यात जाणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. असं न्यायालयाने नमूद केले आहे.
या प्रकरणी न्यायमूर्तीची वेगवेगळी मते असल्याने हे प्रकरण मोठ्या पीठाकडे पाठवण्यात आले आणि ते तीन न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर आले. त्यानंतर तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने केंदाच्या विनंतीवरून हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले होते. आणि आज सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाने आप सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: अमोल बारवकर
