Aadhar Card शी मतदान कार्ड लिंक करण्यासाठी विधेयक लोकसभेत सादर

नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2021: मतदार यादीला आधार कार्डशी जोडण्याचे विधेयक केंद्र सरकारने आज लोकसभेत मांडले. कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज हे निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक, 2021 संसदेत सादर केले, त्यानंतर विरोधकांनी हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली आहे. या विधेयकाद्वारे केंद्र सरकारला लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 मध्ये सुधारणा करायची आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर नव्या कायद्यानुसार मतदार यादी तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मतदार यादीत नाव समाविष्ट केलेल्या लोकांकडून आधार कार्ड मागवण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

याचा सर्वात मोठा फायदा मतदारांना होईल, असे मानले जात आहे, कारण यामुळे मतदारांची ओळख पडताळली जाईल आणि फसवणूकीला आळा बसेल. मतदार यादीतील अनियमिततेचा मुद्दा वारंवार उपस्थित होत असून हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर फसवणुकीला आळा बसणार असल्याने या विधेयकाची गरज निर्माण झाली आहे.

काय होणार फायदा..

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या विधेयकात सरकारने पत्नी हा शब्द जीवनसाथी ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारला विश्वास आहे की ही लिंग तटस्थ संज्ञा असेल.

आधार क्रमांक देणे बंधनकारक असणार नाही, अशी तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या अर्जासोबत त्याचा आधार क्रमांक दिला नाही, तर त्याचा अर्ज फेटाळला जाणार नाही.

याशिवाय मतदार यादीतील सध्याची नावेही यादीतून वगळली जाणार नाहीत. आधार कार्ड क्रमांक देणे पूर्णपणे ऐच्छिक असेल.

या विधेयकातील आणखी एका तरतुदीत तरुणांना दरवर्षी चार तारखेला मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सध्या, 1 जानेवारीला किंवा त्यापूर्वी 18 वर्षे पूर्ण झालेल्यांनाच मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी आहे.

1 जानेवारी या ‘कट ऑफ डेट’मुळे अनेक तरुण मतदार यादीपासून वंचित राहत असल्याचे निवडणूक आयोगाने सरकारला सांगितले होते. ‘फक्त एक कट ऑफ डेट’ मुळे, 2 जानेवारी रोजी किंवा त्यानंतर वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या व्यक्तींना नोंदणी करता आली नाही आणि त्यांना नोंदणीसाठी पुढील वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागली. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कट ऑफमध्ये सुसूत्रता येणार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे