नवी दिल्ली: देशाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पात, सरकारने विद्यमान तीन कर स्लॅबऐवजी चार कर स्लॅब प्रस्तावित करणे अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत या बदलामुळे मध्यमवर्गाला फायदा होईल की हानी होईल हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. चला समजून घेऊया…
प्रथम प्रस्ताव जाणून घ्या
वस्तुतः टास्क फोर्सने ऑगस्ट, २०१९ मध्ये सादर केलेल्या आपल्या अहवालात ४ कर स्लॅब दिले आहेत. त्यानुसार अडीच लाख ते दहा लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळविणार्या व्यक्तींसाठी दहा टक्के कर दर प्रस्तावित केला जाऊ शकतो.
त्याचप्रमाणे १० लाख ते २० लाख रुपयांपर्यंत २० टक्के कर प्रस्तावित केला जाऊ शकतो आणि २० लाख ते २ कोटी रुपये मिळकत करणार्यांना ३० टक्के कर आणला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर जे एका वर्षात दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवतात त्यांच्यासाठी ३५ टक्के कर दर निश्चित केला जाऊ शकतो.
आता टॅक्सचा स्लॅब काय आहे
सध्याच्या टॅक्स स्लॅबनुसार वार्षिक अडीच ते पाच लाखांच्या उत्पन्नावर ५% कर भरावा लागतो. त्याचप्रमाणे ५-१० लाख रुपयांवर २० टक्के तर १० लाख आणि त्यापेक्षा अधिक मिळकतींवर ३० टक्के कर लावण्याची तरतूद आहे.
१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी वार्षिक ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर सूट दिली. आपण रिटर्न भरता तेव्हाच या सूटचा फायदा घेता येईल.
