CAA प्रोटेस्ट: सर्वोच्च न्यायालयाचा यूपी सरकारला आदेश, वसूली अंतर्गत वसूल केलेले पैसे परत करा

नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2022: सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश प्रशासनाला CAA विरोधी निदर्शनांदरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान झाल्याबद्दल सरकारने जारी केलेल्या वसुली नोटिसांद्वारे केलेली सर्व वसुली परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने काल सांगितलं – नोटीस मागे घेतल्यावर योग्य प्रक्रिया पाळावी लागेल. जर संलग्नक कायद्याच्या विरोधात असेल आणि आदेश मागे घेतला असेल तर संलग्नक पुढे कसे चालवता येईल?

उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, त्यांनी सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेचं नुकसान केल्याबद्दल 2019 मध्ये CAA विरोधी निदर्शकांवर सुरू केलेल्या 274 वसुलीच्या नोटिसा आणि कार्यवाही मागं घेतल्या आहेत.

‘प्रशासनाने केलेली संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचं दिसतं’

येथे, यूपी राज्याच्या अतिरिक्त ऍडव्होकेट जनरलने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केलीय की वसुलीच्या परताव्याची रक्कम कोट्यवधी रुपयांमध्ये गेलीय आणि प्रशासनाने केलेली संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचं दर्शवेल. खंडपीठानं अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद यांचं म्हणणं स्वीकारण्यास नकार दिला की आंदोलक आणि राज्य सरकारने त्यांना पैसे परत करण्याचे निर्देश देण्याऐवजी दावा न्यायाधिकरणाकडं जाण्याची परवानगी द्यावी.
उत्तर प्रदेशातील नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा (सीएए) विरोधी आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान भरपाईसाठी जिल्हा प्रशासनाने कथित आंदोलकांना पाठवलेल्या नोटीस रद्द करण्याच्या मागणीसाठी परवेझ आरिफ टिटू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

‘मृतांना पाठवल्या नोटिसा’

सहा वर्षांपूर्वी वयाच्या 94 व्या वर्षी मृत्यू झालेल्या व्यक्ती आणि 90 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या दोन व्यक्तींविरुद्ध अशा प्रकारच्या नोटिसा मनमानी पद्धतीने पाठवण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आलाय. इतर अनेकांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी सरकारला फटकारलं

2019 मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (CAA) विरोधात निदर्शनं करणाऱ्यांविरुद्ध यूपी सरकारने नुकसान भरपाईसाठी नोटीस जारी केली होती. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत यूपी सरकारला फटकारलं होतं. यूपी सरकारच्या वृत्तीमुळं संतप्त होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, राज्य सरकारने सीएए विरोधी आंदोलकांना पाठवलेल्या वसुलीच्या नोटिसा मागं घ्याव्यात, अन्यथा आम्ही त्या रद्द करू.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, उत्तर प्रदेश सरकारने स्वत: आरोपीच्या मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करताना “तक्रारकर्ता, न्यायाधीश आणि फिर्यादी” म्हणून काम केलं आहे. त्यामुळं त्यांनी ही कारवाई मागे घ्यावी अन्यथा न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याचं उल्लंघन केल्याबद्दल आम्ही ती रद्द करू.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे