सी. ए. ए. वर चार आठवड्यानंतर सुनावणी

नवी दिल्ली: नागरिकता दुरुस्ती कायद्याबाबत देशभरात होणार्‍या निषेधाच्या विरोधात आज सर्वोच्च न्यायालयात एक मोठी सुनावणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सीएएला विरोध करणार्‍या १४४ हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी १४१ कायद्यांविरूद्ध, कायद्याच्या समर्थनार्थ १ आणि केंद्र सरकारच्या एका विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुनावणीपूर्वी काही महिलांनी कोर्टाबाहेर या कायद्याचा निषेध केला.

सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकता दुरुस्ती कायद्यावर दाखल केलेल्या याचिका वेगवेगळ्या प्रकारात विभागल्या गेल्या आहेत. या अंतर्गत ईशान्येकडील आसामच्या मुद्दय़ावर स्वतंत्र सुनावणी होणार आहे. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशमध्ये सुरू झालेल्या सीएए प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र सुनावणीही घेण्यात येणार आहे. कोर्टाने सर्व याचिकांच्या यादी झोननुसार मागणी केली आहे, उर्वरित याचिकांवर केंद्राला नोटीस बजावली जाईल.

चीफ जस्टिस यांनी आसाम आणि उत्तर-पूर्वेकडून दाखल केलेल्या याचिकेवरील वकीलांकडे डेटा मागविला आहे. कोर्टाचे म्हणणे आहे की आसामचा मुद्दादेखील वेगळा करता येईल. याबाबत स्वतंत्र सुनावणीही होऊ शकते. कोर्टाने विचारले आहे की आसामच्या मुद्यावर सरकार किती काळ प्रतिसाद देईल?

सीजेआय सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे म्हणाले आहेत की आम्ही अद्याप कोणतेही आदेश जारी करू शकत नाही, कारण बर्‍याच याचिकांवर अद्याप सुनावणी बाकी आहे. या प्रकरणात, सर्व याचिका ऐकणे आवश्यक आहे. अॅटर्नी जनरल यांनी आवाहन केले आहे की आता कोर्टाने असा आदेश द्यावा की आता कोणतीही नवीन याचिका दाखल करू नये.
एससीमध्ये वकील वैद्यनाथन यांनी म्हटले आहे की एनपीआरवर प्रक्रिया केल्यास त्यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्न विचारला जाईल अशी भीती मुस्लिम व हिंदूंमध्ये आहे. सध्या एनपीआर संदर्भात कोणतीही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत.