बीपीसीएलच्या विक्रीसाठी मोठ्या बदलांची तयारी: तेल कंपन्यांमध्ये १००% एफडीआय प्रस्ताव तयार

नवी दिल्ली, २१ जून २०२१: केंद्र सरकार अनेक सरकारी-गॅस आणि तेल कंपन्यांचे निर्गुंतवणूक करण्याचा विचार करीत आहे. परदेशी थेट गुंतवणूक (एफडीआय) संबंधित नियम आता येत आहेत. या समस्येवर मात करण्यासाठी वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने सरकारी गॅस आणि तेल कंपन्यांमध्ये १००% थेट विदेशी गुंतवणूकीला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. मंत्रालयाने कॅबिनेट नोटच्या मसुद्यावर संबंधित मंत्रालयांकडून सूचना मागविल्या आहेत. सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे.

मंजूर झाल्यास बीपीसीएलच्या खासगीकरणात मदत

सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली तर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) च्या खासगीकरणाला मदत होईल. सरकारला बीपीसीएलचे खाजगीकरण करायचे आहे. यासह सरकारला कंपनीतील आपला संपूर्ण ५२.९८% भागभांडवल विकायचा आहे. मसुद्याच्या नोटचा हवाला देत सूत्रांनी सांगितले की, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू क्षेत्राच्या एफडीआय धोरणात नवीन कलम जोडला जाईल. प्रस्तावानुसार, सरकारी कंपन्यांमध्ये स्वयंचलित मार्गाखाली १०० % पर्यंत एफडीआय परवानगी दिली जाईल, ज्यासाठी सरकारने निर्गुंतवणुकीसाठी तत्वत: मान्यता दिली आहे.

बीपीसीएलला खरेदीसाठी आल्या ३ ऑफर

बीपीसीएल खरेदी करण्यासाठी देश-विदेशातील तीन कंपन्यांनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआय) सादर केले आहेत. यात वेदांत ग्रुप आणि दोन परदेशी कंपन्यांचा समावेश आहे. परदेशी कंपन्यांमध्ये अपोलो ग्लोबल मॅनेजमेन्ट आणि आय स्क्वायर कॅपिटल आर्मचा समावेश आहे. सर्व मंत्रालयांच्या सूचना मिळाल्यानंतर वाणिज्य मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव सादर करेल.

सध्या ४९% एफडीआय परवानगी आहे

स्वयंचलित मार्गाने सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम रिफायनिंग कंपन्यांमध्ये सध्या ४९% एफडीआय परवानगी आहे. या नियमामुळे बीपीसीएलमध्ये सध्या कोणतीही परदेशी कंपनी ४९% पेक्षा जास्त भागभांडवल खरेदी करू शकत नाही. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (डीआयपीएएम) पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील केंद्र सरकारच्या कंपन्यांमध्ये १००% थेट विदेशी गुंतवणूकीची परवानगी देण्याची शिफारस केली होती.

मार्च २०२२ पर्यंत बीपीसीएलचे खाजगीकरण केले जाऊ शकते

अलीकडेच कंपनीच्या उच्च अधिकाऱ्यांचा हवाला देऊन एका अहवालात असे म्हटले गेले होते की, चालू आर्थिक वर्षअखेरीस म्हणजेच मार्च २०२२ पर्यंत बीपीसीएलचे खाजगीकरण केले जाऊ शकते. तथापि, हे सर्व कोविड -१९ साथीच्या रोगावर अवलंबून आहे. कोविडमुळे प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्यास खासगीकरणात उशीर होऊ शकेल. अलीकडेच, सरकारने संभाव्य खरेदीदारांना बीपीसीएलच्या डेटामध्ये एक्सेस दिला आहे.

चालू आर्थिक वर्षात १.७५ लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य

केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये निर्गुंतवणुकीद्वारे १.७५ लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. बीपीसीएल, एअर इंडियाचे खाजगीकरण आणि भारतीय जीवन विमा (एलआयसी) ही उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे