महाराष्ट्रात पूर्वी दोन टप्प्यांत मतदान होत होते. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राची ख्याती बिहारपेक्षा नक्कीच चांगली असताना महाराष्ट्रात निवडणुकीचे टप्पे वाढवण्यात आले, आणि बिहारच्या सीमा लक्षात घेता ते संवेदनशील राज्य असताना तिथे मात्र मतदानाचे टप्पे पूर्वीपेक्षा कमी करण्यात आले. बांगलादेशींची घुसखोरी आणि अन्य मुद्दे महत्त्वाचे असताना, आता तिथे कायदा आणि सुव्यवस्था राखत मतदान पार पाडण्याचे मोठे आव्हान निवडणूक आयोग आणि बिहार प्रशासनापुढे आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीची घोषणा करताना मतदानाचे दोन टप्पे जाहीर केले. ६ आणि ११ नोव्हेंबरला बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. बिहारमध्ये ४० वर्षांनंतर दोन टप्प्यांत निवडणुका होत आहेत. पहिल्या टप्प्यात १२१ जागांसाठी आणि दुसऱ्या टप्प्यात १२२ जागांसाठी मतदान होईल. अर्थात, ४० वर्षांपूर्वीचा बिहार आणि आताचा बिहार यामध्ये मोठे अंतर आहे. एकतर बिहार राज्याचे विभाजन झाले आहे आणि पूर्वीच्या तुलनेत तिथली कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारली आहे.
विधानसभेच्या निवडणुकीअगोदर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून तिजोऱ्या खाली करत वेगवेगळ्या समाजघटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. महिला आणि युवकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्याच्या योजना जाहीर झाल्या. दुसरीकडे, विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बिहारमधील सत्ताधाऱ्यांविरोधात यात्रा काढल्या. मतदार पुनरीक्षणावरून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. भावनिक आणि लाभाच्या योजनांवर लक्ष केंद्रित करून मतांची झोळी भरण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न सुरू आहे.
निवडणुकीतील दोन टप्पे असे करण्यात आले आहेत की ते सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्याचे ठरतील. सरकारविरोधात नाराजी असली तरी तिचा फटका सत्ताधाऱ्यांना बसणार नाही, असे राजकीय गणित आहे. मतदारांची नाराजी विभागली जाणार आहे. निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांचा पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात असून, त्यांच्या पक्षाला मिळणारी मते पाहता ती भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पथ्यावर पडण्याची शक्यता आहे. जितकी जास्त मते ते आणि त्यांचा पक्ष घेतील, तितके ते भाजपच्या फायद्याचे ठरेल.
बिहारचे राजकीय चित्र पाहता, काँग्रेसची अवस्था आणखीच वाईट होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय जनता दलातील भाऊबंदकीनंतरही त्याचा दबदबा कायम ठेवण्यात तेजस्वी यादव यशस्वी ठरतील, असे दिसते. भाजपबरोबर राहूनही संयुक्त जनता दलाला आहे त्या जागा राखता येतील का, याबाबत शंका आहे. मात्र, भाजप मोठा होत असल्याचे चित्र दिसते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील नितीशकुमार, जीतनराम मांझी आणि चिराग पासवान यांच्या पक्षांचे भवितव्य नंतर भाजप, राष्ट्रीय जनता दल आणि प्रशांत किशोर यांच्या उदयामुळे अंधकारमय होण्याची दाट शक्यता आहे.
बिहार विधानसभेसाठी दोन टप्प्यांत मतदान झाल्यानंतर १४ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या निकालांवरून सरकारचे भवितव्य ठरेल. आचारसंहिता लागू झाल्यापासून मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यापर्यंत नेमका एक महिना उलटला आहे. गेल्या तीन निवडणुका पाहता, बिहारमधील मगध आणि शहाबादमध्ये पहिले मतदान झाले. याचा अर्थ, दक्षिण बिहारमधील बहुतेक जागांचा समावेश पहिल्या टप्प्यात होता. या वेळी पहिल्या टप्प्यात उत्तर बिहारमधील तिरहुत, मिथिला आणि कोसी प्रदेशातील जागा समाविष्ट आहेत, जिथे ‘एनडीए’ प्रबळ आहे.
पहिल्या टप्प्यात दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, खगरिया, गोपालगंज, मुंगेर आणि नालंदा येथे मतदान होईल. दरभंगातील दहा पैकी नऊ जागा, समस्तीपूरमधील दहापैकी पाच जागा, नालंदातील सातपैकी सहा जागा, शेखपुरातील दोनपैकी एक जागा, मुंगेरमधील तीनपैकी दोन जागा, खगरियातील चारपैकी दोन जागा, मधेपुरातील चारपैकी दोन जागा आणि सहरसातील चारपैकी तीन जागा ‘एनडीए’कडे आहेत. पहिल्या टप्प्यातील १२१ जागांपैकी ७० जागा तिरहुत आणि मिथिला प्रदेशातील आहेत, यापैकी ३९ जागा ‘एनडीए’कडे आहेत.
दुसऱ्या टप्प्यात मगध, अंग प्रदेश आणि शहाबाद या बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये मतदान होईल. तथापि, पहिल्या टप्प्यात अंग प्रदेशातील मुंगेर, शहाबादमधील बक्सर, कोसी येथील सहरसा, मगधमधील नालंदा आणि शेखपुरा येथे मतदान होईल. ‘एनडीए’ येथे चांगल्या स्थितीत आहे. तिरहुतमध्ये ६४ विधानसभेच्या जागा आहेत, त्यापैकी ३६ ‘एनडीए’कडे आणि २८ महाआघाडीकडे आहेत. मिथिलामधील ४६ जागांपैकी ३० ‘एनडीए’कडे आणि १५ महाआघाडीकडे आहेत.
