कोणत्याही लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा लावण्यापेक्षा आपल्याकडील उत्पन्नाचा स्त्रोत, जागतिक आव्हाने आणि देशातील अंतर्गत समस्या पाहून वित्तीय तूट न वाढू देता अर्थसंकल्प सादर करण्याची मोठी कसोटी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची होती. आव्हान पेलताना काही कटू निर्णय घ्यावे लागतात. ते घेण्याची तयारी दाखवून त्यांनी देशाला आर्थिक सुधारणांच्या मार्गावरून पुढे नेण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला आहे.देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना आता अर्थमंत्र्यांना फक्त देशाची आर्थिक परिस्थिती पाहून चालत नाही. कारण आता जग हे एक अर्थविश्व झाले आहे. एका देशातील घटनेचा दुसऱ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असतो. त्यातही चीन, अमेरिका किंवा अन्य देशांनी घेतलेल्या निर्णयाचा भारतावर काय परिणाम होईल, याचा विचार करून पुढचे धोरण आखावे लागत असते.
जगभरातील मागच्या सहा महिन्यांतील निर्णयांनी काय परिणाम झाला, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी काय करावे लागेल, याचा विचार करावा लागतो. काही काही आजार जुनाट असतात. त्यांना तातडीचा उपाय करून फायदा होत नसतो. दीर्घकालीन उपायांची गरज असते. त्यासाठी कडू मात्रा द्यावी लागते. ती निर्मला सीतारमण यांनी जाणीवपूर्वक दिलेली दिसते. आर्थिक सुधारणांची वाट सोपी नसते. त्यात अनेक आव्हाने असतात. भारताला २०४७ मध्ये आर्थिक महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिले आहे. हे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल, तर काही दूरगामी निर्णय घ्यावे लागतात.दुर्मिळ खनिजे, सेमीकंडक्टर उत्पादनाला प्रोत्साहन, संशोधन व विकासासाठी मदत, ईव्ही वाहनांसाठी मदतीचा आणखी ढिला हात, कंटेनर निर्मितीला चालना, वस्त्रोद्योगाला बूस्टर डोस देताना अर्थमंत्र्यांनी जागतिक आव्हानांचा आणि अन्य देशांच्या इशाऱ्याचा विचार केलेला दिसतो. अमेरिकेच्या अतिरिक्त शुल्कामुळे भारतीय चर्मोद्योग, फर्निचर उद्योग, वस्त्रोद्योग यावर झालेला परिणाम विचारात घेऊन अर्थसंकल्पात घोषणा केल्या आहेत. गेल्या दीड वर्षापासून बांगला देश भारताविरोधात धोरणे घेत आहेत. त्याच्या कापड उद्योगाला भारतानेच संरक्षण दिले होते. मुक्त व्यापार करारात सवलती दिल्या होत्या. ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’चा दर्जा दिला होता. आता जागतिक पातळीवर बांगला देशचा कापड उद्योग भारताशी स्पर्धा करीत आहे.
तिथल्या उद्योगाला सवलतींचा डोस मिळत असल्याने भारतालाही बांगला देशाच्या कापड उद्योगाशी स्पर्धा करण्यासाठी आपल्या कापड उद्योगाला सक्षम करणे आवश्यक वाटले. त्यात गैर काही नाही. सेमीकंडक्टर, दुर्मिळ खनिजे, कंटनेरबाबतीत चीनने आपली कशी अडवणूक केली, हे वारंवार अनुभवायला आल्याने आता या उद्योगावर अर्थसंकल्पात जास्त लक्ष दिलेले दिसते. आगामी विधानसभा निवडणुका आणि जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार मोठ्या घोषणा करील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती; परंतु एक तास २५ मिनिटांच्या भाषणात सीतारमण यांनी लोकप्रिय घोषणा आणि अनुनय टाळला. त्याऐवजी काटकसरीचा पर्याय निवडला. राजकोषीय तूट ४.४ टक्क्यांपर्यंत कमी करून, अर्थमंत्र्यांनी एक मजबूत संदेश दिला, की त्या देशाला कर्जाच्या सापळ्यातून मुक्त करू इच्छितात. कमी तूट म्हणजे सरकारला बाजारातून कमी कर्ज घ्यावे लागेल. यामुळे खासगी क्षेत्रासाठी कर्जाची उपलब्धता वाढेल आणि व्याजदरात घट होईल. यामुळे ‘मूडीज’ आणि ‘फिच’ सारख्या जागतिक रेटिंग एजन्सींना सकारात्मक संकेत मिळतो. परकीय गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होतो. तथापि, त्याचा तोटा असा आहे, की तूट कमी करण्यासाठी सरकारला खर्च कमी करावा लागला आहे. येथेच बाजार आणि सरकारचे हितसंबंध परस्परविरोधी आहेत.शेअर बाजाराला अर्थमंत्र्यांकडून अर्थव्यवस्थेत तरलता आणण्याची अपेक्षा होती; परंतु अर्थसंकल्पाने उलट केले. सरकारला उत्पन्न वाढवण्याची मर्यादित साधने आहेत. त्यातच ‘सेबी’सारख्या नियामक संस्थेचेही भांडवली बाजारावर नियंत्रण नाही. बाजारात फसवणुकीचे प्रकार वाढले होते. बाजाराच्या निराशेची तीन मुख्य कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत भांडवली खर्च (भांडवल खर्च) ३० टक्क्यांहून अधिक वाढला होता. या वेळी तो फक्त दहा टक्क्यांनी वाढून १२.२ लाख कोटी रुपये झाला.
