राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीची गोपनीयता राखण्यासाठी आणि अनधिकृत अधिकाऱ्यांवर चाप बसवण्यासाठी नवीन नियम जाहीर करण्यात आला आहे. यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीला केवळ मंत्री, सचिव तसेच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनाच मुख्य सचिवांच्या परवानगीने उपस्थित राहता येणार आहे. तसेच अशा अधिकाऱ्यांची यादी मुख्य सचिव कार्यालयाला कळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीची गोपनीयता पाळण्याबाबत सर्व मंत्र्यांना व अधिकाऱ्यांना तंबी दिल्यानंतर मंत्रिमंडळातील चर्चांची माहिती बाहेर जाणं काहीसं थांबलं होतं. तरीदेखील काही प्रसंगांवर अधिकारी व मंत्री माध्यमांशी माहिती शेअर करत असल्याने हा नवीन दंडक आणला गेला आहे.
गेल्या महिन्यात एका मंत्र्याचा विशेष कार्यकारी अधिकारी परवानगीशिवाय बैठकीत हजर राहिल्याची घटना घडली होती. त्यावेळी त्या अधिकाऱ्याला कोणाचे संरक्षण होते, अशी चर्चा रंगली होती आणि शेवटी मुख्यमंत्र्यांनीच पोलिसांना बोलावून त्याला बाहेर जाण्यास सांगितले होते.
राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी आचारसंहिता जाहीर केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की मंत्रिमंडळ बैठकीतील चर्चा अत्यंत गोपनीय असून तिचे पावित्र्य व महत्त्व अबाधित ठेवणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील गोपनीयता अधिक बळकट होण्याची अपेक्षा आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी ध्रुव पाटील