२०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्या टप्प्यातील १२१ जागांपैकी ‘एनडीए’कडे ५९ आणि महाआघाडीकडे ६१ जागा होत्या. दुसऱ्या टप्प्यातील १२२ जागांपैकी ‘एनडीए’कडे ६६ आणि महाआघाडीकडे ४९ जागा होत्या. या वेळी मात्र महाआघाडीचे गड विभागले गेले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात मगध आणि शहाबादच्या अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, कैमूर आणि रोहतास येथे मतदान होईल. पहिल्या टप्प्यात बक्सर, भोजपूर, नालंदा आणि पाटणा विभागात मतदान होईल. सारण आणि तिरहुतमध्येही असेच उपाय करण्यात आले आहेत.
बिहारचा नकाशा पाहिला, तर पहिल्या टप्प्यात मध्य बिहारचे जिल्हे समाविष्ट करण्यात आले आहेत, तर दुसऱ्या टप्प्यात सीमावर्ती जिल्हे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. बिहारमधील आठ जिल्हे नेपाळला लागून आहेत, तीन जिल्हे पश्चिम बंगालला लागून आहेत आणि आठ जिल्हे उत्तर प्रदेशला लागून आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात येथे एकाच वेळी मतदान होईल. यामुळे निमलष्करी दल आणि निवडणूक पथकांची हालचाल सुलभ होईल. दुसऱ्या टप्प्यासाठी निवडणूक पथकांना सहज पोहोचणे शक्य होईल.
सीमांचल प्रदेश पश्चिम बंगाल तसेच बांगलादेशला लागून आहे. भाजप येथे घुसखोरीचा मुद्दा बनवत आहे, म्हणूनच हा परिसर संवेदनशील मानला जातो. झारखंडच्या सीमेवर असलेल्या बिहारमधील जमुई, बांका आणि नवादा हे भाग नक्षलवादी हालचालींमुळे संवेदनशील मानले जातात. त्यामुळे येथे अधिक सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक असेल.
पूर्वी बिहारमध्ये मतदान केंद्रांवर होणाऱ्या हिंसाचार आणि गोंधळामुळे निवडणुका अधिक टप्प्यात घेतल्या जात होत्या. आता निमलष्करी दलांच्या आगमनाने यावर नियंत्रण आले आहे. निवडणुका दोन टप्प्यात असल्यामुळे बिहारला निमलष्करी दलांच्या ८० ते १०० कंपन्यांची आवश्यकता असेल. सध्या देशात कुठेही निवडणुका होत नाहीत, त्यामुळे ही ताकद सहज मिळू शकते.
आचारसंहितेच्या कालावधीत सर्व सरकारी कामे थांबविली जातात. याचा थेट परिणाम लोकांवर होतो. निवडणूक प्रक्रिया कमी केल्याने खर्च कमी होईल आणि कामावर परिणाम होण्याचे दिवसही कमी होतील. ‘सोशल मीडिया’च्या युगात द्वेषपूर्ण भाषण आणि बनावट बातम्यांशी लढणे निवडणूक आयोगासाठी आव्हानात्मक आहे. कमी कालावधीत निवडणुका घेतल्याने हे कामदेखील सोपे झाले आहे.
सरकार गेल्या तीन महिन्यांपासून निवडणूक मोडमध्ये आहे. नितीश कुमार सरकारने शेतकरी, विद्यार्थी, तरुण आणि महिलांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पहिल्यांदाच त्यांनी मोफत योजनादेखील लागू केल्या आहेत. सरकार इतके सक्रिय होते की विरोधकांनी उपस्थित केलेले कोणतेही मुद्दे त्यांनी तत्काळ अंमलात आणले. सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान, तसेच विरोधी पक्षाच्या बाजूने तेजस्वी यादव गेल्या सहा महिन्यांपासून सतत सक्रिय आहेत. ते प्रवास करत आहेत आणि सभा घेत आहेत.
निवडणुकीची घोषणा झाली त्याच दिवशी पाटण्यात मेट्रोचे उद्घाटन झाले. या वेळी प्रचारात कोणीही कमकुवत दिसत नाही. मोठ्या पक्षांना निवडणुकीच्या कमी टप्प्यांचा फायदा होतो, कारण त्यांच्याकडे जास्त संसाधने असतात. ते याचा फायदा घेतात आणि थेट मतदारांपर्यंत पोहोचतात. कमी टप्प्यांमध्ये मतदान केल्याने लहान पक्षांना नुकसान होते.
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान तेजस्वी यादव यांनी एकट्याने २५० हून अधिक सभा घेतल्या. ज्यांच्याकडे साधनसंपत्ती आहे, त्यांना टप्प्यांची संख्या कितीही असली तरी कोणत्याही अडचणी येत नाहीत. निवडणुकांमध्ये पक्षांसमोर एक आव्हान म्हणजे त्यांच्या बंडखोरांचे व्यवस्थापन करणे. तिकीट वाटपानंतर अनेक नेते इकडे-तिकडे फिरतात, यामुळे निवडणुकीत नुकसान होते. टप्प्यांची संख्या कमी केल्याने बंडखोरांना कमी संधी मिळेल.
भागा वरखडे