गुंतवणूकदारांना भीती आहे, की पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी केल्याने सिमेंट, स्टील आणि लॉजिस्टिक्स कंपन्यांचा विकास मंदावेल. दुसरे म्हणजे, मध्यमवर्गीय आणि ग्रामीण लोकसंख्येसाठी कोणत्याही मोठ्या कर कपात किंवा रोख हस्तांतरणाचा अभाव यामुळे बाजाराला आश्चर्य वाटले. बाजाराचा असा विश्वास आहे, की जोपर्यंत सामान्य माणसाच्या खिशात अतिरिक्त पैसे येत नाहीत, तोपर्यंत ऑटोमोबाईल्स आणि ‘एफएमसीजी’ सारख्या क्षेत्रातील मागणी वाढणार नाही. तिसरे म्हणजे, बाजाराला नवीन निर्गुंतवणूक लक्ष्य किंवा बँकिंग क्षेत्रातील खासगीकरणासाठी स्पष्ट वेळापत्रक यासारख्या मोठ्या संरचनात्मक सुधारणांची अपेक्षा होती.या मुद्द्यांवरील मौनामुळे गुंतवणूकदारांना नफा बुक करण्यास प्रवृत्त केले. एकीकडे परदेशस्थ भारतीयांची भांडवली गुंतवणूक वाढण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे, ही मर्यादा २४ टक्के करण्यात आली आहे, दुसरीकडे बाजारातील व्यवहारावर कर लादण्यात आला. त्यामुळे बाजारात भूकंप झाला. अर्थमंत्र्यांनी नवीन प्राप्तिकर कायद्याद्वारे गुंतागुंत कमी करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु करदात्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. मानक कपातीमध्ये माफक वाढ आणि स्लॅबमध्ये किरकोळ बदल अपुरे असल्याचे बाजाराला वाटले. गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर काही दिलासा मिळण्याची आशा होती; परंतु ती प्रत्यक्षात आली नाही. तथापि, अर्थमंत्र्यांचा बचाव असा असू शकतो, की जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि अस्थिर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठ्या घोषणा करणे धोकादायक ठरले असते.
सरकारने भविष्यासाठी बफर राखण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. ४.४ टक्के तूट देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला बाह्य धक्क्यांपासून संरक्षणात्मक कवच म्हणून काम करेल. सीतारमण यांचा अर्थसंकल्प काही प्रश्न अनुत्तरीत ठेवतो. विकसित भारत २०४७ चे ध्येय साध्य करण्यासाठी दहा टक्के भांडवली खर्च वाढ पुरेशी आहे का? ग्रामीण भारतातील संघर्षशील अर्थव्यवस्थेला वित्तीय शिस्तीच्या नावाखाली स्वतःचा बचाव करण्यासाठी सोडण्यात आले आहे का? गेल्या अनेक वर्षांपासून सुस्त असलेल्या खासगी गुंतवणुकीवर सरकार अवलंबून आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत. अर्थमंत्र्यांनी धाडसीपणापेक्षा स्थिरतेला प्राधान्य दिले आहे. बाजाराची तात्काळ प्रतिक्रिया नकारात्मक असू शकते; परंतु दीर्घकाळात, ४.४ टक्के वित्तीय तूट जागतिक स्तरावर भारतीय अर्थव्यवस्थेची विश्वासार्हता मजबूत करेल. गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकारने सोडलेल्या ‘क्रेडिट स्पेस’चा फायदा खासगी गुंतवणूकदार घेतील का, हा प्रश्न आहे. अर्थसंकल्पात, सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे, की देशाचा विकास पायाभूत सुविधांद्वारे चालवला जाईल. ‘केपेक्स’ म्हणजे रस्ते, रेल्वे, महानगरे, विमानतळ, गृहनिर्माण आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधांसारख्या दीर्घकालीन विकास प्रकल्पांवरचा सरकारी खर्च. याचा अर्थ असा, की ‘केपेक्स’ जितका जास्त तितका रोजगार, गुंतवणूक आणि आर्थिक क्रियाकलाप जास्त. गेल्या दशकात सार्वजनिक भांडवली खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
