डिजिटल जन्म दाखल्याचा मार्ग मोकळा, लोकसभेत बिल पास,राज्यसभेत बिल मंजूर होताच कायद्यात रूपांतर

नवी दिल्ली, ५ ऑगस्ट २०२३ : लोकसंख्येवर देशाची ध्येयधोरणे आणि अंमलबजावणी ठरत असते. पायभूत सुविधांपासून सर्वच बाबी पुरवण्यासाठी सरकारकडे योग्य डेटा असणे गरजेच आहे. त्या दृष्टीने सरकार आता पावले टाकताना दिसत आहे. नुकतेच जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (संशोधन) विधेयक २०२३ लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यसभेत हे बिल पास होताच त्याला कायद्याचे स्वरुप प्राप्त होणार आहे. यासह डिजिटल जन्म दाखला नोंदणीची सुरुवात होणार आहे. डिजिटल प्रमाणपत्र भविष्यात खूपच उपयोगी असणार आहे. काही कागदपत्रांची आवश्यकता यामुळे कमी होणार आहे. एवढेच काय तर पालकांचे आधारकार्ड या जन्म दाखल्याला जोडला जाणार असल्याने त्याला भक्कमपणा येणार आहे. डिजिटल जन्म दाखला लवकर हाती पडेल तसेच शाळेत प्रवेशापासून सरकारी कामात याचा उपयोग होईल. दुसरीकडे, बिल पास होताच मुलांचे वय कमी दाखवण्याच्या गैरप्रकाराला पायबंद बसणार आहे.

१९६९ मध्ये पास झालेल्या बिलामध्ये संशोधन करण्याच्या हेतूने जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (संशोधन) २०२३ हे बिल मांडण्यात आले आहे. सरकार जन्म मृत्यूची नोंदणी करण्यासाठी डेटाबेस तयार करणार आहे. यासाठी एक वेगळी टीम असेल आणि ते याचा संपूर्ण कामाचा लेखाजोखा ठेवतील. ही केंद्रीय टीम राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर, रेशन कार्ड आणि संपत्ती नोंदणीकरण डेटा अपडेट करेल. केंद्र सरकारच्या मते, हा केंद्रीय डेटाबेस एक विश्वसनीय केंद्र असेल. यामुळे सामान्य जनतेची कामे पटकन पूर्ण होतील. यामुळे पडताळणी करणे सोपे होईल. तसेच वारंवार हेलपाटे मारण्याची गरज भासणार नाही. तसेच नागरिकांना योग्य सुविधा पुरवणे देखील सोपे होईल.

परंतु विरोधकांनी या बिलातील तरतुदींमुळे काही अडचणी येऊ शकतात असे म्हणत याला विरोध दर्शविला आहे. हे बिल पास झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याची मोठी अडचण असणार आहे. देशातील ग्रामीण भागात मुलांच्या जन्मानंतर आवश्यक जन्मदाखला तयार केला जात नाही, त्यामुळे भविष्यात अडचण येऊ शकते व शिक्षण अधिकाराचे उल्लंघ होईल. त्याचबरोबर खासगी अधिकारासंदर्भातील काही प्रश्न पुढे येतील. तसेच ज्या व्यक्ती डिजिटल प्लॅटफॉर्मपासून दूर आहेत त्यांना अडचणी येतील असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : अनिल खळदकर