नवी दिल्ली, १८ मे २०२३ : महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीला परवानगी देणारे कायदे सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवत, बैलगाडा शर्यतींनाआणि जलीकट्टू खेळाला परवानगी देण्यात आली आहे. प्राणी क्रूरता प्रतिबंध कायदा २०१७ हा पारंपरिक खेळा दरम्यान प्राण्यांना कमी त्रास देणारा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडून हा निकाल देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात भरवल्या जाणाऱ्या बैलगाडा शर्यतींना आक्षेप घेणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. बैलगाडा शर्यतींना देण्यात आलेली परवानगी घटनाबाह्य असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. तामिळनाडू सरकारने खेळायला परवानगी देण्याच्या अनुषंगाने प्राणी क्रूरता कायद्यात सुधारणा केली होती. अशीच सुधारणा महाराष्ट्र सरकारनेही आपल्या कायद्यात केला होती. तामिळनाडूतील कायद्यावर खंडपीठा समोर सोनवणे होणे आवश्यक आहे. कारण त्यात घटनात्मक मुद्दे असल्याचे न्यायालयाने काही महिन्यापूर्वीच स्पष्ट केले होते.
न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठने सर्व याचिका कर्ते, प्रतिवादी केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि तामिळनाडू सरकार यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मागील वर्षी ८ डिसेंबरला आपला निर्णय राखून ठेवला होता.आज न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्यासह न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय आणि सी. टी. रवीकुमार यांचा समावेश असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अंतीम निर्णय दिला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – अनिल खळदकर