२०१४-१५ मध्ये तो दोन लाख कोटी रुपये होता, जे २०२५-२६ (अर्थसंकल्प) मध्ये वाढून ११.२ लाख कोटी झाला आणि २०२६-२७ (प्रस्तावित) मध्ये ते १२.२ लाख कोटी रुपये झाला आहे. याचा अर्थ असा, की दहा वर्षांत सरकारचा पायाभूत सुविधांवरील खर्च अनेक पटींनी वाढला आहे. सरकारने पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांवर सरकार विशेष भर दिला आहे. ही शहरे आता फक्त लहान शहरे राहिलेली नाहीत, तर नवीन विकास केंद्रे बनली आहेत. सरकारचे ध्येय टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये चांगले रस्ते सुनिश्चित करणे, त्याचबरोबर मजबूत सार्वजनिक वाहतूक, स्मार्ट पायाभूत सुविधा, रिअल इस्टेट आणि औद्योगिक विकास हे आहे. खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारने पायाभूत सुविधा विकासासाठी नवीन वित्तपुरवठा साधनांना प्रोत्साहन दिले आहे. वाढीव ‘कॅपेक्स’चा थेट परिणाम नवीन रोजगार संधी, रिअल इस्टेट आणि बांधकाम क्षेत्रांवर होईल. लहान शहरांमध्ये चांगल्या सुविधा असतील, तसेच व्यवसाय आणि उद्योगांसाठी सुलभ कनेक्टिव्हिटी असेल. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. बांगला देशच्या तुलनेत भारताच्या वस्त्रोद्योगाची स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी, केंद्र सरकारने रेशीम उत्पादन, यंत्रसामग्री समर्थन, हातमाग आणि हस्तकला कार्यक्रम आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कौशल्य विकासासाठी कार्यक्रम जाहीर केले आहेत. त्याचा उद्देश स्वावलंबन, रोजगार, नवोन्मेष आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेला प्रोत्साहन देणे आहे. सरकारचे उपाय समावेशक वाढ, ग्रामीण विकास आणि निर्यात प्रोत्साहनावर लक्ष केंद्रित करतात. त्यामुळे वस्त्रोद्योग भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक अजेंडाचा एक प्रमुख चालक बनतो. बांगला देशाचा कापड उद्योग नेहमीच भारताच्या कापड उद्योगासमोर आव्हान निर्माण करत आला आहे.
जोपर्यंत बांगला देशमध्ये भारत समर्थित सरकार होते, तोपर्यंत भारताने शेजारी म्हणून हे नुकसान सहन केले. तथापि, बांगला देशातील लोकशाही सरकार गेल्यानंतर, तेथील युनूस सरकारच्या काळात भारताने बांगला देशसोबत द्विपक्षीय संबंधांना धोरणात्मकरित्या परिभाषित करण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थसंकल्पात भारताच्या कापड बाजाराला बांगला देशापेक्षा अधिक आकर्षक बनवण्याची रणनीती जाहीर केली आहे. बांगला देशाचा कपडे उद्योग निर्यात-केंद्रित आहे, तर भारताची देशांतर्गत बाजारपेठ मोठी आहे. बांगला देश हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा तयार कपड्यांची निर्यात करणारा देश आहे.२०२४ मध्ये बांगला देशाने ५२.९ अब्ज डॉलर्सचे कापड निर्यात केले. तथापि, भारतातील परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. भारत कापडाबरोबरच कपड्यांची निर्यात करतो. तथापि, निर्यातदारांच्या यादीत भारत सहाव्या क्रमांकावर आहे. २०२४ मध्ये, भारताने एकूण ३७.७ अब्ज डॉलर्सचे कापड, कपडे आणि हस्तकलेच्या वस्तूंची निर्यात केली. सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना कंटेनर उत्पादनासाठी दहा हजार कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. या योजनेचे उद्दिष्ट भारतात एक मजबूत कंटेनर उत्पादन उद्योग उभारणे आहे. त्यामुळे देश जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकेल. या योजनेंतर्गत, बांधकाम आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित यंत्रसामग्रीदेखील देशात तयार केली जाईल. यामध्ये मेट्रो आणि रस्त्यांसाठी बोरिंग-बोअरिंग मशीन आणि उंच इमारतींसाठी लिफ्टचा समावेश आहे. सरकार आयात केलेल्या कंटेनरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कंटेनर उत्पादन कंपन्यांना आर्थिक मदत देण्याचा विचार करत आहे. सध्या भारत दरवर्षी फक्त तीस हजार कंटेनर उत्पादन करतो. त्या तुलनेत चीन या क्षेत्रात खूप पुढे आहे. दरवर्षी सुमारे ५० लाख कंटेनर उत्पादन करतो. सरकारच्या नवीन योजनेचा उद्देश ही तफावत कमी करणे आणि जागतिक कंटेनर उत्पादनात भारताला एक मजबूत खेळाडू बनवणे आहे. शेती, संरक्षण आदी क्षेत्रांचा ओझरता उल्लेख असला, तरी ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर या क्षेत्रासाठी जादा निधीची तरतूद आहे, तर शेती आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रात पूरक उद्योग, प्रक्रिया उद्योग तसेच रोजगार निर्मितीला चालना देण्यावर भर दिला आहे.
भागा वरखडे
