नवी दिल्ली, दि. २८ मे २०२०: कॅबिनेट सचिवांनी १३ कोविड -१९ बाधित शहरांमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तिथल्या जिल्हा दंडाधिकारी, नगरपालिका आयुक्त यांच्यासमवेत बैठक घेतली. संबंधित सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव बैठकीला उपस्थित होते.
ही बैठक महत्वपूर्ण होती कारण ही १३ शहरे सर्वाधिक कोरोना विषाणू बाधित ठिकाणे असून देशातील सुमारे ७० टक्के बाधित रुग्ण या शहरांमध्ये आहेत.
या १३ शहरांमध्ये मुंबई, चेन्नई, दिल्ली / नवी दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता / हावडा, इंदूर (मध्य प्रदेश), जयपूर, जोधपूर, चेंगलपट्टू आणि तिरुवल्लूर (तमिळनाडू) यांचा समावेश आहे.
कोविड -१९ बाधित रुग्णांच्या व्यवस्थापनासाठी महानगरपालिकांच्या अधिकारी आणि कर्मचार्यांनी हाती घेतलेल्या उपाययोजनांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.
केंद्र सरकारने शहरी वसाहतींमध्ये कोविड -१९ च्या व्यवस्थापनाबाबत यापूर्वीच मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
या धोरणाच्या ठळक वैशिष्ट्यांमध्ये उच्च जोखीम घटक, बाधित रुग्णांचा दर, मृत्यूचा दर, रुग्णसंख्या दुपटीने वाढण्याचा दर, प्रति दहा लाख लोकांच्या चाचण्या यांसारख्या निर्देशांकावरील कामाचा समावेश आहे.
बाधित रुग्ण आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांचे मॅपिंग आणि त्यांचा भौगोलिक फैलाव यासारख्या घटकांच्या आधारे प्रतिबंधित क्षेत्र भौगोलिकदृष्ट्या परिभाषित केले जावेत यावर केंद्र सरकारने भर दिला. यामुळे एक परिभाषित परिमितीचे सीमांकन करण्यात आणि लॉकडाउनचे कठोर प्रोटोकॉल लागू करणे शक्य होईल.
निवासी वसाहती, मोहल्ला, महानगरपालिका वॉर्ड किंवा पोलिस स्टेशन परिसर, महानगरपालिका क्षेत्र, शहरे आवश्यकतेनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून नियुक्त करता येतील का? याबाबत महानगरपालिका निर्णय घेऊ शकतात.
शहरांना सूचना करण्यात आली की जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक नागरी संस्थांनी स्थानिक पातळीवरील तांत्रिक माहितीसह या क्षेत्राची योग्य परिभाषा सुनिश्चित करावी.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
