नवी दिल्ली: अर्थसंकल्पीय सत्राच्या दुसर्‍या टप्प्याअंतर्गत संसदेचे अधिवेशन सोमवारी प्रारंभ होत आहे. असा विश्वास आहे की या अधिवेशनात विरोधी पक्ष अनेक विषयांवर सरकारला घेराव घालण्याचा प्रयत्न करू शकते. दिल्लीतील हिंसाचार आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा यासारख्या मुद्द्यांवरून गदारोळ पाहता येतो. या दोन्ही घटनांमध्ये विरोधी पक्षाचे लक्ष्य गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर असेल.
एकीकडे विरोधी पक्षांनी सभागृहात सरकारला घेराव घालण्याची तयारी दर्शविली आहे, तर दुसरीकडे सरकारही विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी तयार आहे. दिल्लीतील हिंसाचाराचा मुद्दा संसदेमध्ये उपस्थित करण्याचा कॉंग्रेसने विचार केला आहे. यासह, काँग्रेस या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांच्या अपयशाचा ठपका ठेवत गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी देखील करु शकते.
मोदी सरकारला विरोधकांना उत्तर द्यावे लागेल
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यात दिल्लीतील हिंसाचार, सीएएच्या निषेध आणि अर्थव्यवस्थेच्या मुद्दय़ावर सरकारला घेरण्याचा विचार विरोधकांनी केला आहे. विरोधाचा मूड पाहता, आगामी काळात मोदी सरकारला संसदेत विरोधकांच्या कठोर प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील, अशी अपेक्षा आहे.
कॉंग्रेस तहकूब प्रस्ताव आणू शकेल
लोकसभेतील कॉंग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी म्हटले आहे की, दिल्लीतील हिंसाचाराचा मुद्दा कॉंग्रेस पूर्ण ताकदीने उठवेल आणि हिंसाचार दिल्लीत कसा घडला याविषयी प्रश्न विचारेल. या विषयावर कॉंग्रेस संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तहकूब प्रस्ताव ठेवू शकते.
कायदा व सुव्यवस्थेबाबत सरकार अपयशी ठरते
अधीर रंजन चौधरी यांनी पीटीआयशी बोलताना म्हटले होते की, “हे सरकार कायदा सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर फारच अपयशी ठरले आहे. मला वाटते की हिंसाचार करणार्‍यांच्या कलम आणि पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात संबंध आहे.” असे होईल, यामुळे तेथे खून, जाळपोळ आणि आपली प्रतिमा जगभर खराब झाली आहे, ही आमच्यासाठी अत्यंत चिंतेची बाब आहे. ”
विरोधी पक्षांच्या प्रश्नांना तोंड देण्यासाठी सत्ताधारीही तयार आहेत. दरम्यान, गृहराज्यमंत्री किशन रेड्डी यांनी म्हटले आहे की, गेल्या आठवड्यात ईशान्य दिल्लीतील हिंसाचारामागील कट उघडकीस आणण्यासाठी आणि सत्याच्या टोकापर्यंत जाण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
हे अधिवेशन ३ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे
सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या भागात दोन्ही सभागृहांचे कामकाज एक महिन्यापर्यंत चालेल आणि हे अधिवेशन ३ एप्रिल रोजी संपेल. बजेट सत्राचा पहिला टप्पा ३१ जानेवारी ते ११ फेब्रुवारी दरम्यान घेण्यात आला.
