नवी दिल्ली, दि. १७ जून २०२०: अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने (कॅट) चीनला आर्थिक नुकसान करण्याची तयारी दर्शविली आहे. चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्यासाठी आणि भारतीय वस्तूंच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी कॅटने ‘ भारतीय सामान – आमचा अभिमान’ मोहीम सुरू केली आहे.
कॅटने मंगळवारी ५०० हून अधिक वस्तूंची यादी तयार केली आहे. याअंतर्गत चीनमध्ये उत्पादित आणि भारतात आयात केलेली ३००० हून अधिक उत्पादने आहेत ही उत्पादने त्यांच्या या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात कॅटने बहिष्कार टाकण्याचे आव्हाहन केले आहे. या चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकून कॅटने डिसेंबर २०२१ पर्यंत चीन आयात सुमारे एक लाख कोटी रुपयांनी कमी करण्याचे लक्ष्य केले आहे.
कॅटच्या या यादीमध्ये रोजच्या वस्तू, खेळणी, फर्निशिंग फॅब्रिक्स, कापड, बिल्डर हार्डवेअर, पादत्राणे, वस्त्र, स्वयंपाकघरातील वस्तू, सामान, हँड बैग, सौंदर्यप्रसाधने, भेटवस्तू, इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, फॅशन अपेरल, भोजन, घड्याळे, रत्ने व दागदागिने, कपडे, स्टेशनरी, कागद, घरगुती वस्तू, फर्निचर, लाइटिंग, आरोग्य उत्पादने, पॅकेजिंग उत्पादने, ऑटो पार्ट्स, सूत, फेंग शुई आयटम, दिवाळी आणि होळी आयटम, चष्मा, टेपेस्ट्री मटेरियल इ. वस्तू आहेत.
कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भारतीया आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी कॅटच्या मोहिमेविषयी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, सध्या चीनकडून भारताची वार्षिक आयात वार्षिक ५.२५ लाख कोटी किंवा ७० अब्ज डॉलर्स आहे.
पहिल्या टप्प्यात कॅटने ३००० हून अधिक वस्तू निवडल्या आहेत ज्या भारतात सुद्धा बनवल्या जातात पण स्वस्त:च्या मोहात आतापर्यंत या वस्तू चीनमधून आयात केल्या जात असत. या वस्तूंच्या निर्मितीमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या तंत्रज्ञानाची आवश्यकता नाही, म्हणून भारतात तयार केलेल्या वस्तूंचा वापर चिनी वस्तूंच्या जागी अतिशय सहजपणे करता येतो आणि भारत या वस्तूंसाठी चीनवरील आपले अवलंबन लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतो.
भारतीया आणि खंडेलवाल म्हणाले की, भारतात बर्याच वस्तू आहेत, ज्या देशांतर्गत व विदेशी कंपन्या भारतात बनवतात, सध्या अशा वस्तूंना कार्यक्षेत्रातून वगळलेले नाही. आमच्या मोहिमेचा हेतू चीनमध्ये उत्पादित वस्तू भारतात न करणे हा आहे. ते म्हणाले की प्रत्येक प्रकारच्या चिनी एप्लिकेशन चा देखील बहिष्कारात समावेश आहे, तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने ज्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत अशा वस्तू सध्या बहिष्कारात समाविष्ट केल्या नाहीत. जोपर्यंत या प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा पर्याय भारतात विकसित होत नाही तोपर्यंत या वस्तू आयात कराव्या लागतील.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी