एनआयआयएफमध्ये ६००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली; लक्ष्मीविलास बँक डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडमध्ये विलीन होईल

नवी दिल्ली, २६ नोव्हेंबर २०२० : युनियनच्या मंत्रिमंडळाने असीम इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स लिमिटेड आणि एनआयआयएफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स लिमिटेड यांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधीद्वारे प्रायोजित एनआयआयएफ डेबिट प्लॅटफॉर्ममधील ६००० कोटी रुपयांच्या इक्विटी ओतण्यास मान्यता दिली आहे. १२ नोव्हेंबर रोजी आत्मानिर्भर भारत अंतर्गत अर्थमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा भाग म्हणून केलेल्या बारा महत्त्वाच्या उपायांपैकी हा एक होता.

एनआयआयएफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेबिट फायनान्सिंग प्लॅटफॉर्म पुढील पाच वर्षांत पायाभूत सुविधा क्षेत्राला सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची अपेक्षा आहे. नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइनमध्ये कल्पना केल्याप्रमाणे पायाभूत सुविधा क्षेत्रात अधिक गुंतवणूकी आकर्षित करण्यासाठी हे उत्प्रेरक म्हणून काम करेल.

मंत्रिमंडळातील निर्णयांबाबत नवी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडबरोबर लक्ष्मीविलास बँक (एलव्हीबी) एकत्रित करण्याची योजना मंजूर केली आहे. ते म्हणाले की, ठेवीदारांच्या ठेवी परत घेण्याबाबत यापुढे आणखी कोणतेही बंधन घालण्यात येणार नाही. श्री जावडेकर म्हणाले, वेगवान एकत्रितता आणि एलव्हीबीतील ताणतणावाचे निराकरण हे ठेवीदारांचे आणि जनतेचे आणि आर्थिक व्यवस्थेचे रक्षण करताना स्वच्छ बँकिंग प्रणालीबाबतच्या सरकारच्या बांधिलकी अनुरुप आहे.

जावडेकर यांनी अशी माहिती दिली की सीसीईएने मेसर्समध्ये २४८० कोटी रुपयांची एफडीआय मंजूर केली आहेत. मेसर्स एटीसी टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड एटीसी एशिया पॅसिफिक प्रायव्हेट लिमिटेड यामुळे थेट विदेशी गुंतवणूकीसाठी २४८०.९२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. भारतातील परकीय गुंतवणूकीचा प्रवाह आर्थिक वाढीस उत्तेजन देईल; तसेच फॉस्टर इनोवेशन.

या महिन्याच्या २७ तारखेपासून लक्ष्मी विलास बँक लिमिटेडच्या ठेवीदारांसह ग्राहक डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडचे ​​ग्राहक म्हणून त्यांची खाती चालवू शकतील. त्या दिवसापासून लक्ष्मीविलास बँक लि. वरील स्थगिती सुरू होणार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी