भागा वरखाडे,न्यूज अनकट प्रतिनिधी
भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा जातनिहाय जनगणनेला विरोध होता. भाजपचे काही नेते जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरीत होते; परंतु शीर्षस्थ नेते आतापर्यंत ही मागणी मान्य करीत नव्हते. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी वारंवार जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा मांडत होते; परंतु भाजप त्यावर टीका करीत होता. पहलगाम हल्ल्यानंतर असे अचानक काय झाले, की मोदी सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला, आता त्याचे काय परिणाम होतील, हे जाणून घेतले पाहिजे.
Caste Census in India A Double Edged Sword: त्यांच्या पद्धतीनुसार होईल. जातीय जनगणनेमुळे काही जातींना असे वाटू शकते, की त्यांचा दर्जा कमी लेखण्यात आला आहे, ज्यामुळे निदर्शने आणि हिंसाचार होऊ शकतो. २०१८ मध्ये झालेल्या मराठा आणि जाट आरक्षण आंदोलनांमुळे सामाजिक अस्थिरता निर्माण झाली आणि जातीय जनगणनेमुळे ती आणखी वाढू शकते. ग्रामीण भागात जातीय ओळख अधिक मजबूत आहे, तर शहरी भागात ती कमी प्रासंगिक होत चालली आहे. जातीय जनगणनेमुळे ही विभागणी आणखी खोलवर जाऊ शकते. त्यामुळे सामाजिक एकतेला हानी पोहोचेल.जातींच्या गुंतागुंतीमुळे सर्वेक्षण करणे कठीण होईल आणि सरकार धोक्यात येईल. २०११ मध्ये झालेल्या जातीय जनगणनेच्या अपयशामुळे जातीय जनगणना गुंतागुंतीची असल्याचे दिसून आले. एवढेच नाही, तर नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव यांच्या सरकारच्या काळात बिहारमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाला काँग्रेस योग्य मानत नाही. अनेक जाती असेही म्हणतात, की सर्वेक्षणात तफावत आहे.
कर्नाटकातील जातनिहाय सर्वेक्षण वादात सापडले आहे. कमकुवत वर्गांना सवलती मि‍ळण्याबाबत कुणाचेही दुमत नाही; परंतु जात जनगणनेच्या आडून सामाजिक दरी रुंदावत असेल, तर ती कुणालाच परवडणारी नाही. अर्थात, जातीय जनगणनेचा कोणताही नमुना अद्याप अस्तित्वात आलेला नाही, जो विसंगतींपासून मुक्त असेल. भारतात ४,००० हून अधिक जाती आणि असंख्य उपजाती आहेत आणि त्यांचे अचूक वर्गीकरण करणे कठीण आहे. चुकीच्या डेटामुळे धोरणात्मक चुका आणि सामाजिक अशांतता निर्माण होऊ शकते. अनेक जाती स्वतःला उच्च मानतात आणि अनेक जाती उच्च जातीच्या आहेत; पण त्यांना आरक्षण हवे आहे आणि म्हणूनच त्यांना ओबीसी श्रेणीत यायचे आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यानही अशीच एक समस्या उद्भवली होती. लिंगायत आणि वोक्कालिगा समुदायांच्या दबावामुळे कर्नाटकातील २०१५ चा जात सर्वेक्षण सार्वजनिक करण्यात आला नाही. संपूर्ण देशाला अशा समस्येचा सामना करावा लागेल, ज्यावर सध्या कोणताही उपाय दिसत नाही.
जातीय जनगणनेतून काही जाती सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागासल्या असल्याचे दिसून येऊ शकते. त्यामुळे आरक्षणाच्या नवीन मागण्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे ५० टक्के आरक्षणाच्या संख्येवर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे आणि ती काढून टाकण्याची मागणी आधीच होत आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ही मर्यादा संपवण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. अर्थात, काही काळानंतर, सरकारला संविधानात सुधारणा करून ५० टक्के ही मर्यादा रद्द करण्यास भाग पाडले जाईल. एवढेच नाही, तर जातींची संख्या जाणून घेतल्यानंतर, ओबीसी वर्ग खासगी क्षेत्रात संघटित पद्धतीने जातीवर आधारित आरक्षणाची मागणी करेल. अर्थात, ही मागणी केवळ देशाच्या सामाजिक व्यवस्थेसाठीच नाही तर त्याच्या आर्थिक रचनेसाठीही धोकादायक ठरेल. सध्याच्या खासगी क्षेत्रात लोक त्यांच्या प्रतिभेच्या जोरावर पुढे जात आहेत.
येथे जातींच्या घुसखोरीनंतर खासगी क्षेत्राचीही स्थिती बिकट होईल. लोकसभा आणि विधानसभेत, ओबीसी वर्गाला दलितांप्रमाणे आरक्षण मिळावे अशी इच्छा असेल. महिलांना दिलेल्या आरक्षणात ओबीसी वर्ग आरक्षणासाठी लढेल. अनेक राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दलितांसोबत ओबीसी वर्गालाही आरक्षण देण्यात आले आहे. अर्थातच याचा थेट फटका उच्च जातींना बसेल. जातीच्या आधारावर संसाधनांचे वाटप करण्याची मागणी देशाला दशके मागे घेऊन जाईल. अजगराचा आकार जसजसा वाढत जाईल तसतशी त्याची भूक वाढत जाईल. बजेट बनवणाऱ्यांसाठी, क्रिकेट सामने खेळणाऱ्यांसाठी, ऑलिंपिकमध्ये जाणाऱ्यांसाठी, रेल्वे आणि सरकारी निविदांमध्ये जाणाऱ्यांसाठी, खासगी क्षेत्राला वाटप केलेल्या जमिनीसाठी, इत्यादींसाठी लोक जातीच्या आधारावर त्यांचे हक्क मागतील. या सर्व बाबींचा विचार जातनिहाय जनगणना करताना केला आहे, की नाही, हा प्रश्नच आहे.
