नवी दिल्ली, १३ जून २०२१: कोरोना संबंधित मदत सामग्रीसंदर्भात मंत्री गटाच्या शिफारशी काल जीएसटी कौन्सिलने स्वीकारल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेने काळ्या बुरशीचे औषध करमुक्त करण्यास मान्यता दिली. त्याच वेळी, कोरोनाशी संबंधित इतर अनेक गोष्टींवरील कराचा दर कमी केला गेला आहे.
कोरोना लसीवरील ५% जीएसटी कायम
जीएसटी कौन्सिलने कोरोना लसीवरील ५% जीएसटी कायम ठेवला आहे. बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्टीकरण दिले की केंद्र सरकार कोरोना लसपैकी ७५% खरेदी करीत आहे. त्यावर जीएसटीही दिला जात आहे, परंतु जेव्हा सरकारी रुग्णालयांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना विनाशुल्क दिले जाईल तेव्हा त्याचा जनतेवर काही परिणाम होणार नाही.
तथापि, दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि ओरिसा यासारख्या राज्यांमधून पुन्हा एकदा कोरोना लसीवरील जीएसटी रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
टोकिलीझुमब आणि अॅम्फोटेरिसिन बी औषध कर मुक्त
देशात काळ्या बुरशीचे वाढते प्रकरण लक्षात घेता, परिषदेने उपचारात वापरल्या जाणार्या अॅम्फोटेरिसिन बी या औषधावरील जीएसटीचे दर शून्य केले आहेत. त्याच वेळी, टोकिलीझुमॅबवरील कर देखील शून्यावर आला आहे. तर रेमेडेव्हिव्हिर आणि हेपरिनसारख्या इतर अँटी-कॉग्युलंट ड्रग्सवरील जीएसटी दर १२% वरून ५% करण्यात आला आहे.
ऑक्सिजनपासून ते चाचणी किटपर्यंत किमतीत घट
जीएसटी कौन्सिलने कोरोनाशी संबंधित इतर मदत सामग्रीवरील कराचे दरही कमी केले आहेत. मेडिकल ग्रेड ऑक्सिजन, ऑक्सिजन कॉन्सेन्टर्स, व्हेंटिलेटर, बायपॅप मशीन, हाय फ्लो नेसल कॅन्युला (एचएफएनसी) आणि कोविड टेस्टिंग किट आता स्वस्त असतील. कौन्सिलने यावरील कर दर १२% वरून ५% पर्यंत कमी केला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे